Berettyóújfaluban székel az ország egyik legnagyobb járása, már ami az odatartozó települések számát illeti: a kisváros járási hivatalában ugyanis összesen huszonöt dél-bihari település lakói intézhetik ügyeiket. Ám ottjártunkkor a Kossuth utcai járási központban a dolgozókon kívül alig találtunk valakit. A kapualjból egyetlen ügyfél tolta ki a biciklijét, s amikor megállítottuk, csalódottan mondta, hogy a földhivatalba indul.
Hírek
Tucatnál több önkormányzat maradt ki a kormány 2012-ben meghirdetett adósságrendezéséből. Az érintett települések általunk megkérdezett polgármesterei idáig nem kaptak semmiféle tájékoztatást arról, milyen szempontok alapján kerültek hátrányba. Hangsúlyozzák, ők jól gazdálkodtak, munkahelyteremtő beruházásokat hoztak tető alá, akik viszont gyengébben teljesítettek, most jutalmat kaptak. Hivatalos indoklás a megkülönböztetésről a mai napig ismert.
A kormányzati honlapon közzétett videóinterjúban ismerteti a kabinet a közszférában dolgozók kötelező nyugdíjazásának részletszabályait. A Kormányszóvivői Iroda közölte, hogy bár a politikai vezetőkre nem vonatkozik a kötelező nyugdíjba vonulás, de a kettős finanszírozás, vagyis a nyugdíj és a munkabér együtt fizetésének tilalma rájuk is érvényes.
Külön forrás áll rendelkezésre az iskolák állami fenntartásba vétele után minden tankerületben a gazdálkodási feladatokra, a zökkenőmentes működés feltételeinek biztosítására és a hirtelen felmerülő kiadások fedezetére.
A kormánypárti polgármesterek által vezetett 5000 fő feletti "sztárvárosok" részesülnek a legnagyobb állami segítségben az adósságkonszolidáció során - derül ki a Napi Gazdaság elemzéséből.
A korábbi tervekhez képest végül kevesebbe, 74 milliárd forintba kerül az államnak az 5000 fő alatti települések adósságának konszolidációja, ami 1710 önkormányzatot érintett.
Az állami adósságátvallást és bizonyos feladatkörök átvételét üdvözlik a polgármesterek, ám arról már megoszlanak a vélemények, hogy az iskolák állami kézbe vétele jó döntés volt-e.
Útmutatót tettek közzé a kormányportálon az ötezresnél nagyobb települések adósságának részleges átvállalásáról. Az útmutató mellett olvasható táblázatból kiderül, hogy az egyes önkormányzatok adósságának várhatóan mekkora részét vállalja át az állam.
A nyilvántartások rendbetételével, egységesítésével folytatódik a közigazgatás megújulása. A cél az, hogy ne kelljen az ügyfelektől olyan adatokat kérni a különféle hatósági ügyek intézése során, amit valamelyik állami szerv valahol már nyilvántart. Ezzel is csökken majd azon dokumentumok száma, amelyeket az ügyfeleknek kell a hatóságok számára készíteni, és egyben jelentősen rövidül az eljárások ideje.
Kemény feltételekhez kötné Kaposvár önkormányzata, hogy kisegítse a likviditási problémákkal küzdő Kométa 99 Zrt-t. A kétmilliárdos támogatás fejében tulajdonrészt, és döntési jogosultságokat kér a város, továbbá azt, hogy a tulajdonosok legalább egymilliárdos tőkeemelése mellett hozzájárulnak ahhoz is, tovább bővítik az üzemet. A tulajdonosi kör a beszállítói követelések egy részének tulajdonrésszé alakításával tovább bővülhet.
Elfogadhatatlannak tartja a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló kormányhatározatot a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. Kifogásolja, hogy a határozat a nyugdíjas korú közalkalmazottakat indokolatlanul hátrányosan megkülönbözteti, és a versenyszférától eltérően diszkriminációt alkalmaz a közszolgálatokban.
Jól vette az első napok akadályait a január 1-jén létrejött járási rendszer - jelentette ki Navracsics Tibor.
Sikerként könyveli el a Fidesz a közfoglalkoztatást célul tűző Start-munkaprogram eredményeit - mondta a párt szóvivője. A közmunkaprogram előnyei között említette, hogy javítja az érintettek önértékelését, jó hatása van a helyi közbiztonságra, legalizálja a jövedelmeket, mintát ad a fiataloknak, és munkahelyeket teremt a kisvállalkozásoknak.
Káoszt nem, de jogi bizonytalanságot bőven okozott az oktatási intézmények átvétele. Az iskolák szerint a tankerületi vezetők igyekeznek megválaszolni a rájuk záporozó kérdéseket. A korábbi igazgatók mindent úgy intéznek, ahogy eddig, csakhogy ez már nem jogszerű – írja a Világgazdaság.
Nagykőrösön április 7-én lesz népszavazás arról, hogy Pest megye helyett a jövőben Bács-Kiskun megyéhez tartozzon-e a település. A tavaszi népszavazáson további három kérdésben is döntenek az alföldi város lakói.
A kormány rendeletet fogadott el a közszférában és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél dolgozók 2013-as kompenzációjának részletszabályairól - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A január 1-jétől életbe lépő új jogszabályok folytán számos változás lesz a bíróságokon: létrejönnek a járásbíróságok, az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok, illetve működésbe lép az e-bíróság.
Lemondott Ipolytarnóc (Nógrád megye) polgármestere. Szabó Tibor, akit a Fidesz-KDNP színeiben választottak meg polgármesternek, a januárban életbe lépett önkormányzati törvény, valamint az ártéri házak problémájának kezelése miatt döntött így.
A közmunkaprogram megalázó, ezért az ombudsman által is jelzett emberi jogokat sértő rendelkezéseinek eltörlését követeli a kormánytól az MSZP és a Közmunkás Szakszervezet - hangoztatta a két szervezet képviselője budapesti sajtótájékoztatóján.
Fél évszázad legmélyebb és legátfogóbb reformja teljesedik ki Magyarországon a január elsejével újraindult járási rendszer kialakításával - jelentette ki Navracsics Tibor szerdán Zalaegerszegen, a zalaegerszegi járási hivatal megnyitóján. A Magyary-program révén pedig az idén további területeken egyszerűsödik az ügyintézés.
Megjelent a Magyar Közlönyben a közalkalmazottak kényszernyugdíjazásáról szóló kormányhatározat, mely máris hatályos. E szöveg szerint nincs kivétel egyetlen ágazatnak, így az egészségügynek sem.
Január 1-jétől létrejöttek az új közigazgatási és munkaügyi különbíróságok. A szervezeti átalakítás nem egyszerű névtáblacsere: célja a szakbíróságok létrehozatalával az eljárások gyorsítása és az ítélkezés színvonalának javítása.