2289 önkormányzat nyert a Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton, a nyerteseknek február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot - mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
Hírek
Országos szervezésű sztrájkot hirdet december 5-ére a szociális ágazatban dolgozókért a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete. A sztrájk elsődleges célja, hogy november 12-e, a szociális munka napja fizetett munkaszüneti nap legyen, és január elsejétől 30 százalékkal nőjön az ágazatban dolgozók keresete.
Több mint 1203 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás szétosztásáról döntött a napokban a kormány az önkormányzatok között – derült ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából.
Stabil finanszírozási környezetet biztosít az önkormányzatok számára a 2017-es központi költségvetés - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára. Az önkormányzatokat érintő legnagyobb változást a köznevelési feladatok egyesítése jelenti. Szó volt az ASP-rendszer kiterjesztéséről is.
Nincs elegendő felkészülési idő a kistelepülési polgármesteri hivatalok köztisztviselőinek képzésére, ráadásul nincs tesztidőszak sem, hogy megtanulják az új központi elszámolási rendszer (ASP) működését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a Magyar Államkincstár központjában és a „végeken” is a technikai feltételek biztosítását várja és folyamatos élőszavas segítséget kér a munkatársaknak.
A jogszabályok módosítására Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tett javaslatot.
A kormány elkötelezett amellett, hogy a Magyar Államkincstár működése egyre inkább megfeleljen a modern kor kihívásainak, kiemelt célja a kincstár szakmai munkájának folyamatos fejlesztése, célorientált szolgáltató központtá történő átalakítása – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára.
Kiöregedett gépjárműpark, hiányzó önkéntesek, alacsony fizetés, és még egy érdekvédelmi szervezetbe se tömörültek mind az önkormányzati tűzoltóságok.
Ez volt az első olyan iskolai őszi szünet, amikor az ingyenes gyermekétkeztetés elérhető volt a rászorultaknak, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűeknek.
Noha a bölcsődei rendszer kiterjesztésének elgondolása jó, csak elvi síkon fog életbe lépni az erről szóló jogszabály, mivel az önkormányzatok nem állnak készen a három év alatti gyermekek napközbeni ellátására – mondta a Magyar Idők megkeresésére Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke.
Hamarosan még gyorsabbá válik az ügyintézést a kormányhivatalokban, folyamatban lévő ügyeinkről pedig naprakész információt kaphatunk, ha megvalósul az új egységes irat- és folyamatkezelő rendszer.
A kormány az államháztartási törvény módosítására nyújtott be javaslatot, amely többek között érinti az önkormányzati gazdálkodást, a költségvetési tartalékfelhasználás egyes szabályait, és segíti a Liget Budapest projekt megvalósítását is.
Bizonyos pontokon időszerűvé vált az ingatlan-nyilvántartási jog egyszerűsítése és összehangolása jogi környezetével - mondta Kalas Tibor, a Kúria közigazgatási-munkaügyi kollégiumának vezetője a területtel foglalkozó joggyakorlat-elemző csoport véleményét ismertetve egy háttérbeszélgetésen.
Egyetértés volt a szerdai ötpárti egyeztetésen arról, hogy szükséges a kistelepülési polgármesterek bérét rendezni – közölte Boldog István fideszes parlamenti képviselő a tanácskozás után tartott budapesti sajtótájékoztatóján.
Az önkormányzatok kötelesek foglalkoztatni a közérdekű munkára ítélteket, ha a kormányhivatal pártfogó felügyelői nem találnak más munkahelyet neki. Minimum heti négy órában kötelező a vezeklés.
Bizalmat szavazott Gyenes Levente gyömrői polgármesternek rendkívüli ülésén a helyi képviselő-testület annak ellenére, hogy a Pest megyei kormányhivatal szerint a városvezető méltatlanná vált posztja betöltésére, s távoznia kellene.
Harmincöt állami közpark önkormányzati tulajdonba adását javasolja a parlamentnek Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter.
A Klik vezetői azt mondták, a tartozásállományt rendezték, most modellezik az új működési egységeket.
Csaknem hatszáz hallgatóval elindult az állami tisztviselők és a kormányhivatali vezetők új, kötelező előmeneteli képzési rendszere a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az új rendszerben a közigazgatási tanulmányok, valamint a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzést lehet végezni.
Az új életpályamodell bevezetésével átlagosan 30 százalékkal emelkedett a járási hivataloknál dolgozók bére. Az új szabály szerint a középfokú végzettségű pályakezdők bruttó 160-200, a felsősokú végzettséggel rendelkezők pedig 180-300 ezer forintot vihetnek haza havonta. A pontos összeg a vezető elbírálása alapján kerül megállapításra – mondta a Rádió Orientnek Szántóné Novák Eszter, a Paksi Járási Hivatal vezetője.
Olyan projektet indít a Belügyminisztérium, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy két-három éven belül megújuljon az önkormányzati irányítás. A program az önkormányzati rendszer működésének, az önkormányzatok fejlesztéseinek, elképzeléseinek figyelemmel kísérésével foglalkozik.
Itt-ott kínálnak még a gyártók olyan szélerőművet, amilyen ma Magyarországon építhető a közelmúltban megszületett új szabályok szerint, csakhogy ezek a létesítmények már elavultak. Ráadásul már az is tudott, hogy egy másik rendelet miatt lényegében ezeket sem lesz hol felállítani, a lakott terület 12 kilométeres körzetében ugyanis nem létesülhet széltorony.