A kormányablakokban – bevetik a mesterséges intelligenciát. Érintőképernyős, önkiszolgáló ügyintézési pontok (KIOSK) segítik majd a gyors és automatizált ügyintézést az ország kormányablakaiban és az okmányirodákban.
Hírek
Egy zsombói pecsenyekacsa-állományban és egy újkígyósi tenyészlúd-állományban is madárinfluenzát diagnosztizált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) november 9-én jelentette be, hogy a BUILD UPON2 elnevezésű, H2020 projektben megszületett egy olyan keret- és indikátorrendszer, mely lehetővé teszi a városok számára az épületenergetikai felújítások valódi hatásainak figyelemmel kísérését és számszerűsítését. Az eszköz felerősíti a nemzeti épület-felújítási stratégiák helyi hatékonyságát és végrehajtását.
A Magyar falu program forrásai rendelkezésre fognak állni a jövőben is, sőt az első pályázati kiírások 2022-ben már januárban megjelennek – hangsúlyozta a program kormánybiztosa a Fejér megyei Adonyban, ahol átadta a program keretében 30 millió forintos támogatásból felújított szolgálati lakást.
A hazai ívóvízhálózat egészét meg kellene újítani a hétvégén létrejött Víz Koalíció szerint. A vezetékek döntő többsége ugyanis korszerűtlen és elöregedett, emiatt pedig rendszeresek a csőtörések. A teljes munka több százmilliárd forintba kerülne.
Budapest a nemzet fővárosa, jövője nem múlhat pártszimpátián és önös hatalmi érdekeken – mondta Karácsony Gergely főpolgármester, amikor a főváros napja alkalmából díszpolgári címeket és elismeréseket adott át Budapesten.
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnökségi programok keretében, a Belügyminisztériumban megrendezett 2021.november 10-ei ünnepélyes konferencián a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatokért járó elismerések mellett Magyarországon első alkalommal vehettek át Európai Kiváló Kormányzás Védjegyet a sikeresen pályázó önkormányzatok.
Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke az InfoRádióban jogosnak nevezte a minimum fölött keresők igényét a bérfejlesztésre, ám ezt aligha lehet kigazdálkodni kormányzati segítség nélkül.
Idén 2,3 millióan ajánlották fel adójuk egy százalékát. Mintegy száznegyvenezerrel többen rendelkeztek személyi jövedelemadójukról, mint tavaly. A civil és egyházi szervetek pedig jövőre még nagyobb összegre számíthatnak, hiszen évről évre egyre több a felajánlás.
Az Országgyűlés megszavazott egy salátatörvényt, melyben megváltoztatták a lakóhely fogalmát. A módosító javaslat szerint a fiktív lakóhely létesítése vagy az abban való közreműködés nem lesz többé büntethető.
A klímacsatát és a fenntarthatósági fordulatot vagy a városokban nyerjük meg, vagy városokban veszítjük el – jelentette ki a köztársasági elnök, miután hivatalában fogadta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.
2020 februárjában fogadta el a szombathelyi önkormányzat a Közösségi Bérlakás Rendszer (KBR) programját, azóta pedig keményen dolgoznak rajta, mivel minden jel arra utal, jól működik. A sok pozitívum miatt pedig úgy gondolta az önkormányzat, hogy jelentkezik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) egyik pályázatára, A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjára. Ennek volt egyik témaköre a Szegénység Elleni Küzdelem, melyben végül nyert a szombathelyi önkormányzat.
A lakosság és az önkormányzatok segítségét kéri a baglyok költésének elősegítéséért az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amelynek tájékoztatása szerint műfészkek és költőládák kihelyezésével jelentősen javulnak a lakott településeken élő, rágcsálópusztító madarak életfeltételei
Megjelent az AOFK-1.2.1-21 Országos Bringapark Program 2022 című pályázati felhívás, támogatási kérelmet elsősorban helyi önkormányzatok nyújthatnak be emellett helyi önkormányzati költségvetési szervei, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, natúrparkok, erdészeti szervezetek, sportegyesületek, egyházi szervezetek, egyéb civil szervezetek és gazdálkodó szervezetek nyújthatnak be különböző kerékpár pályák kialakítására, a támogatási összeg a kialakítandó pálya függvényében 2 millió Ft-tól akár 20 millió forintig is terjedhet.
A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók húszszázalékos béremelésben részesülnek januártól – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila.
A kazincbarcikai polgármester arra kérte pénteken a helyi kereskedelmi egységeket, hogy mihamarabb vezessék be a kötelező maszkviselést. Szitka Péter szerint a kormány nem vezet be érdemi intézkedéseket, hiába terjed gyorsan a vírus.
Megjelent az „AOFK-1.1.1-21 Országos Futópálya-Építési Program 2022" című pályázati felhívás, melynek keretében önkormányzatok, vállalkozások, nemzeti parkok, sport és civil szervezetek pályázhatnak meghatározott méretű futópályák kialakítására, a pálya méretétől függően a támogatás összege 30 vagy 45 millió Ft is lehet.
Lassan eléri az ezermilliárd forintot a Magyar falu programra fordított költségvetési támogatások összege, a programnak köszönhetően „újra élettel telnek meg a falvak” – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Mit tehet meg a munkáltató és mit nem? Milyen következményekkel kell számolnia? Mit tehet a dolgozó, ha elrendeli a munkáltatója az oltás felvételét?
A madárinfluenza-vírus H5N1 altípusát mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma egy elhullottan talált vadon élő madárból, nagy lilikből Baranya megyében. Kereskedelmi korlátozást még nem kellett életbe léptetni.
A rendszerváltás óta mélyült a lakhatási válság, nőttek az egyenlőtlenségek, a megfizethetőség több szempontból is romlott, a lakáspolitika nem reagál érdemben a szegények lakásproblémáira. A lakhatási válság mélyülésének egyik legfőbb oka a magántulajdonhoz jutás túlzott támogatása - állapítja meg a lakhatást a közpolitikák és a megfizethetőség felől elemezve a Habitat for Humanity Magyarország jelentésében.