Átfogó fejlesztési projektet indított a NAIH az információszabadság hatékonyabb érvényesülése érdekében. A projekt során vizsgálják az önkormányzati nyilvánosságot, a központi közigazgatás nyilvánosságát, a közigazgatáson kívüli, de közpénzekkel gazdálkodó és/vagy közfeladatot ellátó szervezetek nyilvánosságra tartozó tevékenységét, és azokat a jogi eszközöket és mechanizmusokat, amelyekkel elősegíthető (kikényszeríthető) a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való teljes körű hozzáférés.
Hírek
A kormány ismét meghirdeti a Közfoglalkoztatásból versenyszférába programot, amellyel az utóbbi években több mint 17 ezer közfoglalkoztatott elhelyezkedését segítette az elsődleges munkaerőpiacon.
A törvényes működés alapvető feltételeit biztosítja a számviteli szabályzatok megfelelő kialakítása, valamint a belső kontrollrendszer szabályszerű működtetése a gazdálkodó szervezeteknél – erre hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék számviteli szabályzatok szerepéről készített friss elemzése.
Orbán Balázs Gémesi Györgynek: Stabil az önkormányzati rendszer.
A kormány négy újabb pályázatot ír ki kisléptékű falusi fejlesztések támogatására; egyebek mellett járdaépítésre, orvosi eszközök beszerzésére, kommunális eszközökre, valamint tanyai és falugondnoki buszok beszerzésére lehet majd pályázni.
Az önkormányzatok korrupció elleni védettségének értékelésével debütált a számvevőszék új rendszere.
Idén hetedik alkalommal szervezik meg az Egy nap népviseletben – Népviselet napja kezdeményezést április 24-én, szombaton.
A márciusi Pénzügyi szemlében megjelent egy cikk „A hazai önkormányzatok pénzügyi zavarai az adósságkonszolidáció és az önkormányzati rendszer reorganizációjának tükrében” címmel.
Eszköz- és gépbeszerzésre, ültetvénytelepítésre, állatvásárlásra, üzemfejlesztésre kaphatnak forrást mezőgazdasági kisüzemek. A pályázatokat 2021. április 20-ig lehet benyújtani – közölte az Agrárminisztérium.
Eddig egyetlen önkormányzat, még a rövid, turisztikai célú lakáskiadást elsőként szabályozni szándékozó Terézváros sem állt a lakók oldalára a civil szervezet szerint.
Újabb kategóriákban adhatják be pályázataikat szerdától a kistelepülési helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházközségek és civil szervezetek a Magyar falu programban – tudatta a Miniszterelnökség.
Március 1-vel megszűnt az egészségügyi szakdolgozók közalkalmazotti jogviszonya és hatályon kívül helyezték a kollektív szerződésüket. Azok, akik aláírták az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződést április elején kapták meg ennek hatálya alatt az első fizetésüket. Nagyon sokan most szembesülnek azzal, hogy a korábbi bérük 20-30 ezer forinttal, vagy akár ennél is nagyobb mértékben csökkent. A szakszervezet szerint nem egységes a kép: bizonyos kórházakban elkezdték megvágni az ügyeleti díjak, pótlékok mértékét, másutt viszont megtartják a korábbi juttatásokat.
Tizedik alkalommal hirdetik meg idén a Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatát, melynek keretében 800 négyzetméter kültéri vagy beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket lehet nyerni. A pályázatra minden olyan iskola, óvoda, önkormányzat vagy aktív közösség jelentkezését várják, akik szeretnének egy vidámabb, élettel telibb környezetbe visszatérni a járványhelyzet lecsengésével. A pályázatokat a jelentkezők az akciót szervező egyesület weboldalán május 7-ig nyújthatják be.
Egy a Fővárosi Önkormányzatnak készült jelentés szerint borzasztóan rossz állapotban van a budapesti hidak és felüljárók túlnyomó többsége, fenntartásukra és felújításukra alig van pénz.
Hamarosan, még tavasszal indul a Magyar falu vállalkozás-újraindítási program, amelynek alapvető célja a beruházások ösztönzése. „Kistelepüléseken működő kisvállalkozások kis összegű támogatásokra pályázhatnak” – mondta az államtitkár.
A tömeges megbetegedést okozó koronavírus-járvány elmúlt egy éve megmutatta, milyen fontos a rászoruló idősek célzott támogatása. Az önkormányzatok idősügyi feladatainak elismerésére 18. alkalommal hirdeti meg Novák Katalin családokért felelős miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázati felhívást.
A Belügyminisztérium közreadta az ez évi második ütemben odaítélt vis maior támogatások listáját.
Az első negyedévben harmincöten haltak meg tűz vagy füst miatt, és kétezer-kétszázötven otthon gyulladt ki – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek és óvodai játszóudvarok építésére, kialakítására, felújítására, eszközök és felszerelések fejlesztésére, beszerzésére, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élők egészséges testi és lelki fejlődésének segítésére.
Minden polgármester és jegyző vezető tesztelheti az általa vezetett önkormányzat szabályos működését. Megújított és aktualizált önkormányzati öntesztet tett közzé honlapján az Állami Számvevőszék. A tesztsor kitöltésével az önkormányzatok vezetői a legfrissebb, hatályos jogszabályok alapján ellenőrizhetik, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszerének minden területe szabályszerűen működik-e.
A Nemzeti Energiastratégia egyik kiemelt célja, hogy 2030-ra a hazai áramtermelés kilencven százaléka szén-dioxid-mentes legyen, 2050-re pedig az uniós célkitűzésekkel összhangban Magyarország szeretné elérni a karbonsemlegességet.
Néhány héttel ezelőtt egy olyan balatonvilágosi lakóprojektről számoltunk be, aminek látványtervei nemcsak a helyiek, de olvasóink körében is nagy felháborodást váltottak ki. Bár a közvetlenül a vízpartra, jellemzően családi házas övezetbe tervezett 92 lakásos társasháznak végül visszavonták az építési engedélyét, a Balaton-parti településeken így is gyakran olyan érzésünk lehet, hogy túl sok a vízpartra épülő társasház. Hogy valóban így van-e, vagy ez csak a látszat, annak a KSH lakásépítési számai alapján jártunk utána.