Az ország háromszáz legszegényebb településére ír ki pályázatot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány. A Felzárkózó települések programban induló segítő programok megvalósítására civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak jelentkezését várják.
Hírek
Az EUTR ellenőrzések során elkobzott faanyagok közérdekű célú, ingyenes átadására hirdetett pályázatot a Nébih.
A cégeknél és az önkormányzatoknál előbb a még kedvező áron megkötött gázszerződések futnak ki, majd nem sokkal később lejárnak az elérhető árú áramszerződések is. Arra nincs recept, hogy miképpen lehetne most olcsóbban energiát vásárolni, de ha a piac működését és az energiakereskedők helyzetét jobban megismerjük, talán az ügyfelek is megértik: ez most mindenkinek nehéz.
Székesfehérvár élen jár a zöld átállásban, de van hova fejlődni, és kell is, mert ha azt kérjük az emberektől, hogy gondolkodjanak zölden, előtte a városnak is jó példával kell előállnia – mondta a település polgármestere, Cser-Palkovics András.
Többe kerül az energiahálózatok működtetése az elszálló áram és gázárak miatt, ezért kell emelni az úgynevezett rendszerhasználati díjakat – mondta az RTL Híradónak egy energiapiaci szakértő, miután többen jelezték: nem értik, miért nő ez a költség is a számlában. Az áram esetében már nyáron megemelték az átviteli díjat, a gáznál októbertől emelkedik a rendszerhasználati díj.
Friss adatok szerint szeptemberben országszerte 843 alapellátó praxisban nem volt orvos, a fővárosban 92 háziorvosi és 81 alapellátó fogorvosi praxis üres. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapestről készült körképe szerint bár a fővárosban az egészségügyi szolgáltatások könnyebben elérhetők, mint az ország más térségében, de az orvoshiány is jelentősebb.
Szeptembertől tizenegy állami informatikai társaság és egy költségvetési szerv került négy minisztériumtól mintegy ötezer dolgozóval az újonnan megalakult Digitális Magyarország Ügynökséghez – jelentette be Guller Zoltán vezérigazgató.
284 állami projektet függesztettek fel a költségvetés egyensúlya érdekében. A pontos listát hétfőn éjszaka tették közzé. Sportlétesítmények tucatjai és több mint száz útfelújítás esett áldozatul a Lázár János által vezetett tárca döntésének.
A főpolgármester levelet írt a miniszterelnöknek, bár inkább személyesen egyeztetne.
A Pedagógusok Szakszervezete azonnali intézkedéseket sürget az energia- és élelmiszerárak emelkedésének kompenzálására az iskolákban.
Tájékoztató portált hoznak létre, továbbá az állatvédelemmel kapcsolatos országos kommunikációs és érzékenyítő kampányokat is indítanak.
Már az októberben kezdődő fűtési szezonban négyszáz helyszínen, köznevelési és szociális intézményeknél válthatják ki a gázfűtést újonnan beszerzett konténerkazánokkal. A kormány 1 milliárd forinttal támogatja a hazai gyártókapacitás kiépítését. A gyors és hatékony intézkedés a földgázfelhasználás mérséklésével hozzájárul az energiaellátás biztonságának erősítéséhez is.
Valami kimondatlan lélektani szabály megköveteli, hogy egy hatalmas sodrású, ellenállhatatlan személyiséget egy legfeljebb szerény és alig észrevehetően hibátlan kövessen – az élet bármely területén. Nem volt ez másként a főváros harmadik „igazi” főpolgármesterének megválasztásakor sem, 1906-ban. Ám addig még vett pár fordulatot a történet.
A Főpolgármesteri Hivatal közleménye szerint a fővárosi önkormányzat vezetése elkezdte az egyeztetéseket a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével arról, hogyan csökkenthetné az önkormányzat – a munkaegészségügyi szabályokat betartva – az épületek energiafelhasználását.
Magyarországon megtalálható minden olyan energiaforrás, például a szél és a geotermia, amelyek az energetikai átalakítás során lehetővé teszik, hogy függetlenné és zölddé váljunk – jelentette ki Palkovics László technológiai és ipari miniszter.
Filléres gondokkal küszködnek a magyar falvak rezsiköltségeik elszállása miatt – derül ki a polgármesterek beszámolóiból, spórolniuk kell alkalmazottaik bérköltségén, és nem jut pénz a rászoruló helyi lakosok támogatására.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szakemberek, valamint a szolgáltatók, az önkormányzatok és a kormányzat képviselőinek részvételével még a fűtési szezon kezdete előtt tanácskozást hívna össze, hogy közösen dolgozzanak ki megoldást az energiaárak növekedéséből adódó problémákra.
Mintegy kétszáz hazai település csatlakozott a mobilitási héthez, Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) pénteken az MTI-vel.
Kétkedve fogadják az egészségügyi szakmai szervezetek a kormány a járóbeteg-ellátók államosítására vonatkozó felvetését. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint a helyi közösségek igényeihez mérten kell fejleszteni az ellátási formákat, a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke pedig úgy látja, hogy az önkormányzatok jó gazdái a rendelőintézeteknek.
Nemzeti Energiacsúcs összehívását és az önkormányzatok energiabeszerzéseire azonnali a 2022-2023-as fűtési szezon végéig „ársapka” bevezetését a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.
Számos önkormányzat a parkolási díjak emelésével próbálja kompenzálni az elszálló rezsit. A nyár közepéig a koronavírus-járványra hivatkozva tiltották a tarifa módosítását, azóta viszont több önkormányzat is emelésről döntött. A debreceni önkormányzat eddig nem emelt, de a hírek szerint hamarosan változás jön.
Választás rendje elleni bűncselekmény miatt emeltek vádat huszonöt ember ellen, akik a 2019-es önkormányzati választáson egy baranyai településen próbálták befolyásolni az eredményt – közölte a vádhatóság az MTI-vel.