Ellenőrzést rendelt el Pintér Sándor belügyminiszter valamennyi háziorvosi rendelőben – derült ki egy, a járási kormányhivatalok háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak írt leveléből. Ellenőrizni fogják többek között a rendelők működtetéséhez szükséges szerződéseket, engedélyeket, valamint az ott dolgozók szakmai végzettségét igazoló dokumentumokat is.
Hírek
„Csak azok a cégek fognak támogatást kapni, ahol az önkormányzatok átadják a tulajdonukat ingyen a magyar állam számára” – jelentette ki a Technológiai és Ipari Minisztérium egyik képviselője egy vízműcégekről szóló tárgyaláson. Az iparági tulajdonosok nem egészen erre, hanem a kritikus helyzet miatt inkább pénzügyi támogatásra számítottak a kormánytól. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének vezetője azt javasolta a veszteséges cégeket tulajdonló önkormányzatoknak, hogy adják át az államnak a víziközművagyonukat, egyfajta előremenekülésként pedig többen a sikeres cégeiktől is szabadulnának.
A hajléktalanszállók, idősotthonok rezsije is drasztikusan emelkedik az új szabályok alapján, és nem mindegyik intézmény tudja majd kigazdálkodni a nyolcszorosára dráguló gázt. Spórolni sem nagyon tudnak a fűtésen és a meleg vízen, hiszen beteg, idős embereket látnak el.
Alapításának negyvenedik évfordulóját fotókiállítással ünnepli a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A tárlatot szeptember 30-án, a Tanú című darab bemutatója előtt nyitják meg az intézmény épületében.
Egyetlen hónap alatt több mint 1100 ingatlant árvereztek el azután, hogy június 15-én véget ért a kényszerértékesítési- és kilakoltatási moratórium – tudta meg az rtl.hu. A civilek szerint a tilalom feloldása óta 30 százalékkal több olyan ügyfelük van, aki valamilyen végrehajtási eljárás miatt kér segítséget.
A 2013-2020 közötti uniós ciklusban a közigazgatás működőképesebbé tétele volt elsődleges, a jövőben azonban a legfejlettebb technológiák alkalmazásával 21. századi, hiteles és szakértő közigazgatást hoznak majd létre.
Lánszki Regő építészeti államtitkár és országos főépítész elnökletével megalakult az Országos Építészeti Tervtanács, mely augusztus 17-e óta kibővült feladatkört lát el és kiemelt hangsúlyt fektet a magyar beruházások minőségének emelésére.
November 10-ig meghosszabbították a Tekerj a Zöldbe! programsorozatot, amelynek keretein belül idén eddig több mint 100 családbarát kerékpártúrát szerveztek meg országszerte. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség gondozásában megvalósuló projekt vezetői továbbra is várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy közösségi biciklitúrát szerveznek. A szövetség túránként 95 ezer forintot juttat a szervezőknek. A cél az, hogy minél több emberrel megismertessék a kerékpározás élményét.
A november vízválasztó lesz a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint. Addig lehet halogatni a kemény döntéseket, de hamarosan valakinek ki kell fizetnie a cechet. Márpedig az nagyon megnőtt.
Pró és kontra érveket is fel lehet sorolni az elektromos buszok mellett, de ettől még hazai és nemzetközi példák sora mutatja, hogy a konstrukció fokozatosan teret nyer a közösségi közlekedésben. Jelenleg úgy tűnik, a főváros és a BKV ebből a trendből is kimarad: bár a cég másfél éve húzódó tenderét a Skoda megnyerte, mivel nincs rá pénz, a cseh gyártó jó eséllyel nem fog Budapestre szállítani 80 új elektromos járművet.
A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén döntött arról is, hogy a rászorulók októbertől igényelhetik az évi 48 ezer forintos fővárosi lakásrezsi-támogatást.
Folytatásos regényünk jelképes „főszereplőjét”, a főváros főpolgármesteri tisztét 1906-ban, egy válságos pillanatban hagytuk magára legutóbb. A dualizmus, a kéttörzsű állam első igazi válsága köszöntött a Monarchia magyarországi felére akkoriban.
Apokaliptikus kép rajzolódik ki a fűtési szezonra: sorra jelentik be az önkormányzatok, hogy a rezsiárak miatt megszorító intézkedésekre kényszerülnek.
Mégsem csökkentette szeptember elsejével drasztikusan a hagyományos közfoglalkoztatásban dolgozók létszámát a kormány.
A lakbérek országos átlagban huszonhárom százalékkal, Budapesten huszonöt százalékkal nőttek júliusban az egy évvel korábbihoz képest – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy hónappal korábbihoz képest országosan 2,3, Budapesten három százalékkal emelkedett a kiadó lakások bérleti díja.
Nem adja át víziközmű vagyonát, vízszolgáltató cégét és a víziközműellátással kapcsolatos alaptevékenységét az államnak a pécsi önkormányzat – közölte a helyhatóság az MTI-vel.
Kiszolgáltatottság helyett energiafüggetlenség – ez a szlogen kíséri Karácsony Gergely Facebook-bejegyzését, melyben a főváros új intézkedéscsomagjáról ad számot.
Kifakadt Érsekcsanád polgármester, komoly megszorítások jönnek, még az is kérdéses, lesz-e a településen közvilágítás. Nyitvatartási időben a településen minden épületükben maximum húsz fok lehet, nyitvatartási időn kívül pedig csak 16 fok, hogy az épület ne hűljön ki teljesen, de lezárják a Szabadidőpark mosdóját is.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzéteszi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt vádat emeltek egy baranyai polgármester és tizennégy társa ellen, a vád szerint 2,5 milliárd forintnyi uniós és hazai támogatást „tettek zsebre jogosulatlanul”.
A Belügyminisztérium (BM) közzétette az Útravaló és a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj pályázatait: 2,5 milliárd forint ösztöndíjat szánnak a hátrányos helyzetű tanulóknak.
A Naszálytej Zrt. és a Happy Tejtermék Kft. a Telexnek megerősítette, hogy nem szállít iskolatejet szeptembertől, mert nem kaptak elegendő állami támogatást. Az Agrárminisztérium a Telexszel azt közölte, hogy az iskolatej program folytatódik a következő tanévben is, lesz rá elegendő forrás.