Öt forintért adná a praxist a vépi gyermekorvos, de így sem jelentkezik senki.
Hírek
Az év végéig mintegy húszezer álláskereső vehet részt egy felnőttképzést kínáló országos programban.
Az Ipolytölgyes önkormányzata számos környezeti kitüntetés és minisztériumi dicséret mellett komoly nemzetközi elismeréssel is rendelkezik. A Hosszúlétra önkormányzati szemlélet kialakításáért a bécsi székhelyű Social Marie szervezet I. díjjal jutalmazta Ipolytölgyest 2023-ban.
5 milliárd 977 millió forintért vásárolta meg az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a zalaszabari Zobori Élmény Parkot – írja a 24.hu a közérdekű adatigénylésre kapott válaszok alapján.
Több mint 10 milliárdot pumpált bele az állam, mégis bezár a nagy reményekkel indult magyar cég. (Frissítve)
Átadta a MOHU az első, esztergomi új hulladéklerakóját, ahol több mint 40 frakcióban várják a lakossági hulladékokat, amelyeket a lakcímkártyával (az ország bármely településére vonatkozóan) rendelkező lakosság ingyen elhelyezhet a telephelyen. A bontási hulladékokat leszámítva a többi hulladéktípusra nincs súlykorlát, így a gumiabroncstól kezdve a hungarocellen át, egészen az elektronikai vagy éppen a lomnak számító hulladékokig, bútorokig mindent átvesz a lerakó.
Ezúttal Vonyarcvashegyen számolják fel az engedély nélküli stégeket, a vízügy embereinek sok helyen kapukkal is meg kell küzdeniük, holott az még a legális építmények esetén is tilos, ha közterületről vezetnek a vízbe.
Százötvenmillió forint uniós támogatásból újíthatják fel az önkormányzati konyhát a Békés vármegyei Medgyesegyházán.
Csaknem 1,3 milliárd forintnyi uniós forrásból elkészült a Kérész Öko- és Aktív Turisztikai Központ Tiszafüreden.
A vízművek integrációjával létrejött, ma már az ország felén szolgáltató állami vállalatot jellemezte így V. Németh Zsolt.
Megjelent az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek szóló 500 millió forintos keretösszegű pályázat kiírása.
A 2024. június 9-ei európai parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választás apropóján a Political Capital készített egy összefoglalót a választási rendszerekre és a szavazás módjára vonatkozó legfontosabb információkról. A jobb megértést egy oktatóvideó is segíti – magyarul és angolul egyaránt.
A kormány megtéríti a távhőszolgáltatók számára a nem lakossági vízdíjak év eleji egységesítéséből származó többletkiadásaikat. Az ágazati szereplők támogatásairól szóló miniszteri rendeletmódosítást annak társadalmi egyeztetése után a közeljövőben kihirdethetik. A közel száz településen működő szolgáltatók együttesen 7 milliárd forinttal több forráshoz juthatnak 2024-ben.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) statisztikája alapján március közepén 7.897.941-en szerepeltek a lakhely szerinti választói névjegyzékben, ez a szám hétfőre 33.439-cel csökkent – írja keddi cikkében a Népszava.
A május 1-jén a bécsi Theater Akzent színházban megrendezett ünnepi gálán összesen 15 kiemelkedő társadalmi innovációt díjaztak, köztük több magyarországi kezdeményezést is.
Miről is van szó? Természetesen egy versről. Illetve egy vers kapcsán a… – de ne szaladjunk ennyire előre!
A Népszava információi szerint inkasszóval kellett beszednie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a Jászberényi Szent Erzsébet kórház mintegy 57 millió forintos köztehertartozását. A lap úgy tudja, hogy: az összeg leemelése az intézmény számlájáról okozott némi problémát az adott időszakban a kórház egyéb napi fizetési kötelezettségeinek teljesítésében.
Mégis épülhet vízisport-élménypálya a Balaton déli részén. A tavaly nyáron Balatonvilágosra tervezett kéthektáros élményparkot a kivitelező végül a helyiek felháborodása miatt elvetette, azonban egy új tervezet alapján most alig pár kilométerre az eredeti helyszíntől, Balatonaligán valósulhat meg a projekt – ráadásul itt már 3,5 hektárnyi vízfelületen.
Hétköznapi szuperhősöknek nevezte az önkéntes tűzoltókat a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, Nyitrai Zsolt szombaton Lakiteleken, a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napja alkalmából rendezett országos tűzoltónapon.
A városfejlődés 20 éve az EU-ban – ezzel a címmel szervez szakmai konferenciát a a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal, valamint az MKT-val közösen a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 2024. május 7-én, kedden 10 órától a Gödöllői Királyi Kastélyban.
Karácsony Gergely főpolgármester az Európai Bizottság kohéziós politikáért és reformokért felelős biztosával, Elisa Ferreirával tartott sajtótájékoztatót a Városházán.
Nem fogadja el a Kúria döntését az Építési és Közlekedési Minisztérium, az Alkotmánybírósághoz fordulnak – közölte a minisztérium az RTL Híradó megkeresésére. Mindezt azok után, hogy kiderült: nincs akadálya annak, hogy az LMP népszavazást kezdeményezzen a kiemelt beruházássá nyilvánítás ellen.