A közigazgatás megújításában mérföldkövet jelent a tavalyi év: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ekkor indította el közigazgatás-tudományi szakirányú Phd továbbképzését, így a terület iránt elhivatottaknak is lehetőségük nyílik a doktori cím megszerzésére. A változásra reagált a Doktoranduszok Országos Szövetsége is, ahol létrejött a Közigazgatás-tudományi Osztály.
Hírek
A helyi termékek és kezdeményezések népszerűsítésével, nagyobb összefogással „gasztronómiai forradalmat” szeretne elérni a tó partján a badacsonyi termelők kezdeményezésére létrejövő Balatoni Kör, melynek alapításában húsz vezető borász és vendéglátós vesz részt a Balaton mindkét partjáról.
Az együttműködés áll a közigazgatás átalakításának középpontjában – mondta Pesti Imre, Budapest Főváros kormánymegbízottja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által szervezett Partnerségi Program keretében tartott Kormányhivatali Konferenciasorozat budapesti állomásán. A kormánymegbízott úgy fogalmazott, csak az összefogás, és a közös munka hozhat sikert.
Átadták a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumot Egerben. Az emlékházat és a hozzá tartozó kertet a Nemzeti Kulturális Alap 15 millió forintos támogatásából újították fel. Ősztől indul a Mozaik múzeum-népszerűsítő program. Az a cél, hogy a magyar nemzet továbbra is olvasó nemzet maradjon.
Az idei évben összesen 843 kilométernyi útszakasz rendbetételét végzi el vagy kezdi meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. - jelentette be Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár Tápiószentmártonban – írja a portfolio.hu.
Az utóbbi időben egyre gyakrabban próbálják magukat 'pályázatírónak' nevező csalók megtéveszteni a vállalkozásokat - írja közleményében a Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége (PÁTOSZ). A szövetség közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a csalók olyan vonzó feltételű kiírással kecsegtetik a cégeket, amely nem létezik, és a jövőben sem várható – írja az MTI.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 108 településén befejeződött a több mint hétmilliárd forint értékű hulladéklerakó-rekultiváció. A lerakókat át is adtak utógondozásra az érintett települési önkormányzatoknak. A megyében még ötven olyan régi hulladéklerakó-telep található, amely rekultivációra vár.
A parlament határozata alapján tavaly 1174 ingatlan került ingyen önkormányzati tulajdonba, az idei költségvetési törvény pedig 15 milliárd forint értékű térítésmentes ingatlan átadásról intézkedik - mondta Marjay Gyula, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ingó és ingatlanvagyonért felelős főigazgatója Budapesten.
Zászlószentelés volt az ország első közigazgatási szakközépiskolájában Veszprémben. "A közigazgatásban azért tanulunk, dolgozunk, hogy ne csak saját magunk váljunk gazdagabbá, hanem az egész nemzet éljen jobban" – mondta ünnepi beszédében a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Erzsébet-utalványokról tett közzé hiánypótló tájékoztatást:A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 71. §(1) bekezdés bb) pontja szerint béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak "Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 8 ezer forintot meg nem haladó rész".
Egy kivételével mind az 1018 adósságkonszolidációban részt nem vett helyhatóság határidőre rögzítette fejlesztési támogatási kérelmét, hogy mennyi pénzt kapnak, arról a belügyminiszter március 24-ig dönt.
Történelmi pillanathoz érkezett a közigazgatás, mert megnyitotta kapuit a fogyatékos felsőoktatásban tanulók előtt is – mondta Balatoni Monika társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a fogyatékos hallgatók ösztöndíjprogramjának megnyitóján. Hangsúlyozta: a közigazgatás az esélyteremtés mellett jó példával kíván szolgálni a versenyszféra számára is. Júniusig 20 hallgató és 20 mentor segíti majd az egyes minisztériumok munkáját.
Idén is meghirdeti a WWF Föld Órája Fővárosa versenyt a Természetvédelmi Világalap magyarországi szervezete. Ennek végén kiderül, hogy melyik az ország leginkább környezettudatos települése.
Magyarország benyújtotta a 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának keretét jelentő partnerségi megállapodást az Európai Bizottságnak múlt pénteken, várhatóan ősztől kezdődhet a pályázatok kiírása - jelentette be Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Az elmúlt négy évben sok lépést tett a kormány, hogy a munkaalapú társadalom megteremtése jegyében minden munkaképes találjon a képességeinek megfelelő munkát, foglalkoztatási formát - mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2014-ben harmadik alkalommal rendezte meg nagy nemzetközi érdeklődés mellett az Európai Területi Társulások Jóváhagyó Hatóságainak találkozóját a Magyarság Házában. Az idei konferencia a 2014 – 2020 közötti pénzügyi időszak kihívásait állította a középpontba. Az ülést Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára nyitotta meg.
Együttműködési megállapodást írt alá a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége a Kínai Kereskedelmi Minisztérium Befektetést Elősegítő Igazgatósága Európai Hivatalával a magyarországi kínai beruházások előmozdítása érdekében.
Elutasította a Szegedi Törvényszék az Erste Bank Hungary Zrt.-nek a hódmezővásárhelyi, a mindszenti és a székkutasi önkormányzattal szemben benyújtott keresetét első fokú, nem jogerős döntésében. A bank 4,6 milliárd forint megfizetését kérte a településektől a vízszolgáltató Zsigmondy Béla zrt. kötvénytartozása miatt.
Az uniós támogatásként várt kétezermilliárd forintnak jó, ha a felét hívhatja le Magyarország az idén – vetítik előre a HVG forrásai – erről a hvg.hu számol be.
A kistelepülések lakóival kívánja megosztani idén a március 15-ei közös ünneplést a kormány, amely keddig várja a tízezernél kevesebb lakosú települések polgármestereinek jelentkezését - számolt be a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára azon a sajtótájékoztatón, amelyen az állami ünnepségsorozat részleteit ismertették – írja az MTI.
A három éve indult kormányablak-rendszer 2014 tavaszára 70 második generációs kormányablakot fog számolni – a hálózat pedig az év végére válhat teljessé. Az új ügyintézési helyszínek felállításával párhuzamosan zajlik a személyi állomány képzése, a vízügyi hatóságok kezelésében lévő állami tulajdonelemek vagyonrendezése, valamint a közigazgatási reformok hírének nemzetközi terjesztése. A Rádió Orient műsorában Virág Rudolf miniszteri biztos példaként egy szubszaharai, valamint egy kínai delegáció látogatásának részleteiről számolt be.
Alig fél éve van az önkormányzatoknak, közigazgatási szerveknek, hogy ellenőrizzék online rendszereiket az infobiztonsági törvény alapján. Sokan azt sem tudják, hogy bizalmas adatot kezelnek, vagy hogy nyilvántartásukat a belső adatlopástól is védeni kell.