Az önkormányzatok stabilitását biztosító támogatási rendszer 2018-ban is fennmarad, emellett jelentős európai uniós és hazai fejlesztési források állnak majd rendelkezésre - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára.
Hírek
Brüsszel előírásai megnehezítik azt, hogy a rezsicsökkentés utáni áron végezzenek hulladékszállítási és -gazdálkodási szolgáltatást Magyarországon – jelentette ki a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Szita Károly városában, Szekszárdon.
Polgármestert választanak vasárnap Gyömrőn, a tisztségért három jelölt indul – közölte Hauser Antal, a helyi polgármesteri hivatal kommunikációs referense az MTI-vel. A Pest megyei városban azért kellett időközi önkormányzati választást kiírni, mert az eddigi polgármester, Gyenes Levente tisztségét méltatlanság miatt január 11-én megszüntette a Budapest Környéki Törvényszék. Frissítve!
Hét százalékkal jobban keresnek Romániában a közhivatalnokok, mint Magyarországon, annak ellenére, hogy Magyarországon magasabb az életszínvonal – írta pénteki számában a Ziarul Financiar című román gazdasági-pénzügyi napilap.
A Számviteli törvény értelmében a GRI-G4 és az ISO 26000 előírásainak megfelelő jelentést kell készíteni minden érintett vállalatnak és települési önkormányzatnak 2017. január elsejétől. A kötelezővé tett dokumentumot nem szabad összekeverni azzal a két-három oldalas üzleti jelentéssel, amelyet korábban a könyvelők készítettek – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Pszathasz Judit, a kérdés szakértője.
A közbeszerzések joga Magyarországon egy sűrűn változó és meglehetősen részletező szabályrendszer, sok vitát vált ki például az összeférhetetlenség, vagy az ügyféli jogok kérdése, ugyanakkor a hatékony és felelős gazdálkodás elvével a jogalkalmazók nem igazán tudnak mit kezdeni - derül ki a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló véleményéből.
Várakozáson felüli eredményeket hozott a kormányzat Digitális jólét programja, amely annak a felismerésnek az eredménye, hogy felelős kormányzat nem lehet passzív szereplője a digitalizációnak, proaktív szerepet kell vállalnia a folyamatban.
Megtagadta a politikusok vagyonosodási vizsgálatát célzó népszavazási kérdések hitelesítését keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. A hat kérdés benyújtója magánszemély, de a kérdések benyújtását Gémesi György, az Új Kezdet párt elnöke, gödöllői polgármester jelentette be.
A szociális ágazatban a bérek átlaga idén eléri a 200 ezer, jövőre pedig a 230 ezer forintot – mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.
Május 15-ig jelentkezhetnek a települések önkormányzatai a 24. Virágos Magyarország környezetszépítő versenyre, amelynek fődíja Magyarország képviselete a 2018-es Európai virágos városok és falvak versenyén.
Korrupciógyanús földügyeket akadályozhat meg az önkormányzatoknál az a törvénymódosítási javaslat, amely lehetővé tenné a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) számára, hogy perrel támadhassa meg a földadásvételekben hozott önkormányzati döntéseket.
Könnyen megeshet, hogy az új szabályozás következtében olyan lakóépületeket is építenek, amelyeket a szabályok áthágásának értelmében azonnal le is kellene bontani – emelte ki a Rádió Orienten Gémesi György. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke erről a 300 négyzetméter feletti, nem kereskedelmi céllal épített vagy bővített lakóépületeket érintő könnyítés ügyében beszélt.
Első fokon, nem jogerősen felmentették a hűtlen kezelés vádja alól Meggyes Tamás volt esztergomi polgármestert. A bűncselekményt megvalósította, de a nyomozás elrendeléséig tette elévült. Több társát is felmentették, az elsőrendű vádlottat pénzbüntetésre ítélték.
Lezsák Sándor kezdeményezésére minden hónapban összegyűlnek választókerületének polgármesterei, hogy áttekintsék a településeiket érintő legfőbb problémákat. Legutóbb a pálmonostorai művelődési ház volt a helyszín.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dipol Csoport, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és az Országos Klímareferens Hálózat Egyesület közösen rendezte meg az „Alkalmazkodj okosan!” Klímatudatos települések konferenciáját Hódmezővásárhelyen.
A római-parti védmű nyomvonaláról is dönthet szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés, az előterjesztők a szakvélemények alapján a part menti nyomvonalat javasolják. A római-parti védmű építésének szükségessége több évtized óta fennálló megoldatlan probléma, ez a főváros egyetlen, árvíz ellen védtelen területe.
Százegy pályázatot támogat több mint 980 millió forint értékben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - döntött a Paksi Atomerőmű által létrehozott szervezet kuratóriuma dunapataji ülésén. Minden eddiginél több, 136 pályázat érkezett be.
A helyi önkormányzatok és kormányhivatalok áldozatsegítéssel kapcsolatos megközelítése nagyon közel áll az Igazságügyi Minisztérium (IM) által elfogadott áldozatvédelmi stratégiához – mondta a tárca igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára egy budapesti konferencián.
Benyújtotta az ombudsman a tavalyi évről szóló beszámolóját az Országgyűlésnek. Az ombudsmanhoz forduló közérdekű bejelentések több mint fele volt megalapozott - derül ki a Székely László alapvető jogi biztos tavalyi évi tevékenységéről szóló, a parlament honlapján közzétett, közel 400 oldalas beszámolóból.
A GINOP-5.1.1-15 programot 2015 októberében indította el a kormány azzal a céllal, hogy javítson az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságán, támogassa munkaerő-piaci elhelyezkedésüket, valamint elősegítse a versenyszférába való átlépésüket.
A Fejér megyei Aba képviselő-testülete fegyelmi eljárást kezdeményezett Kossa Lajos polgármester ellen, mert korábban 10,7 millió forint tartozást halmozott fel az önkormányzattal szemben – tájékoztatta a város jegyzője, Ujszászi György az MTI-t.
Az idei fűtési szezonban sok helyen tapasztalt légszennyezettség jelentősen csökkenthető lett volna a fűtési rendszerek korszerűsítésével. A távhő az egyik legkörnyezetbarátabb és leghatékonyabb fűtési mód, mégis hazánkban mindössze 94 településen működik - olvasható a WWF Magyarország közleményében. A szervezet az önkormányzatok szerepére hívja fel a figyelmet a távhőszolgáltatás fejlesztésében, és a megújuló energiaforrások bevonásában.