Az idei évtől korlátozottá vált a közigazgatási hatósági döntések elleni fellebbezés lehetősége, ehelyett aki nem ért egyet a határozattal, az a bírósághoz fordulhat felülvizsgálatért. Az új eljárásjogi szabályozás nem titkolt törekvése, hogy csökkentse az ügyek elintézésének idejét – mondták el a Rádió Orienten Gyergyák Ferenc és Józsa Fábián szakértők.
Hírek
A vidéki Magyarország programjának nevezte a megyei jogú városok fejlesztését célzó Modern Városok Programot Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden Debrecenben, a terveket bemutató országjárásának első állomásán.
Az állami milliárdok döntően új férőhelyek létrehozását jelentik, és elsősorban a közép-magyarországi régiót érinti majd.
Sztrájkoltak az önkormányzatoknál. A 17 ezer olyan tisztségviselő közül, akik tíz éve nem kaptak fizetésemelést, több mint 6500-an álltak le hosszabb-rövidebb időre a munkával múlt pénteken és hétfőn. Összességében 45 milliárd forintot kellene beletennie a kormányzatnak a bérrendezésbe. De nem fog. Gémesi György, Gödöllő polgármestere szerint a kormány lemondott a helyi közigazgatásról, célja a teljes központosítás. Az évek óta tartó államreform, a közigazgatás átalakítása is ebbe az irányba mutat: lassan 1,3 millióan kapják a fizetésüket közvetlenül az államtól vagy állami vállalattól, miközben nem enyhül a több területen egyre bénítóbbá váló munkaerőhiány sem.
Több mint háromezer könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési dolgozó által aláírt, béremelést követelő petíciót adott át hétfőn, a magyar kultúra napján a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete az Emmi illetékesének.
Nagyobb odafigyelést igényel építtető és tervező részéről egyaránt az új építési és településképi követelmények betartása – hangzott el a településképi rendeletről és arculati kézikönyvről szóló konferencián. Azokon a településeken, ahol ezek a dokumentumok nem készültek el, az önkormányzatnak jelenleg nincs beleszólása abba, mi épül.
Bírósági határozat mondja ki, hogy a kormány több ponton is alkotmányellenes módon államosította az önkormányzati iskolákat, az ügyben az Alkotmánybíróságnak is állást kell foglalnia 90 napon belül – írta meg a 444.
A Kormányzati Eseménykezelő Központ tájékoztatót adott ki kompromittálódott felhasználói fiókokkal kapcsolatban. Sajtóértesülések szerint ügyvédi irodák és lakossági felhasználók is érintettek.
Meglepőt húzott azzal a kormány, hogy a választás évében, alig három hónappal az április 8-i szavazás előtt bejelentette, ne is álmodjanak béremelésről a közmunkából élők. Már korábban is sejteni lehetett, hogy a kormánytagok ezen gondolkoznak, hiszen január elején Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő kérdésére Pintér Sándor belügyminiszter kitérő választ adott, csak egy jogszabályhelyet nevezett meg, amely a közmunkások béréről rendelkezik.
A komáromi önkormányzat több pályázaton másfél milliárd forintot meghaladó forrást nyert el városfejlesztési célokra, a beruházások megvalósulása arculatváltást jelent a település számára – ismertették sajtótájékoztatón, amelyről a ProfitLine számol be.
Az Európai Bizottság új kezdeményezéseket fogadott el az európai polgárok kulcskompetenciáinak és digitális készségeinek fejlesztése, a diákok Európai Unió működésével kapcsolatos tudatosságának növelése, valamint a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
10 éve nem nőtt a bérük, így a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének felhívására közel 7 ezer köztisztviselő sztrájkolt 2 napon át. Boros Péterné szakszervezeti elnök azt mondta, hogy reménykednek abban, hogy érdemi tárgyalás kezdődik, ha nem, akkor már a februári sztrájkra is készen állnak. Hozzátette: akár az uniós fejlesztésekre kapott forrásokat visszaadása is lehet annak következménye, ha helyzetük továbbra sem rendeződik.
A Nézőpont Intézet múlt év novemberében zárult közvélemény-kutatása arról tanúskodik, hogy a fővárosiak többsége szerint jó irányba haladt Budapest az elmúlt hét évben, és lakói elégedettek a főpolgármester munkájával.
Csaknem 790 millió forint vis maior támogatás odaítéléséről döntött még tavaly december második felében Pintér Sándor belügyminiszter, ezzel összesen 47 település kap központi segítséget – tájékoztatott a Kormány.hu. Az aktuális ütemben 9,3 millió forint védekezéshez és 780,4 millió forint helyreállításhoz kapcsolódó támogatásról született döntés.
Jó ütemben halad a Modern városok program, amelynek keretében már több mint 600 milliárd forintot fizettek ki – jelentette be keddi budapesti sajtótájékoztatóján Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter.
Az önkormányzatok is aktívan részt vesznek abban, hogy a Fertő tó vidékén hosszú távon gazdaságilag fenntartható módon működjenek a látványosságok.
Az Állami Számvevőszék utóellenőrzése szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az intézkedési tervben meghatározott feladatok meghatározó részét végrehajtotta, és ezzel támogatta az elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. Egyes előírt feladatokat csak részben hajtott végre.
Az eddigi 454 településen felül további 1236 önkormányzat kap 17,9 milliárd forintot az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2017-es pályázat keretében – közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Az április 8-ai országgyűlési választáson mintegy 11 ezer szavazatszámláló bizottság működik majd, a választás során kiemelkedő szerepük van. Ezekbe várják a jelentkezőket a helyi választási bizottságok.
Kilencvennyolc önkormányzati hivatal 6854 dolgozója csatlakozott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében meghirdetett pénteki és hétfői sztrájkhoz.
A köztársasági elnök csütörtökön április 8-ára tűzte ki a parlamenti választások időpontját. A Nemzeti Választási Iroda felkészült az április 8-ai országgyűlési választások lebonyolítására. A választásban résztvevő köztisztviselők emelt tiszteletdíjat kapnak.
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) négy megyében támadott meg ötvenöt olyan rendeletet, amelyekkel a helyi önkormányzatok a leginkább rászoruló embereket zárták ki a szociális ellátásokból.