Másfél év alatt megduplázódott Magyarországon a zöld rendszámos autók száma.
Hírek
Míg több kisebb település már kőkemény megszorításokat vezetett be az energiaárak kilövése miatt, addig a nagyobb városok még kivárnak, mert van egy olyan tétel, aminek a drágulásával még nincsenek tisztában: ez pedig a távhő. Hiába ígérte ugyanis Gulyás Gergely, hogy a lakossági fogyasztók számára nem nőnek a díjak, a helyzet ennél bonyolultabb.
Lehetetlen minden állami intézményben és cégnél egynegyedével csökkenteni a gázfogyasztást – mondta az ATV híradójának a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének elnöke, Boros Péterné.
Az okos város, vagy angolul smart city keretrendszere a rohamosan gyorsuló technológiai forradalom révén egyre nagyobb hangsúlyt kap az innováció, a környezetvédelem és az IT eszközök integrálásának szempontjából. Azonban a fogalmat érdemes kicsit elvonatkoztatni a digitalizáció témakörétől, és inkább, mint módszertant célszerű érteni az okos város kifejezés alatt.
Az egyik szakszervezeti szövetség szerint méltatlan lenne a napokban felmerült 8-12 százalékos minimálbér-emelés, mivel augusztusban 15,6 százalélékos volt az infláció, ráadásul akár 20 százalékra gyorsulhat a mutató.
Csaknem 240 millió forintból alakítottak ki bölcsődét Nagykanizsán, az intézmény napelemes és hőszivattyús felszereltsége révén sem földgáz, sem áram nem kell az energiaellátásához - tájékoztatta a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. az MTI-t.
A Magyar falu programot a magyar falvak írják, ezért valósulhatnak meg életminőséget javító beruházások - mondta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Komlóskán.
Magyar Levente Debrecenben jelentette be: minden eszközt megragadnak, hogy támogassák az Aeroexpress Regionalt. A teljes egészében magyar légitársaság egy hete működteti járatait Magyarország és Erdély között. Ez pedig elnyerte a kabinet tetszését, folyik a vizsgálata annak, hogyan stabilizálhatják a cég működését.
Az önkormányzatoknak minden negyedik forintot rezsire kellene költeniük, de ez lehetetlen lesz.
Az idő és az ember szokásai mindent kikezdenek. A szavak jelentését is. Az árnyalatnyi jelentésváltozásoktól a humoros félfordulatokig minden változat és fokozat megtalálható, ha ma használatos szavainkat saját előéletükkel szembesítjük.
Jelenleg hét település és négy cég vagy közintézmény viselheti a címet, az új kiírásban tavalyi biciklis fejlesztéseik, szemléletformálási erőfeszítéseik alapján mások is kiérdemelhetik a Kerékpárosbarát elismeréseket.
Kétséges azonban, hogy a kormány támogatja-e. Az MSZP éppen azért nyújtotta be ugyanis a törvényjavaslatot, mert felháborítónak tartja, hogy az önkormányzatokon, kisvállalkozásokon akar nyerészkedni a kormány.
Az energiaválság csapdájából két kiút van: az állam vagy úgy dönt, hogy az önkormányzatok részére bevezetett egy ársapkát a gázra és a villanyra, vagy úgy dönt, hogy nem segít, akkor intézménybezárási dömpingre kell számítani.
Arra még nem született megoldás, hogy az önkormányzatok hogyan tudják kifizetni a gázszámlákat.
Rendkívüli közgyűlést tartottak a városban.
Mintegy a 2020-ban megkezdett földértékesítési program folytatásaként összesen több ezer, tíz hektárnál kisebb területű állami földet hirdet meg eladásra a Nemzeti Földügyi Központ.
50 milliós támogatást nyerhetnek a városi és nagyközségi önkormányzatok.
A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendeletbe ütközik a Budapest egyik védett erdejében tervezett tarvágás – közölte a Főpolgármesteri Hivatal szombaton az MTI-vel.
Alighanem jogszabály-változtatásra lesz szükség ahhoz, hogy az állami intézményeket – Gulyás Gergely mai bejelentésének megfelelően – ne fűtsék 18 foknál melegebbre, derül ki a hvg.hu cikkéből.
Augusztus végéig az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt, úgynevezett központi alrendszere 2872,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2964,6 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 144,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 236,1 milliárd forintos többletet értek el.
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 11 milliárd forintot meghaladó forrásaira október harmadikán nyílnak meg a pályázati felületek a Bethlen Gábor Alapkezelőnél – mondta Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár a pályázati lehetőségeket ismertető előadás-sorozat első, tatabányai állomásán.
Miközben az elmúlt 120 év legforróbb nyara tette próbára a városlakókat, Budapesten saját tulajdonosaik sosem látott mértékben pusztítják a kertjeiket.