A megyék megerősödve kerülnek ki az átalakítási folyamatból, intézményfenntartókból területfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati testületekké válnak – erről beszélt a Magyar Hírlapnak Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés vezetője.
Hírek
A járási kormányhivatalok létrehozása kiemelt kormányzati projekt, sikeres megvalósítása érdekében a kabinet arról döntött, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokból átcsoportosítanak a területi közigazgatási rendszer teljes körű átalakítására.
Folytasson a járásokról tisztességes egyeztetést a kormány az önkormányzatokkal, és ezúttal mellőzzék azt a fideszes szokást, hogy már az elején megmondják a végeredményt – ezt üzeni Budaörs polgármestere a kabinetnek. Az ország egyik leggazdagabb városa a pillanatnyi helyzet szerint a budakeszi járáshoz fog tartozni – írja a Népszabadság.
Teljes a bizonytalanság azt illetően, hogy a közszolgálatból elbocsátottak hol tudnak elhelyezkedni - írja a Napi Gazdaság. Az érdekképviseletek igyekeznek alternatívákat kínálni, a kormány egyelőre tétovázik.
Észrevételeket fogalmazott meg a járások kialakítása kapcsán a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, és továbbra is fontosnak tartja az alaptörvény és az önkormányzati törvény módosítását az EU Régiók Bizottsága által kiemelt fő pontokban annak érdekében, hogy az állam és az önkormányzatok közötti feladat-, hatáskör-, finanszírozási és vagyoni egyensúly helyreálljon.
Tiszasas határában 2010 óta egy jókora földtáblán energianádat termelnek. A kicsiny település a gázfüggőséget kiváltván ezzel a növénnyel kívánja az önkormányzati intézmények fűtését megoldani. Az első tapasztalatok kedvezőnek mutatkoznak – írja a Szoljon.hu.
Orbán Viktor miniszterelnök személyes kérésére a tervezettnél fél évvel korábban államosítják a városi kórházakat – írja a Népszabadság.
Megkezdődött a konzultáció a járásokról, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján jelezhetik a települések, ha a tervezetthez képest más járáshoz akarnak tartozni. De azon nem lehet változtatni, hogy a járások száma százhatvannyolc, és hét fővárosi körzet lesz.
A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) tartott plenáris ülést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, ahol a Kormány részéről Gál András Levente kormánybiztos a kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásáról, valamint a gondoskodó elbocsátás részét képező Karrier Híd Programról tájékoztatta a résztvevőket.
Az önkormányzatok törvényességi felügyelete már működik január elseje óta a megyei kormányhivatalok irányításával. A szabályozás másik nagyon fontos eleme az, hogy az önkormányzatok a jövőben csak szigorú feltételek mellett tehetik meg kötelezettségvállalásaikat – mondta az önkormányzati ügyekben illetékes államtitkár.
Pogátsa Zoltán közgazdász szerint az adatok nem támasztják alá, hogy Magyarországon nagy lenne a közszféra.
Ettől az évtől a megyei önkormányzatok csupán területfejlesztési feladatokat látnak el. A STOP által megkeresett megyékben mindenhol leépítéssel járt az átszervezés, sok hivatalnokot nem vett át a kormányhivatal. Az elbocsátások és feladatszűkítés közepette akadt olyan megyei önkormányzat, ahol az év végén több mint 10 milliót osztottak szét prémiumként.
Elmarad a gyöngyöspatai közmunkaprogramban résztvevők tervezett téli oktatása. A program tavasszal folytatódik, az eddigivel azonos létszámban vehetnek részt benne a közmunkások, de nem ugyanazok: az önkormányzat azoknak kínálja a lehetőséget, akik akarnak is dolgozni.
Ideiglenes bizottság vizsgálná Pécs eladósodásának okait, amennyiben a város közgyűlése következő ülésén elfogadja a helyi Fidesz-KDNP-frakció erről szóló javaslatát – írja az MTI.
Ahogy ezt már sejteni lehetett, a nagy vehemenciával és fogadkozással 2011 novemberében beharangozott START Közmunkaprogramok az ígéretek ellenére mégsem indulhatnak el 2012 januárjában.
A "nagy felkészülés éve lesz" az idei: fel kell készülni a 2013. január 1-jén elindítandó rendszerre. A kormány tudatában van annak, hogy a területi hovatartozással kapcsolatban a településen élők érzékenyek, ezért igyekeznek óvatosan eljárni a járások kialakításánál – mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
Közzé tette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások határát megvonó tervezetét. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik. A hvg.hu utánanézett, mindez mennyiben hasonlít a szocializmus időszakának járási beosztására.
Elkerülhetetlen a BKV átalakítása - mondta a Belügyminisztérium államtitkára az InfoRádiónak. Tállai András az új önkormányzati törvénnyel összefüggésben sajnálatosnak nevezte, hogy a jogszabály társadalmi vitája meghiúsult, de emlékeztetett arra, hogy a főváros önkormányzati vezetőinek többsége végül a korábbi, kétszintű rendszer megtartás mellett tette le a voksát.
Az Országházban volt szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító ünnepsége. Az új egyetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara jogutódjaként jött létre január elsején. Alapító nyilatkozatát Kövér László házelnök adta át Patyi András rektornak, a rektori lánccal, jogarral és díszpecséttel együtt. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott. A rendezvény végén Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége felavatta az egyetem zászlaját.
Budapesten a helyzet nagyrészt változatlan – több kormányzati forrásunk is így értékelte a helyi önkormányzatról szóló törvény fővárost érintő paragrafusait. Az éles politikai harcok mentén megmaradt a húsz éve bebetonozott, kétszintű – kerületi és központi – igazgatás, igaz, új munka- és feladatmegosztással – írja a Magyar Hírlap.
A TÖOSZ, mint eddig minden évben idén is megrendezi valamennyi megyében polgármesteri fórumait - tudatja honlapjuk. A rendezvényeken szakmai előadásokra, konzultációkra kerül sor, továbbá aktuális önkormányzati ügyekről, kiemelten az új önkormányzati törvényből adódó teendőkről, valamint a járási közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról tanácskoznak a polgármesterek.
A fővárosi önkormányzat képtelen előteremteni a – nemzetgazdasági miniszter javaslatára – decemberben bizonytalan ideig zárolt 32 milliárd forintot – írja a Népszabadság. Tarlós István főpolgármester rögtön jelezte: a főváros képtelen lesz ennyi pénzt kigazdálkodni a működésre fordítható 180 milliárdból.