Azonnali bértárgyalást követel a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumának épülete elé szervezett akciót szerdán Budapesten. A szakszervezet képviselői petíciót adtak át Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkárnak.
Hírek
A parlamenti szavazás előtt kikerült a kéményseprőtörvényből az a kétharmadot igénylő paragrafus, ami kiszedte volna az önkormányzatok feladatai közül a kéményseprést. A kormány szerint ez nem probléma, mert a feladatokat a törvény nem előírja, csak lazán felsorolja. Ráadásul egyelőre és elvben a katasztrófavédelem és az önkormányzatok osztozni fognak a feladaton. Ha az önkormányzatok meglévő szerződései kifutnak, és már minden kéményseprő otthagyta a cégét, csak a katasztrófavédelem marad majd a piacon.
Megnyílt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége titkársága által üzemeltetett Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ a budapesti Damjanich utcában. A központ ingyenes helyszínt kínál bármely magyar önkormányzat számára, legyen szó megbeszélésről vagy rendezvényről. Emellett itt elérhetőek lesznek a TÖOSZ által az elmúlt években kidolgozott képzési programok és felhalmozott tudásbázis is.
A kiemelkedő gazdasági eredményeknek és a szigorú költségvetési politikának köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a magyar kormány jelentős, 18 milliárd forintos többletforrással támogassa az önkormányzatok munkáját – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Az agglomerációs járatok átadása az államnak súlyos pénzügyi és üzemeltetési kockázatokkal jár, tömeges utaspanaszt és közlekedési káoszt eredményezhet. Ráadásul a haszon sem jelentős. A főpolgármester másként látja.
Kriza Ákos, Miskolc 2014-ben újjáválasztott polgármestere rágalmazásért feljelentette Lakatos Miklós nyíregyházi vállalkozót, aki a múlt héten az N1 TV egyik videójában azt állította: a Fidesz 2014-es miskolci önkormányzati kampányában dolgozott másokkal együtt, és ezért „feketekasszából” fizettek nekik.
Bírálta az önkormányzatoknak juttatott állami pénzek elosztását a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
Folytatódnak idén az egyeztetések a szociális ágazat képviselőivel; a kormány elkötelezett abban, hogy anyagilag és erkölcsileg is megbecsülje a területen dolgozók kemény munkáját – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az MTI-vel.
Nagyon sok magyar város irigykedve tekint Győr munkaerő-piaci mutatóira. A probléma ott nem az, hogyan biztosítsanak munkát az embereknek, ellenkezőleg, több a meghirdetett állás, mint a szakember. A szakemberek hiánya persze óriási gond, hiszen gátolja a további fejlesztéseket, beruházásokat. A győri vállalkozások munkaerő igényének megoldási lehetőségein az önkormányzat is dolgozik, e témában hívott össze konferenciát a közelmúltban a Győri Nemzetközi Ipari Park. Kft.-vel közösen Győr polgármestere.
A későbbiekben is lesz autóbuszos közlekedés Szegeden, de lehet, hogy a város cége nyújtja ezt a szolgáltatást, mert a jelenlegi üzemeltető túl drága ajánlatot tett.
Tavalyhoz képest harminchéttel több önkormányzat jelentkezett az Európai Mobilitási Hét eseményeire, ezzel Magyarország Európa harmadik legaktívabb országa.
Elméletben sikerült rendezni az elmaradt közalkalmazotti fizetéseket, de azért várják még a további panaszokat, mondta Dancsó József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke.
A politika rátelepszik a magyar gazdaságra, és feudális jellegű osztogatással fojtja meg az egészséges piaci fejlődést. Ennek tulajdonítható az általános bizalmatlanság, amely visszafogja az egyébként növekedőképes kis cégeket. Pedig ideje lenne hátrébb lépnie a politikai elitnek a gazdaságtól, mert szervesen fejlődő hazai vállalkozások nélkül elképzelhetetlen a dinamikus növekedés. Különösen, hogy 2020 után várhatóan jelentősen csökkennek a hazai beruházások döntő többségét adó uniós támogatások.
Bűncselekmény hiányában felmentette Schwartz Bélát, Ajka polgármesterét a Veszprémi Törvényszék a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és zsarolás bűntettében ellene emelt vádak alól kedden. A Veszprémi Járásbíróság tavaly január 23-ai felmentő ítéletét hagyták helyben.
Immáron harmadszor ítélte Budapestnek az európai szervezet (ECIIA) a közép-kelet-európai régió éves nemzetközi konferenciájának rendezési jogát. Szervező a BEMSZ és az ETK Szolgáltató zRt. ceekonferencia21016.iia.hu
A dombóvári önkormányzat állítja: a Klik nem fordít elég pénzt az iskolák karbantartására, ezért perelnek.
Közép-Magyarország, vagyis a legfejlettebb régió profitált a legtöbbet az uniós forrásokból az elmúlt években, amiben az infrastrukturális és közlekedési beruházások játszották a főszerepet. A pénzeknek azonban a kevésbé fejlett régiók felzárkózását kellene szolgálniuk.
Kaotikus állapotokhoz vezethet az önkormányzatok szerint, hogy a jövőben a 300 négyzetméternél kisebb lakóházak építéséhez nem kell engedélyt kérni. A helyhatóságok több káros következménytől is tartanak.
A Miniszterelnökség pályázatot hirdet közigazgatási ösztöndíjra fogyatékos felsőoktatási hallgatók számára. A Magyar Közlönyben megjelent felhívás szerint a várhatóan február végén induló program célja a szakmailag elhivatott, munkatapasztalattal nem rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj-támogatással megvalósuló, szakirányú munkatapasztalat-szerzésének biztosítása.
Nyílik az olló a közmunkások bére és a minimálbér között, mert a jelek szerint a idén nem emeli a kormány az előbbiek fizetését. A közmunkások nettó alapbére nyolc órás munkaidő esetén 51 847 forint volt.
Huszonötezer közfoglalkoztatottnak segíthet a január elsejével bevezetett elhelyezkedési juttatás - közölte Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár. Az elhelyezkedési juttatás lényege, hogy aki legalább egy hónapja közfoglalkoztatottként tevékenykedik, illetve az azt megelőző két éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonya volt, sikeres piaci elhelyezkedése esetén megkaphatja a közfoglalkoztatási szerződése még hátralévő idejére járó támogatást.
Csepreghy Nándor miniszterhelyettes szerint még ebben a kormányzati ciklusban nagyjából 150 ezer közalkalmazott kerülhet át az állami szférából a piaci szférába - nyilatkozta az ATV-ben.