Online és személyesen is vizsgálta az önkormányzatokat a kormány a nemrég lezárult „közszolgálati ellenőrzése“. A Miniszterelnökség részleteket nem árult el, de a kiértékelés fázisában lévő revízió az önkormányzatok százezernyi munkajogi és pénzügyi döntését vizsgálhatta, az eredmény pedig éppen a választási kampányidőszakra fut majd be.
Hírek
A kormány a zöldenergia fokozott hasznosítása érdekében nagyban enyhítette a szélkerekek létesítésének jogszabályi feltételrendszerét.
Idén negyven új önkormányzati ügyfél – közöttük számos nagyváros – választotta az MBH Bankot.
Megjelent a Magyar Közlönyben a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény.
Szekszárdon – ahol a sok kavarás után csak a helyettesek maradtak pozícióban – a Fidesz-kormány által módosított választási törvény miatt nem lehet időközi választást kiírni.
Így segíti kétezer háztartás fűtését a Máltai Szeretetszolgálat.
Hatszázalékos nyugdíjemeléssel kezdődik a 2024-es év, a januári emeléssel átlagosan több mint havi tizenháromezer forinttal lesz magasabb a nyugdíj a 2023 decemberinél.
Az elmúlt években mintegy ötvenmilliárd forintból több mint ötszáz közigazgatási épület, köztük kormányablakok megépítéséről és felújításáról hozott döntést a kormány.
Az Országgyűlés elfogadta az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvényt, amely az eddig ismert beruházási struktúrát új alapokra helyezte. Elindult az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Beruházási Portálja.
Az engedély nélkül fúrt kutak is pusztává teszik a tájat – mondta egy konferencián Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatója.
A budapesti belváros északi részének távhőellátása érdekében új távvezeték épült a Pannónia utcában, illetve elavult hőközpontokat és távvezetékeket is korszerűsítettek.
Holnaptól minden máskor lesz – próbálta megreformálni a valóban kissé kaotikus időszámítást a francia forradalom. Érdekes kísérlet volt.
A II. kerület úgy látja: beváltak az önkormányzat által indított iskolabuszok, ezért továbbra is fenntartanák a járatokat – igaz, a jövőben már fizetős szolgáltatásként.
Még a karácsonyi ünnepeket megelőzően megtartotta alakuló ülését a Költségvetési Munkacsoport a pénzügyminiszter vezetésével.
Több mint félmilliárd forintos beruházással, három vállalkozás számára alkalmas ipari csarnokot építtetett Nagykanizsa önkormányzata.
A Somogy megyei Tengőd több ingatlant is eladott a polgármester gyerekeinek, ez egy bírósági döntés miatt most nehéz helyzet elé állítja az önkormányzatot.
„A kormány továbbra is elkötelezett az egészségügyi ellátórendszer megújításában, az Egészséges Budapest Program keretében újabb, közel ötmilliárd forint felhasználásáról született kormányhatározat” – számolt be Takács Péter egészségügyi államtitkár a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.
A 2019-ben indult, már a végéhez közeledő önkormányzati választási ciklus egyik legnagyobb újítása a közösségi költségvetés. Több mint két tucat magyarországi önkormányzat kísérletezett a módszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy a lakosok közvetlenül vehessenek részt a döntéshozatalban – változó sikerrel.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. is elnyerte idén a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Nívódíját – tudatta december 19-én a polgármesteri hivatal.
December 31-én lejár a Volánbusz hódmezővásárhelyi városi autóbuszjáratok üzemeltetésére kötött szerződése.
Lóháton bejárható útvonalhálózat létesült a Közép-Magyarországi Régióban 509 kilométer hosszan, 17 lovasturisztikai megállóponttal, 799 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.
A főpolgármester kezdeményezi, hogy Antall Józsefnek, a rendszerváltás utáni szabad Magyarország első miniszterelnökének a nevét viselje a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út.