Szegednek nagyon fontos az olimpia, az olimpiai bajnok kajakozó Janics Natasa és a legendás Bárka nevű vendéglő is a belvárosban. Szeged polgármestere szerint mindez és a város érdeke együtt jelenik meg az olimpikon támogatásában és a vendéglő visszavásárlásában.
Hírek
Hódmezővásárhely után Sárospatak: ötszázmilliós beruházásért már eddig egymilliárdot fizetett ki a város az E-Starnak – írja a Népszabadság.
A jövő évi költségvetés egyik neuralgikus pontja az önkormányzati rendszer és a szociális ellátások kérdése. Miközben a kormány alapvetően újratervezi az egész önkormányzati rendszer finanszírozását, egyúttal politikai aknákat helyez el az önkormányzatoknál – szögezi le elemzésében a Policy Agenda.
Az államfő által kifogásolt, június 4-én elfogadott jogszabállyal az Országgyűlés több száz – mára nélkülözhetővé vált – törvényt helyezett hatályon kívül. Az egyszerűsítés része a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként elindított deregulációs programnak.
A fideszes képviselők az uniós források kifizetésének lassúságát, az önkormányzatoknak szánt pénzek csökkentését kérték számon Orbánon, ennek ellenére komolyabb lobbi egyelőre nem tapasztalható a kormánypártokban. Fideszes források szerint a költségvetés tervezése miatt ősszel lehetnek élesebb viták, amikor olyan kérdésekről kell dönteni, hogy a kórházaknak szánt pénzekből mennyi jusson az egyes intézményeknek – írja az Index.hu.
A köztársasági elnök észrevételeinek elfogadása után szavazta meg a parlament hétfőn ismét a járások kialakításáról szóló törvényt. Áder János államfő azért küldte vissza megfontolásra a parlamentnek a két héttel korábban elfogadott törvényt, mert azzal házszabálysértő módon a szerencsejáték-szervezésről és a szervezett bűnözésről szóló jogszabályt is módosították, noha az eredeti kormányjavaslat ezekre nem terjedt ki.
Az E-Star Alternatív Nyrt. rendkívüli felmondással megszüntette a hódmezővásárhelyi önkormányzattal kötött hőszolgáltatási szerződését, és több más önkormányzattal is így jár el - közölte a társaság a BÉT honlapján, amelyről többek között az hvg.hu számol be.
Az elvesztegetett pénzügyi lehetőségek időszaka lehet Magyarországnak a jövőre véget érő hétéves uniós költségvetési ciklus. Hazánk 2007 és 2013 között 8200 milliárd forintot használhatna fel, de ebből eddig csupán 2500 milliárdot sikerült, azt is viszonylag rossz hatékonysággal, főleg kiemelt állami projektekre. A cégeknek alig jutott valami az EU-pénzből, a gazdaságfejlesztés sem volt sikertörténet – írja az index.hu.
A költségvetési átalakítások veszteseinek látszanak az önkormányzatok a jövő évi büdzsé múlt héten benyújtott tervezete alapján: a koncepció a tavalyinál eleve 400 milliárd forinttal kevesebbel, a 2012-es 1042 milliárddal szemben csak 647 milliárd forinttal járul hozzá a helyhatóságok feladatainak ellátásához, de emellett olyan, helyben keletkező adóbevételeiket is elvonja a településektől, amelyekkel eddig maguk gazdálkodhattak.
Az árfolyamgáttal élő, közszférában dolgozó devizahitelesek vissza nem térítendő állami támogatásának igénybevételére vonatkozó jelenlegi július 1-i határidőt szeptember 30-ra tolná ki Kocsis Máté fideszes országgyűlési képviselő – írja hvg.hu.
Jövőre tovább emelik az erre szánt pénzt, és még többen, már 250 ezren dolgozhatnak közfoglalkoztatásban. Idén csak a közmunka növeli a foglalkoztatást, és még jövőre is domináns lesz – írja a portfolio.hu.
Több mint egymillió forint közfoglalkoztatási támogatás visszafizetésére kötelezte a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyöspatát, mert a munkát a szerződéstől eltérő helyen, részben magántulajdonú ingatlanokon végeztette az önkormányzat. Az önkormányzat fellebbez, mert a helyi közmunkások szerinte nem végeztek munkát magánterületen.
A Jegyző és Közigazgatás 1999. óta a Jegyzők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Híd a magyar állam közigazgatási szervezetei, a települési önkormányzatok, a kormányhivatalok, a megyei szakigazgatási szervek és a központi szervek között. A lapból átvett írást Bereczky Katalin dr., a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály vezetője jegyezte.
A munkaadók járnak jól a kötetlen munkaidővel. Jövőre megszűnik a javadalmazási plafon az állami cégeknél – írja a Napi Gazdaság.
Az önkormányzatok elvesztik támogatásuk harmadát, a miniszterelnökség kiadásai viszont több mint megkétszereződnek. Kik a jövő évi költségvetés nyerteseiről és veszteseiről? – teszi fel a kérdést az inforadio.hu.
Újabb két törvényt küldött vissza megfontolásra az országgyűlésnek a köztársasági elnök: a járások kialakításáról szólót, valamint az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjára vonatkozó jogszabályt.
A Magyar Önkormányzati Tükör c. havilap cikkeiből szemezgettünk. A kiadvány teljes egészében letölthető cikkünk végén.
A héten lezárult a Mezőgazdasági Közfoglalkoztatási Kísérleti Mintaprogram, amelynek keretében közel 1500 közmunkás kapott képzést – közölte a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI). Közmunkás-szakszervezetet alakít a borsodi éhségmenet tagjaiból megalakult Munkát, Kenyeret Egyesület.
Az önkormányzatok fizethetnek, de bele nem szólhatnak semmibe – így néz ki az államosítás – írja a Népszabadság.
A kormány a fejlesztéspolitika területére vonatkozó kormányzati döntések gyors, megalapozott és koordinált előkészítése és érvényesítése érdekében Fejlesztési Kabinetet hozott létre. A Fejlesztési Kabinet elnöke a miniszterelnök, a kabinet tagjai a miniszterelnökséget vezető államtitkár, a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzetgazdasági miniszter.