Ünnepélyes záró konferencia keretében az eredményhirdetéssel zárult a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2017-es szakasza. Két témakörben érkeztek pályázatok, a döntőben végül hat önkormányzat pályázata részesült elismerésben.
Hírek
A főváros XI. kerületében szeptember 29-én éjszaka az orvosi ügyelet telefonját senki nem vette fel, reggelig üzenetrögzítő válaszolt a hívásokra. A bejáratra a nővér nemes egyszerűséggel kiakasztotta a táblát: zárva.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) biztosított több mint négymilliárd forintból korszerűsíti egészségügyi, szociális és oktatási-nevelési intézményeit Zalaegerszeg önkormányzata, a munkálatok jelentős része már le is zárult – tájékoztatta a zalai megyeszékhely polgármestere az MTI-t.
2020 végére a kormány a megmaradt 13 nagy létszámú gyermekvédelmi otthont is bezárja – közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár a múlt héten Szegeden.
Integrált kockázatkezelési rendszer működtetését jogszabály írja elő. Az ebből fakadó lehetőségek kiaknázása azonban nem kötelező. Elég létrehozni annak formai elemeit, hogy elkerüljünk egy szigorúbb ÁSZ megállapítást. Ha már pénzt, munkát, időt áldozunk rá, miért ne kezeljük kockázatainkat oly módon, hogy abból a szervezet ténylegesen profitáljon?
A walesi bárdok történetét megelevenítő különleges fényjátékkal tisztelegtek szombat este a walesi főváros, Cardiff főterén a ballada kétszáz éve született szerzője, Arany János emléke előtt.
Akkor tud egy ország erősödni, ha a kistelepülési iskoláit is tudja fejleszteni, és 2013 óta végre erre is van pénz – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szombaton a Pest megyei Szokolyán.
Tovább folytatódik a vita arról, hogy jogalkotással okozott kárért perelhető-e az állam. A bírói gyakorlat szerint nem, s ennek megváltoztatására egyelőre kevés a remény.
Összesen 13 milliárd forint támogatást nyert el kilenc budapesti intézmény bölcsődei és óvodai fejlesztésre, tizenegy budapesti és Pest megyei kis- és középvállalkozás (kkv) piaci megjelenésének támogatására, illetve hét fővárosi és Pest megyei pályázó a leromlott településrészeken élők életkörülményeinek javítására, valamint Érd város közlekedésének fejlesztésére a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében - tájékoztatta az MTI-t Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásért felelős államtitkára kedden.
Megjelent az új Pénzügyi Szemle. Az új lapszám fókusz témájával - bizonytalanság, kockázat, volatilitás - négy tanulmány foglalkozik, emellett az Olvasókat további három érdekes elemzés és két disputa várja. A tanulmányokból olyan izgalmas kérdésekre kaphatunk választ, mint például hatékony-e a hazai csődtörvény, hogyan oldhatók meg a magyar nyugdíjrendszer problémái, hogyan alakul a piac kontra állam vita, vagy hogy mennyiben támogatja a pénzügyi controlling az önkormányzati gazdálkodást.
Bemutatták a magyar kormányzati folyamatokat értékelő legfrissebb Jó Állam Jelentést szerdán Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A most elkészített jelentés a harmadik a sorban, olyan visszajelzés, amely tükröt szeretne mutatni a kormányzat számára.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 358 települése közül 286 kapott szociálistüzelőanyag- (tűzifa-) támogatást – derül ki a Belügyminisztérium által a kormányportálon közzétett listából, amelyről a Magyar Nemzet számol be. A borsodi települések összesen 677 millió forintot kaptak, ennyit osztott ki a kormány 201 szabolcsi település között is.
A következő két-három évben a szociális és gyermekvédelmi területen 400 milliárd forint áll rendelkezésre fejlesztésekre – mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár egy nemzetközi konferencián.
Arról kellene mielőbb dönteni, hogy valóban jogtalanul von-e el az állam évi 2,1 milliárd forintot a várostól.
A siófoki parti korzó példa lehet a pesti bulinegyed „megrendszabályozására” – állítja a polgármester. A város több tízmilliót költött, ma már a környék egyetlen métere sem esik ki a kamerák látóköréből.
Helybenhagyta az elsőfokú ítéletet és jogerősen felmentette tisztségéből Álmosd polgármesterét csütörtökön a Debreceni Törvényszék, melynek tanácsa megállapította, hogy első fokon a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság teljes körűen feltárta a tényállást, és jogosan marasztalta el az alperest előlegfelvételei, jutalma, eszközvásárlásai, valamint nyolc rendezvény költségeinek elszámolása miatt.
Az állam a forráshiánnyal küzdő önkormányzatokkal előbb feltőkésítteti a céget, azután ráteszi a kezét a társaság többségi tulajdonrészére – ez lehet a Balatoni Hajózási Zrt. jövője, legalábbis erre lehet következtetni abból a válaszból, amit Fónagy János államtitkár Kepli Lajos (Jobbik) kérdésére adott a parlamentben.
A kockázatelemzési eljárásokból lehet olyan következtetést is levonni, hogy a gyakoribb adóellenőrzés, behajtási-végrehajtási eljárás tovább javíthatja az adómorál alakulását – mondta el a Rádió Orienten Deli Lajos. A közgazdaság-tudomány doktora ugyanakkor hozzátette: a megbízható adóalanyok köre mára eléri a 40 százalékot, és ez tisztes eredmény a korábbiakhoz képest.
Pert nyert a magyar állam másodfokon Budaörs ellen: a Fővárosi Ítélőtábla kimondta, hogy teljes egészében jogszerűen járt el a költségvetés a szolidaritási hozzájárulás bevezetésével. Az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék még visszafizetésre kötelezte volna az államot.
A kormány jövőre is biztosítja az önkormányzati rendszer működéséhez szükséges forrásokat, ahol kiemelt hangsúlyt helyez a családok minden eddiginél nagyobb támogatására, valamint a helyi lakosság életszínvonalának további javítására - jelentette ki Berczik Ábel kincstárért felelős helyettes államtitkár az Önkormányzatok Mátrai Szövetségének közgyűlésén, a heves megyei Abasáron.
A kukaholding akadozó számlázási rendszere és a jelenlegi fenntarthatatlan helyzet miatt muszáj lesz emelni a szemétszállítási árakon, a szolgáltatások színvonalát pedig egységes országos szintre kell hozni - mondta Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke a Népszavának.
A jelentős létszámcsökkentés és az adózásban bevezetett könnyítések mellett is eleget tett alapvető feladatának a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 2016-ban a gazdasági növekedést meghaladó mértékben, 3,7 százalékkal nőttek a költségvetést megillető adóbevételek. 2017-ben pedig 4,8 százalék az előirányzat.