Saját két kezükkel építették fel maguknak a tejüzemet a közmunkások Magyardombegyházon. Fél év múlva olyan munkahelyük lehet, ahol rendes fizetést fognak kapni.
Hírek
Az egész országra kiterjesztette a kormány a hátrányos helyzetű gyermekes családoknak szánt ételcsomag osztását, amelyre a következő években 18,3 milliárd forintot fordít – jelentette be a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Sárbogárdon.
Módosul az előadó-művészeti, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 2018. január 1-jei hatályba lépésével pedig egyszerűsödik több, a kulturális ágazat hatáskörébe tartozó hatósági eljárás.
Továbbra sem működik megfelelően az állami kukaholdingként emlegetett Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) országos számlázási rendszere – írja a Magyar Nemzet. A szemétszállítási számlák az ország több településén késve és hibás összegről kiállítva érkeznek meg. Néhol hamarabb kapják meg az ügyfelek a fizetési felszólítást, mint az aktuális csekket. Lapunk egyik érdi olvasója pedig arról számolt be, hogy egyszerre két azonos összegű számlát is kapott. A fennakadások annak ellenére is rendszerszintűek, hogy mostanáig csaknem kétmilliárd forintjába került az adózóknak a bizonylatkészítő rendszer, amelynek az eredeti ígéretek szerint már tavaly áprilisban be kellett volna indulnia.
A közszféra vezetői közül elsőként a múzeumok vezetői számára szervezett képzését zárta le az Állami Számvevőszék, 2017. december 14-én. Az ÁSZ még október 26-án rendezte meg „Jó gyakorlatok” szemináriumát a múzeumok részére, melyet első alkalommal egészített ki egy az első számú vezetőknek szóló másfél napos képzési modullal. A képzés közvetlenül a konferenciát követő hétvégén, majd öt héten keresztül távoktatás keretében zajlott. A jövőben az ÁSZ várhatóan további intézménycsoportokra, illetve közpénzügyi területekre is kiterjeszti az ellenőrzési tapasztalatokra épülő vezetőképző programját.
Az év utolsó időközi választásait rendezik meg vasárnap: Kisbajomban (Somogy) és Őcsényben (Tolna) polgármestert, Pusztahencsén (Tolna) pedig polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak – adta hírül az MTI.
Hazánkban a települések több mint felén közepes vagy súlyos a lakossági fűtésből származó légszennyezés, az energiaszegénység a települési önkormányzatok csaknem 80 százalékát érinti.
A kormány több mint 6,5 milliárd forint visszatérítendő támogatást biztosít a pécsi önkormányzat finanszírozási helyzetének rendezésére, további 3 milliárdot pedig annak jövő évi likviditása érdekében – olvasható a Magyar Közlönyben megjelent határozatban.
Az öt évvel ezelőttihez képest a hazai közintézmények integritáskockázatai trendszerűen csökkentek, rendszerszinten javult a korrupciós veszélyeztetettséggel szembeni ellenállás a magyar közszférában – állapította meg nyilvánosságra hozott kutatásában az Állami Számvevőszék.
A korrupció elleni harc világnapján jelentette meg az Európai Bizottság a korrupcióval foglalkozó Eurobarométer felmérését. Az összes tagállamot érintő vizsgálatból kiderül, hogy korruptabbnak érezzük Magyarországot, mint három éve, és az unióban mi tarjuk a legkevésbé cikinek, ha valamilyen közigazgatási szolgáltatásért cserébe ajándékot, pénzt adunk vagy szívességet teszünk – írja a napi.hu.
Kevés vidéken az atm, ezért a kisebb falvakban lakók vagy a drága postai felvételt választják, vagy nagyobb városba kell utazniuk. A probléma a közmunkásoknek is kellemetlen helyzetet teremt – derül ki az Abcúg riportjából.
A jegybank, a számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság vezetői és az igazságszolgáltatási vezetők sikeresnek ítélték a korrupcióellenes fellépést, egyúttal hangsúlyozták az intézményi összefogás erősítését a korrupcióellenes együttműködési megállapodás aláírásának hatodik évfordulóján.
Közös javaslatot dolgozna ki az önkormányzati hivatalokban dolgozók fizetésének emelésére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), ezért egyeztetésre hívja a magyar önkormányzati érdekképviseleteket – tájékoztatta a Magyar Időket a szervezet elnöke. Boros Péterné az érintetteknek kiküldött meghívóban emlékeztetett: az elmúlt nyolc évben folyamatosan és többször kezdeményezték az önkormányzati köztisztviselők keresetének növelését.
A kormányzat jogszabály-módosításokkal és pénzügyi segítséggel is támogatta a vidék felemelkedését, hogy a gazdasági növekedés egyszerre jelentse Budapest mellett legalább annyira a vidék fejlődését is.
Megóvja és fenntartja a népi építészeti emlékeket és a műemléki értéket képviselő vidéki épített örökséget a kormány – közölte a Miniszterelnökség határozatában.
Hazánkban a települések több mint felén közepes vagy súlyos a lakossági fűtésből származó légszennyezés – idézi a Magyar Idők a WWF Magyarország közzétett jelentését. A környezetvédelmi szervezet rámutatott arra is, hogy az energiaszegénység a települési önkormányzatok csaknem 80 százalékát érinti, ráadásul a helyi önkormányzatok középületeinek hőszigetelése és fűtési rendszere is rossz állapotban van.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége válasza a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma nyílt levelére. A nyílt levél a Magyar Nemzet 2017. december 7-i számában jelent meg, az érdekképviseletek vitára hívták benne a VOSZ elnökét.
Azt hitték, hogy 1,8 millió kéményt kell ellenőrizniük, ehhez képest már több százezer olyan kéményt találtak, amelyeknek a létezéséről eddig csak a tulajdonosaik tudtak.
Új szemléletmód alapján próbál segíteni az öt legszegényebb településen az öt legnagyobb karitatív szervezet – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.
Belátható időn belül 75 százalékos lehet a 20-64 év közöttiek foglalkoztatása Magyarországon, amivel az ország eléri az EU által 2020-ra kitűzött célt a korosztály foglalkoztatási arányát tekintve - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Változik a településkép-védelmi törvény: a jövőben csak olyan épület kaphat kivitelezési engedélyt, amely nem rombolja a települések már meglévő arculatát, stílusát. Az állam sem kap mentességet, de az önkormányzatok igen – jelentette be Lázár János kancelláriaminiszter a kormányinfón.
A Nemzetgazdasági Minisztériumban folyamatosan keresik az új embereket.