A televíziós túlélőműsorok nyomán elkezdődtek a kevéssé támogatott kalandok.
Hírek
Eredményesen zárult a pécsi önkormányzat tavaly indított, a fiatalok helyben tartását szolgáló kedvezményes telekvásárlási programja, így előkészítik annak folytatását – tájékoztatta a baranyai megyeszékhely helyhatósága az MTI-t.
Rosszabb a helyzet a hivatalos álláspontnál. Bár a WHO csökkentette a légszennyezési határértékeket, Budapest számos pontján nő a nitrogén-dioxid-szennyezés.
Az eReceptet a Covid óta sokan megismerték és használják, míg arról jóval kevesebben tudnak, hogy a háziorvos akár „távban” videókonzultációval is rendelhet. Várandósok és a jogosítványt megújítók életét is megkönnyíti a hivatali ügyintézést kiváltó központi fejlesztés, de nemsokára szakrendelésre is online tudunk időpontot foglalni - itt Magyarországon. És az ápolástámogatási betegazonosítási rendszeréről hallottak már?
Kiss László és Déri Tibor, a két érintett kerület polgármesterei inkább az M0-ás körgyűrű teljes befejezését sürgetik, és mindketten a plusz autósforgalomtól tartanak.
A Magyar Orvosi Kamara elnöksége levelet küldött Pintér Sándor belügyminiszternek múlt héten, miután az új kormányban a tárcavezetőhöz tartozik az egészségügy.
A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent törvény szerint tizenegy tárca kezdte meg működését tegnap.
Az idén 29. alkalommal megrendezett Virágos Magyarország versenyre június 15-ig jelentkezhetnek az önkormányzatok. Ismét öt települési kategóriában várják a pályázatokat.
Meg kell erősíteni az alapellátást a most kezdődő kormányzati ciklusban, hogy a háziorvosok minél több terhet tudjanak levenni a szakrendelőkről, kórházakról – mondta az országos kollegiális vezető háziorvos.
Következő fázisába lép az Aquincumi híd tervezése, folytatódik a társadalmi egyeztetés: ezúttal az új hídhoz kapcsolódó úthálózatról várják a budapestiek véleményét – közölte Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.
Jogszerűen zárták ki a céget a közbeszerzési pályázatból.
Az egyházi fenntartású oktatási és szociális-jólléti intézményhálózat bővüléséről beszélt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterjelöltként, múlt csütörtökön, bizottsági meghallgatáson.
Az önkormányzati dolgozók bére is veszélybe került márciusban Nagykanizsán, miután csődbe ment a Sberbank. Az önkormányzat ugyanis kétmilliárd forintot tartott az orosz érdekeltségű pénzintézet számláján. A kormány megoldási javaslata viszont nem minden érintettnek tetszik.
Több mint két tucat naperőmű telepítését be az MVM Csoport mezőgazdaságilag nem hasznosítható területeken szerte az országban.
A meghirdetett mennyiségnél 30 milliárd forinttal nagyobb összegben, 75 milliárd forintért értékesített 5, 10 és 20 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt.
Július elsejétől kiszervezik a gyermekétkeztetési feladatokat Békéscsabán. Az önkormányzati cég helyett a budapesti Pannon Menza Kft. látja el a feladatot.
A csepeli birkózóknak épült csarnokot épp csak ők nem használhatják az eredetileg meghatározott feltételek szerint. Az önkormányzat levelet írt a sportlétesítmény működésére befolyással rendelkező Németh Szilárdnak, kérve, hogy szüntesse meg a lezárást, ellenkező esetben ők fognak lépni.
Már tavaly is több önkormányzat és szakmai szervezet is kongatta a vészharangot, hogy a kormány dobjon mentőövet az elszabadult gázárak miatt bajba jutott távhő szolgáltatóknak.
Az elszálló építési költségek mellett a rozsdaövezeti beruházások áfakedvezménye segíthet bevinni az árakat a megfizethetőség szintje alá. Ám a számos előírás alól mentesített és az önkormányzatok alól kivont lakóparki, irodaházi projektek még komoly településszervezési problémákat okozhatnak.
Folytatódik idén is a Vadvirágos Budapest program, amelyben 38 „rovarbarát” zöldfelületet jelöltek ki majdnem harminc hektáron. Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes szerint a biodiverzitás növelését célzó program eredményei már mutatkoznak.
Több mint 160 millió forintnyi pályázati támogatásból valósulnak meg kiállítások és zajlanak jelentős múzeumi beruházások, fejlesztések Szombathelyen a tervek szerint.
A civil állatvédő szervezetek támogatására 500 millió forint keretösszegű pályázat áll rendelkezésre működési költségre, ivartalanításra, állategészségügyi szolgáltatásra és férőhelybővítésre - mondta a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kedden Budapesten sajtótájékoztatón.