Az önkormányzatok rendkívüli támogatásának célja a települések működőképességének megőrzése, vagy egyéb, a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása, az ezzel kapcsolatos döntéseket a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen hozza meg.
Hírek
November 1-jétől a kormány a veszélyhelyzet harminc napon túli meghosszabbítását az Országgyűléstől alkalmanként legfeljebb 180 napra kérheti. Az erről szóló, kormánypárti képviselők által kezdeményezett jogszabályt hétfőn fogadta el a parlament.
Az ország első tram-train (vasútvillamos) rendszerének köszönhetően tíz éven belül ikervárossá válhat Szeged és Hódmezővásárhely. Az építési és beruházási miniszter szerint a beruházás mintaprojektnek is tekinthető.
A helyi iparűzési adó egész éves bevételét is meghaladó összegben emelkedik jövőre Zalaegerszeg energiaszámlája, ezért intézmények működésének átszervezéséről és energiatakarékossági lépésekről döntött a város közgyűlése.
A vezetékes víz a legtöbb településen kiváló minőségű Magyarországon, de a régi vízvezetékekből ólom kerülhet a csapvízbe, ami veszélyes - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).
Sorra zárnak be a fűtési szezonra a művelődési házak. Minél nagyobb a város, annál nagyobb rezsiszámlával kell megküzdeni az intézményeknek, és minél kisebb a település, annál valószínűbb, hogy az egyetlen művelődési lehetőség kerül veszélybe. A helyzet aggasztónak tűnik, intézményvezetők és szakértő segítségét kértük abban, hogy felderítsük, mennyire az.
A vidéki térségek fejlődését, az ott élők életszínvonalának javítását a Megújuló vidék, megújuló agrárium program keretében a gazdaságfejlesztési támogatások mellett a települési infrastruktúrális fejlesztések is szolgálják – mondta a Szokolya-Királyrét közötti külterületi útátadón Feldman Zsolt.
Egyre több háziállatot tesznek utcára a romló anyagi helyzetre hivatkozva.
Mai válságokkal terhes világunkban nem tudhatjuk, milyen ismeretek lehetnek hasznosak, ha új irányokat keresünk az életünkben. Eheti választott témánk azonban nemcsak azoknak lehet érdekes, akik illuzionistaként képzelik el alternatív jövőjüket.
Az energiaárak növekedése miatt Tatabánya önkormányzata négynapos munkahetet vezet be a városházán, két igazgatási szünetet rendelnek el, valamint időszakosan bezár az élményfürdő – így döntött a megyeszékhely közgyűlése.
Egyes értelmezések szerint Budapest agglomerációjában él hazánk lakosságának a fele. Mit jelent ez pontosan? Valóban óriási a pénzügyi szakadék a vidék és a főváros között?
A kiadások csökkentésére ezért intézkedéscsomagot dolgozott ki az önkormányzat, amivel 4,2 milliárd forintra mérséklik az energetikai pluszkiadásokat a jövő évben.
A Fejér Megyei Közgyűlés nyolcszátizennégy-millió forint támogatást juttat Kulcs, Iváncsa és Adony önkormányzatának a Duna mente–Fejér megye különleges gazdasági övezetből befolyt bevételekből – közölte a megyei önkormányzat.
A kormány „kritikus gazdasági helyzetben" növelné az állam bevételeit azzal, hogy könnyít az állami „feladatellátást közvetlenül nem szolgáló vagyonelemek" értékesítési és hasznosítási szabályain - derül ki a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott törvényjavaslatból. Egyebek mellett versenyeztetés nélkül eladhatók lesznek bizonyos védett állami természeti területek, és kedvezőbb lesz az állami vagyonelemek hasznosítása is. Az örökös nélkül elhunytak vagyonának örököse (a termőföldek kivételével) az államot megelőzve az önkormányzat lesz 2024-től.
Várják az ötleteket a harmadik budapesti közösségi költségvetésre. A Fővárosi Önkormányzat ismét egymilliárd forintot fordít a budapestiek ötleteinek megvalósítására a közösségi költségvetés keretében.
A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknak januárban át kell állniuk nyílt forráskódú programok használatára – áll Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedd este a Magyar Közlönyben megjelent rendeletében.
A szankciós energiaválság miatt elindított hatósági áras tűzifa program mellett, a kormány idén is biztosít ingyenesen is tűzifát a kistelepülésen élő rászorulóknak. A szociális tüzelőanyag programra a kormány 5 milliárd forintot fordít.
Az IKIR-ként ismertté vált, a helyi önkormányzatok által 2018 óta használt rendszer jövő júniusig tíz új adatbázissal gazdagodik – közölte a Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszerről tartott regionális konferencián Veszprémben a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Dukai Miklós.
Benyújtottak egy újabb – az uniós források igényéhez szükséges – törvénymódosítást, ami többek között a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos folyamatokat gyorsítaná meg. A törvénymódosítást kedd este nyújtotta be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
A miskolci barlangfürdőt október elején zárták be a rezsidíjak drágulása miatt. Hétfőn összeült a városvezetés, valamint a helyi turisztikai szektor több képviselője, és próbálnak megoldást találni a fürdő újranyitására.
A Magyar falu program jövő évi pályázatainak céljai között a falugondnoki szolgálatok további erősítése is szerepelni fog – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Bodonhelyen, ahol átadtak egy játszóteret és egy falugondnoki buszt.
Több önkormányzat igyekszik a lakosság segítségére sietni, noha maguk a városok is komoly nehézségekkel küzdenek az energiaválság miatt.