Négy képzés indítását tervezi 2024-ben a tehetséges roma fiatalok elhelyezkedését nagyvállalatoknál segítő Integrom Program.
Hírek
Nyolcszoros víz- és csatornaszámláról kapott előzetes tájékoztatást egy kis önkormányzat, ami valósággal sokkolta az érintetteket. Nem is tudják, hirtelenjében hogyan gazdálkodják ki mindezt már a következő hónaptól, pedig kénytelenek lesznek, miután a cégek mellett az általános áremelés érinti az önkormányzatokat is. Mivel számos épületet kezelnek művelődési házaktól óvodákon át orvosi rendelőkig, a probléma kifejezetten súlyos lehet. Akadnak, akik már aggódnak, mások megvárnák az első számlák érkezését.
Az Erzsébet hídon vezették át az új, stratégiai jelentőségű vezetéket.
A kormány arról döntött, hogy az Egészséges Budapestért Program (EBP) keretében közel ötmilliárd forintot utal a fővárosnak. Igaz, az önkormányzatok alig kapnak ebből, nagy részét az állami kórházak viszik el.
Eközben több forrást von el a várostól az állam, mint amennyivel a közösségi közlekedést támogatja.
Balatonföldvár önkormányzata hosszú évek után vásárlással és csereingatlanok felajánlásával egyezségre jutott a helyi kikötő üzletsorának bérlőivel, akiknek büfésora jó ideje akadályozta egy új nyári városközpont megvalósítását – közölte a helyhatóság kedden az MTI-vel.
Az Energiaügyi Minisztérium számításai szerint évi 1200-1500 kilométer vízvezeték újulhat meg a rekonstrukciós program keretében.
Az URBACT program 2024. január 10-én indította útjára Innováció Transzfer Hálózat (ITN) pályázati felhívását, amelyre március 20-ig várják a jelentkezőket.
A magyar gazdaság jövője a zöldenergia – közölte az Energiaügyi Minisztérium.
Még legalább két, egyenként ötmilliárd forint keretösszegű pályázat kiírása várható.
Botka László polgármester és Szijjártó Péter külügyminiszter 2023 decemberében közösen jelentette be, hogy a BYD, a világ vezető elektromosautó-gyára Szegeden hozza létre európai gyárát. A 21 Kutatóközpont a szegedi önkormányzat megbízásából készített felmérést a beruházás helyi megítéléséről.
A Fővárosi Közgyűlés üdvözli Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Karácsony Gergely főpolgármester új, átfogó megállapodását a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés viszonyának rendezéséről.
Néhány évvel a megalapításuk után a süllyesztőben végezték az állam által – eredetileg hosszú távra – életre hívott városi tőkealapok, amelyeket mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) megsegítésére, támogatására hoztak létre 2019-ben és 2020-ban.
Az elmúlt napokban 12 újabb olyan kórház neve jelent meg Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján, ahol különböző okokból, de hosszabb-rövidebb időre leáll egy-egy ellátás, vagyis bizonyos betegeket nem tudnak fogadni – írja a hvg.hu. Január 8-tól már 20 kórházban leálltak egyes ellátási formák, így összesen már 32 kórház nem tud ellátni bizonyos betegeket.
Öt témakörben ötven intézkedést tartalmaz.
A kiszolgáltatott helyzet és a szakmai inkompetencia a legnagyobb probléma – vélik a szociális ágazatban dolgozók.
László Imre, Újbuda polgármestere arról számolt be, hogy az Építésügyi és Közlekedési Minisztérium egy olyan társasházra is igényt tartana, ami nincs is az önkormányzat tulajdonában.
Hogyan lehet egy szánkózódombnak vízjogi létesítési engedélye?
Hazudni nem szép dolog. De miért ezzel a mondással állítjuk pellengérre a gaztett elkövetőjét? Elemezni fogjuk az eredeti német és a meghonosodott magyar változatot is.
A kormányhivatal eltöröltetné a teherautók fővárosi behajtási díját a budapesti önkormányzattal, mert szerintük nem szabályosan lett bevezetve. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes úgy reagált, a vonatkozó rendelet 2011-ben született, eddig nem volt vele probléma. Hozzátette, ha eltörölnék a díjat, akkor nőne az áthaladó teherforgalom Budapesten, ami dugókhoz és szennyezéshez vezetne.
A területfejlesztés nem pártpolitikai kérdés – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Szegeden, országjárásának Csongrád-Csanád vármegyei állomásán.