Az M0-s hiányzó szakaszai közül az északi ügye áll kicsit jobban, a nyugati építése legkorábban 2022-ben kezdődhet el. A településeknek elkerülő utak is kellenek.
Hírek
Egy törvénymódosítási javaslat értelmében megfogalmazódott az a cél, hogy emelhetővé váljon a bölcsődékbe és a mini bölcsődékbe a más településről felvehető gyermekek száma, úgy, hogy a korábbi 15 százalékos maximum az előbbiek esetén 25, míg utóbbiaknál 50 százalékra nőjön – tájékoztatott Fűrész Tünde a Rádió Orienten. A miniszteri biztos elmondta, hogy 2018-ban újabb pályázatokkal segítik az önkormányzatokat bölcsődék kialakításában.
A TÖOSZ és a Francia–Magyar Kezdeményezések a TÖOSZ-tag önkormányzatok részére szervezett örökségvédelmi konferenciát a Budapesti Francia Intézetben. A konferencián francia és magyar előadók mutatták be a két nemzet települési örökségvédelmi lehetőségeit, módszereit, a települési örökségvédelmi tevékenység eddigi tapasztalatait.
Az állami és önkormányzati gazdasági társaságok korrupciós kockázatait és az azokat mérséklő integritási kontrollokat méri föl az Állami Számvevőszék (ÁSZ), hogy hatékonyabban védekezhessenek az integritásukat fenyegető korrupciós és egyéb veszélyekkel szemben.
Elindítja e-mobilitás szolgáltatását és a kapcsolódó országos elektromos töltőállomás-hálózat telepítését a NKM Nemzeti Közművek Zrt., mivel stratégiai célkitűzése, hogy a hazai e-mobilitás meghatározó szereplőjévé váljon országos töltőhálózatával.
A kormány rendeletet alkotott a Magyar Államkincstár jogállásáról, szervezetéről és feladatairól, a kedden kiadott rendeletben már megjelentek a kincstár legújabb feladatai is, mint például a nyugdíjfolyósítás.
A hajdú-bihari önkormányzat a megyei településekkel való egyeztetések koordinációján túl ajánlja fel a debreceni önkormányzatnak, hogy az aktív nemzetközi projektpartnerségének köszönhetően kialakult kapcsolataival is segíti az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 pályázatot – jelezte Pajna Zoltán elnök, a közgyűlés debreceni ülésén.
Felkészült a hajléktalanellátás rendszere a télre, a november 1-jével kezdődő úgynevezett krízisidőszakra – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.
A törvénymódosítás egyik célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a fenntartásukba átvett óvodák és iskolák épületeit vagyonkezelői jogon kaphassák meg, ne csak használói legyenek azoknak – emelte ki a Fuzik János a Rádió Orientnek. A Magyarországi nemzetiségek bizottság elnöke hozzátette: ezáltal könnyebbé válnának a beruházások és egyszerűbben pályázhatnának.
Bér- és nyugdíjemelést, az egyenlőtlenségek csökkentését és progresszív adórendszert ígért több ellenzéki párt vezetője a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete által szervezett fórumon. Meghívást kapott a Fidesz is, de nem kívánt élni a lehetőséggel, közleménye szerint az ellenzéki pártok reménytelen helyzetükben egymást túllicitálva tesznek kétségbeesett és hiteltelen ígérteteket.
Friss kormányrendelet rögzíti a megújuló energia termelésének támogatási rendszerét, de a paragrafusok egy része csak 2018. július 1-jén lép életbe – írja a Világgazdaság.
Magyarország jövő évi költségvetése megnyugtatóan biztosítja, hogy az önkormányzatok emelkedő színvonalon tudják ellátni feladatukat - jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára a Magyar Államkincstár XVIII. önkormányzati költségvetési- és adókonferenciájának sajtótájékoztatóján, Egerben.
Budaörs, Orosháza és Zalaegerszeg vehette idén az UNICEF Gyerekbarát Település címét és az ezzel járó két-két millió forintos támogatást csütörtökön Budapesten. Az UNICEF 1996-ban indította el a gyermekbarát városok programját, Magyarország 2015-ben csatlakozott. A pályázatra a gyermekek jogait kiemelten kezelő önkormányzatok jelentkezhettek.
Látványosan fellendült a megyei jogú városokban is a társasházépítés, de a jelek szerint a budapesti árak töredékéből kihozzák a lakásokat az ottani fejlesztők. Jelenleg országosan már minden hetedik új építésű lakóház átadása csúszásban van.
Ünnepélyes záró konferencia keretében az eredményhirdetéssel zárult a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2017-es szakasza. Két témakörben érkeztek pályázatok, a döntőben végül hat önkormányzat pályázata részesült elismerésben.
A főváros XI. kerületében szeptember 29-én éjszaka az orvosi ügyelet telefonját senki nem vette fel, reggelig üzenetrögzítő válaszolt a hívásokra. A bejáratra a nővér nemes egyszerűséggel kiakasztotta a táblát: zárva.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) biztosított több mint négymilliárd forintból korszerűsíti egészségügyi, szociális és oktatási-nevelési intézményeit Zalaegerszeg önkormányzata, a munkálatok jelentős része már le is zárult – tájékoztatta a zalai megyeszékhely polgármestere az MTI-t.
2020 végére a kormány a megmaradt 13 nagy létszámú gyermekvédelmi otthont is bezárja – közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár a múlt héten Szegeden.
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetését jogszabály írja elő. Az ebből fakadó lehetőségek kiaknázása azonban nem kötelező. Elég létrehozni annak formai elemeit, hogy elkerüljünk egy szigorúbb ÁSZ megállapítást. Ha már pénzt, munkát, időt áldozunk rá, miért ne kezeljük kockázatainkat oly módon, hogy abból a szervezet ténylegesen profitáljon?
A walesi bárdok történetét megelevenítő különleges fényjátékkal tisztelegtek szombat este a walesi főváros, Cardiff főterén a ballada kétszáz éve született szerzője, Arany János emléke előtt.
Akkor tud egy ország erősödni, ha a kistelepülési iskoláit is tudja fejleszteni, és 2013 óta végre erre is van pénz – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton a Pest megyei Szokolyán.
Tovább folytatódik a vita arról, hogy jogalkotással okozott kárért perelhető-e az állam. A bírói gyakorlat szerint nem, s ennek megváltoztatására egyelőre kevés a remény.