Tarlós István főpolgármesterré választása után is előfordult, hogy indokolatlanul kaptak prémiumot a BKV vezetői. Az Állami Számvevőszék szerint alapvető munkaköri feladatokért járt prémium, és a kifizetések feltételei között nem szerepelt a BKV hiányának csökkentése. A főváros személyiségi jogokra hivatkozva nem árulta el, hogy a BKV vezetői mekkora prémiumot kaptak az elmúlt másfél évben – írja az Index.
Hírek
A legnagyobb hazai önkormányzati érdekképviseleti szövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége idén is minden megyében megrendezi polgármesteri fórumát. A zalai tanácskozásnak Zalaszentgrót adott otthont, s a fő téma az új önkormányzati törvény volt.
A devizahitellel rendelkező közszférában dolgozók a gyerekszámtól függő kamattámogatáson felül egyszeri, vissza nem térítendő támogatást is kapnak, amennyiben belépnek az árfolyamgát rendszerbe – olvasható az inforadio.hu honlapján.
Nagy Erzsébet pécsi pedagógus első fokon megnyerte azt a pert, amit azért indított iskolája ellen, mert az intézmény 2010 januárja óta nem állja a bérének banki átutalása kapcsán keletkező költségeket – írja a Népszabadság.
Az idén közfoglalkoztatási programok keretében a résztvevőknek kizárólag hat-, illetve nyolcórás munkalehetőséget ajánlanak, a négyórás közfoglalkoztatás megszűnik. A költségvetés és a bevonni tervezett létszám nem tette lehetővé, hogy kifizessék a minimálbért, talán jövőre.
Három településen tartottak hétvégén időközi polgármester- és képviselő-választást. A baranyai Sumonyban a korábbi független településvezető, Orsós József nyert, a Somogy megyei Bonnyán a független Märcz Konrádot választották meg polgármesternek. A Csongrád megyei Árpádhalmon Szarka Attilát újra polgármesternek választották – írja az MTI.
A megyék megerősödve kerülnek ki az átalakítási folyamatból, intézményfenntartókból területfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati testületekké válnak – erről beszélt a Magyar Hírlapnak Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés vezetője.
A járási kormányhivatalok létrehozása kiemelt kormányzati projekt, sikeres megvalósítása érdekében a kabinet arról döntött, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokból átcsoportosítanak a területi közigazgatási rendszer teljes körű átalakítására.
Folytasson a járásokról tisztességes egyeztetést a kormány az önkormányzatokkal, és ezúttal mellőzzék azt a fideszes szokást, hogy már az elején megmondják a végeredményt – ezt üzeni Budaörs polgármestere a kabinetnek. Az ország egyik leggazdagabb városa a pillanatnyi helyzet szerint a budakeszi járáshoz fog tartozni – írja a Népszabadság.
Teljes a bizonytalanság azt illetően, hogy a közszolgálatból elbocsátottak hol tudnak elhelyezkedni - írja a Napi Gazdaság. Az érdekképviseletek igyekeznek alternatívákat kínálni, a kormány egyelőre tétovázik.
Észrevételeket fogalmazott meg a járások kialakítása kapcsán a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, és továbbra is fontosnak tartja az alaptörvény és az önkormányzati törvény módosítását az EU Régiók Bizottsága által kiemelt fő pontokban annak érdekében, hogy az állam és az önkormányzatok közötti feladat-, hatáskör-, finanszírozási és vagyoni egyensúly helyreálljon.
Tiszasas határában 2010 óta egy jókora földtáblán energianádat termelnek. A kicsiny település a gázfüggőséget kiváltván ezzel a növénnyel kívánja az önkormányzati intézmények fűtését megoldani. Az első tapasztalatok kedvezőnek mutatkoznak – írja a Szoljon.hu.
Orbán Viktor miniszterelnök személyes kérésére a tervezettnél fél évvel korábban államosítják a városi kórházakat – írja a Népszabadság.
Megkezdődött a konzultáció a járásokról, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján jelezhetik a települések, ha a tervezetthez képest más járáshoz akarnak tartozni. De azon nem lehet változtatni, hogy a járások száma százhatvannyolc, és hét fővárosi körzet lesz.
A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) tartott plenáris ülést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, ahol a Kormány részéről Gál András Levente kormánybiztos a kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásáról, valamint a gondoskodó elbocsátás részét képező Karrier Híd Programról tájékoztatta a résztvevőket.
Az önkormányzatok törvényességi felügyelete már működik január elseje óta a megyei kormányhivatalok irányításával. A szabályozás másik nagyon fontos eleme az, hogy az önkormányzatok a jövőben csak szigorú feltételek mellett tehetik meg kötelezettségvállalásaikat – mondta az önkormányzati ügyekben illetékes államtitkár.
Pogátsa Zoltán közgazdász szerint az adatok nem támasztják alá, hogy Magyarországon nagy lenne a közszféra.
Ettől az évtől a megyei önkormányzatok csupán területfejlesztési feladatokat látnak el. A STOP által megkeresett megyékben mindenhol leépítéssel járt az átszervezés, sok hivatalnokot nem vett át a kormányhivatal. Az elbocsátások és feladatszűkítés közepette akadt olyan megyei önkormányzat, ahol az év végén több mint 10 milliót osztottak szét prémiumként.
Elmarad a gyöngyöspatai közmunkaprogramban résztvevők tervezett téli oktatása. A program tavasszal folytatódik, az eddigivel azonos létszámban vehetnek részt benne a közmunkások, de nem ugyanazok: az önkormányzat azoknak kínálja a lehetőséget, akik akarnak is dolgozni.
Ideiglenes bizottság vizsgálná Pécs eladósodásának okait, amennyiben a város közgyűlése következő ülésén elfogadja a helyi Fidesz-KDNP-frakció erről szóló javaslatát – írja az MTI.
Ahogy ezt már sejteni lehetett, a nagy vehemenciával és fogadkozással 2011 novemberében beharangozott START Közmunkaprogramok az ígéretek ellenére mégsem indulhatnak el 2012 januárjában.
A "nagy felkészülés éve lesz" az idei: fel kell készülni a 2013. január 1-jén elindítandó rendszerre. A kormány tudatában van annak, hogy a területi hovatartozással kapcsolatban a településen élők érzékenyek, ezért igyekeznek óvatosan eljárni a járások kialakításánál – mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter.