Két fontosabb következménye lehet Orbán Viktor szombati bejelentésének. A települések adósságának részleges átvállalása a szigorúbb központi felügyelettel párosítva egyrészt megállíthatja az eladósodás folyamatát. Másrészt viszont egy új fejezet nyílhat az átvett tartozások visszafizetése során, vagyis, hogy a központi kormányzat az eredeti tervek (időzítés és összeg) szerint teljesíti-e a "sápot". A miniszterelnök mai fél mondata a közelmúltbeli események fényében (végtörlesztés, tranzakciós illeték, bankadó) fontos lehet a bankok számára.
Hírek
A miniszterelnök szerint eljött az ideje annak, hogy a kormány megnyissa az eladósodás elleni küzdelem harmadik frontját, ez pedig a települések megmentése. Orbán Viktor ezt a Fidesz által szervezett, az Önkormányzatok az adósság csapdájában című budapesti rendezvényen mondta, ahol bejelentette az önkormányzati adósság egy részének állami átvállalását.
Azt követeli a Pedagógusok Szakszervezete, hogy a kormány ne vezesse be azokat az intézkedéseket, amelyek több tízezer álláshely megszüntetésével járhatnak. A szakszervezet szerint egyre kisebb az esély érdemi megállapodásra az oktatási államtitkárral.
A július 1-jétől hatályos új Munka Törvénykönyve 86. §-a szerint kötelezően előírt minimális munkaközi szünet - a készenléti jellegű munkakört kivéve – már nem része a munkaidőnek, így például a napi 8 óra esetén előírt minimum 20 perces, jellemzően ebédszünet sem.
Magyar Faluszövetség elkészítette vitairatát a magyar vidék jövőjéről.
Egy fúrótorony üzembeállításával indították el a beruházást, amelynek célja, hogy a helyi hőszolgáltató, a Dalkia Energia Zrt. révén Barcs (Somogy megye) 18 közintézményének hőellátása geotermikus energia felhasználásával valósuljon meg.
A szegények, elsősorban a romák vállalkozóvá válását felkaroló Kiútprogram fő támogatói magánforrásból tovább folytatják a projektet, 100 további hitelt kívánnak nyújtani jövőre, de állami részvétel nélkül csak túlélő üzemmódra van lehetőség - mondta Polgár András a Kiútprogram Nonprofit Zrt. elnöke csütörtökön Budapesten sajtóbeszélgetésen.
Az év elejétől az önkormányzati rendeletek normakontrollját már nem az Alkotmánybíróság végzi az alaptörvény alapján, hanem a Kúria önkormányzati tanácsa, törvények alapján. A tanács joghézagot érzékel az egyéni jogvédelemben, ezért úgy véli, bővíteni kellene az indítványozók körét.
Jelenlegi formájában akadályozhatja az iparfejlesztést, illetve az önkormányzati településfejlesztést a földtörvény tervezete.
Legjobb esetben is talán csak a tizedét lehetne finanszírozni a közműadóból annak az összegnek, amiből a BKV költségvetése jövőre kiegyensúlyozható lenne. Bár eredetileg erre szolgált volna a főváros szerint a közműadó, elképzelhető, hogy a kormány csak lenyúlta az ötletet annak érdekében, hogy az EU által jelzett finanszírozási feszültséget az önkormányzati szektoron belül némileg kezelje. Az építményadó ugyanis a kerületeknek jár: a hatályos szabályok szerint még a fővárosi tulajdonban lévő közműcégek közműadóját is ők kaparintanák meg.
A települési önkormányzatok mielőbbi konszolidációját sürgetik érdekképviseleteik. A szervezetek közös álláspontja szerint januártól működési zavarokra kell számítani, ha addig az országgyűlés nem változtatja meg a jelenlegi rendszert.
A TÖOSZ szerint a vízvezeték- és csatornahálózat 70-80 százaléka önkormányzati vagy állami tulajdonban van, viszont a hálózatok hosszát nem tartják pontosan nyilván; a kábelszolgáltatók versenyhátrányról beszélnek a költségvetési kiigazítási intézkedések sorában tervezett közművezeték-adó kapcsán. A kábelkommunikációs szövetség elnöke szerint a szakma értetlenül áll az új adó előtt. Szerintük uniós szabályozással is elletétes az új sarc.
Gyömrő után Csömör sem írta alá a járási megállapodást, mert a csömöri önkormányzat szerint az ellenkezne az ottélők érdekeivel. A Pest megyei kormányhivatal szerint a gyömrőiekkel tárgyalnak, a csömöriekkel viszont adott esetben nem kötnek megállapodást.
Porga Gyula, Veszprém polgármestere nyerte el Az év polgármestere díjat - tájékoztatta a Szféra ügyvezetője az MTI-t. Oltványi Tamás ismertette: a Szféra 1995 óta rendezi meg az ország egyik legnagyobb önkormányzati eseményét.
Az önkormányzatok működése nem függhet a bankokkal való tárgyalásoktól. Az államnak a visszavett feladatokkal együtt szerepet kellene vállalnia azoknak az önkormányzati hiteleknek a visszatörlesztésében is, amelyek e feladatok ellátásához kapcsolódtak – foglalt állást a Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának elnöke.
Kevesebb mint két és fél hónap múlva az állam átveszi azokat az iskolákat, amelyeket az önkormányzatok nem tudtak kimenekíteni az egyházaknak.
Módosította az országgyűlés az idei költségvetést, így ötmilliárdról tizenötmilliárd forintra emelkedett az a keretösszeg, amekkora értékben az állam ingyenesen vagyonelemeket adhat át az önkormányzatoknak.
Félő, hogy a központi bürokráciában romlani fog a lakosság kiszolgálása - véli dr. Tóth József. A XIII. kerület polgármestere emlékeztetett: a jövőben a járási, illetve a kerületi hivatalokhoz tartoznak az okmányirodai feladatok, a gyermekvédelmi és gyámügyek, valamint egyes szociális, környezet- és természetvédelmi hatósági ügyek.
333 méter hosszan bontják a gátat Szentendre belvárosánál. Pontosabban két kilométer hosszan bontják, de 333 méteren nem is építik vissza. Kilátást nyitnak a korzóról a Dunára, árvíz idején pedig mobil gát védi majd a várost. A helybéliek aggódnak, ráadásul sokan felháborodtak a régi fasor kivágása miatt.
Nem biztos, hogy olcsó lesz a közoktatási intézményeket fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ rendszere, a tervezett költségvetésében pedig nem látni, hogy mindenre lenne pénz - mondta Pokorni Zoltán, az országgyűlés oktatási, tudományos és kutatási bizottságának elnöke.
Miközben 397 milliárdos a megszorítócsomag, 154 milliárdot ölnek pazarlóan a közmunka-rendszerbe. Amivel kapcsolatban szinte semmi sem úgy van, ahogy Orbán és a kormány látni és láttatni szeretné.
A napokban került a Parlament elé az a javaslat, mely a jövő évi adótörvények, így a cafeteria szabályainak módosítását is tartalmazza. Az új szabályok alapvetően nem szabják át a 2012-es rendszert, de néhány új szabályt biztosan meg kell tanulnia a munkáltatóknak.