Lemondott Ipolytarnóc (Nógrád megye) polgármestere. Szabó Tibor, akit a Fidesz-KDNP színeiben választottak meg polgármesternek, a januárban életbe lépett önkormányzati törvény, valamint az ártéri házak problémájának kezelése miatt döntött így.
Hírek
A közmunkaprogram megalázó, ezért az ombudsman által is jelzett emberi jogokat sértő rendelkezéseinek eltörlését követeli a kormánytól az MSZP és a Közmunkás Szakszervezet - hangoztatta a két szervezet képviselője budapesti sajtótájékoztatóján.
Fél évszázad legmélyebb és legátfogóbb reformja teljesedik ki Magyarországon a január elsejével újraindult járási rendszer kialakításával - jelentette ki Navracsics Tibor szerdán Zalaegerszegen, a zalaegerszegi járási hivatal megnyitóján. A Magyary-program révén pedig az idén további területeken egyszerűsödik az ügyintézés.
Megjelent a Magyar Közlönyben a közalkalmazottak kényszernyugdíjazásáról szóló kormányhatározat, mely máris hatályos. E szöveg szerint nincs kivétel egyetlen ágazatnak, így az egészségügynek sem.
Január 1-jétől létrejöttek az új közigazgatási és munkaügyi különbíróságok. A szervezeti átalakítás nem egyszerű névtáblacsere: célja a szakbíróságok létrehozatalával az eljárások gyorsítása és az ítélkezés színvonalának javítása.
Országos viszonylatban a legdrágább kistérség 8,8-szer drágább, mint a legolcsóbb, de Budapesten is több mint 4,5-szeres az árdifferencia a legfelkapottabb, illetve a legkevésbé vonzó városrészek között − derül ki az OTP Ingatlanpont (OTPIP) év végi felméréséből – írja a Napi Gazdaság.
Az idén végleg lezárult a következmények nélküli számvevőszéki ellenőrzések korszaka, ettől az évtől kezdve az ellenőrzött szervezeteknek már intézkedési tervet kell készíteniük válaszul a jelentésekre, az együttműködés hiányának akár büntetőjogi következményei is lehetnek - mondta Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke az MTI-nek adott év végi nyilatkozatában.
Az önkormányzatokhoz kerülnek a víziközművek januártól. 2013-ra tizedére esik vissza a szolgáltatók száma, a vagyonértékelés pedig fontos feladata lesz az önkormányzatoknak, melyek nagy része még nem látja, hogy a víziközmű törvény milyen hatással lesz működésükre.
Eddig 1700, ötezernél kevesebb lakosú település önkormányzatának 80 milliárd forint összegű adósságát vállalta át az állam - közölte Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatón, Nyíregyházán.
A kormány a karácsonyt megelőző szombati napot találta a legalkalmasabbnak arra, hogy kihirdesse a januártól érvénybe lépő tízszázalékos áram-, gáz- és távhőárcsökkentés részletszabályait. A meglehetős hosszú és összetett, messze nem csupán számokat tartalmazó rendeletözön biztosítja, hogy az energiaipar jogászainak gyomrát az ünnepek alatt ne csak a bejgli feküdje meg.
Törvényjavaslatot nyújtanak be a Lehet Más a Politika képviselői annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás idején a közfoglalkoztatott folytathassa iskolarendszerű levelező tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányait.
Az ÁSZ friss felmérése szerint az iskolák mellett a kulturális intézményeknél és az önkormányzatoknál a legjelentősebb a korrupciós kockázat.
Az önkormányzatok többsége aláírta az iskolák állami fenntartásba vételéről szóló megállapodást az új fenntartóval, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. Ez országosan 1297 önkormányzatot érint, ahol székhelyiskola működik, egy százaléknál a megállapodás még aláírásra vár.
Bár a KIM igyekezett távol tartani a képviselőket a járási hivataloktól, néhány veterán politikusnak sikerült megszereznie egy-egy hivatalvezetői posztot, ahová visszavonulhat aktív politikai karrierje után. A képviselők 2014-ig megtarthatják mindkét széküket, de a polgármesterek helyére időközi választásokat kell kiírni idén év elején. A jelszó ugyan a szakszerűség, de hivatalvezető lett tornatanárból, vízilabdaedzőből és retusáló lapkiadóból is.
Megszavazta a parlament a járásbírósági rendszer január 1-jei felállításához szükséges törvénymódosító csomagot. Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló jogszabály alapján január 1-jétől a helyi bíróságok - a jelenlegi városi bíróságok jogutódjaként - a járási bíróságok lesznek, a munkaügyi bíróságok jogutódjaként pedig helyi szintű közigazgatási és munkaügyi bíróságok kezdik meg működésüket.
Átadták a megújult központi okmányirodát Budapesten a Visegrádi utcában. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint a megújult központi okmányirodában a kormányablakok jövőjét is láthatjuk egy kicsit, hiszen a cél az, hogy jövő év végére háromszáz helyen jöjjenek létre kormányablakok országszerte, volt okmányirodák korszerűsítésével, illetve vasútállomásokon.
Tizenegy településen kell jövőre új polgármestert választani összeférhetetlenség miatt, miután hétfőn járási hivatalvezetővé nevezték ki több önkormányzat vezetőjét.
Nemigen vannak távhőszolgáltatáson hízó multik a magyar piacon, annál inkább önkormányzati társaságok, vagy közepes méretű koncessziós cégek. Nekik kell kigazdálkodniuk a 10 százalékos tarifacsökkentést. Visszaadhatják a távhőkoncessziót azon társaságok az önkormányzatoknak, amelyek januártól nem tudják kigazdálkodni a tőlük elvárt, 10 százalékos árcsökkentést, a többiek pedig fejlesztéseik visszafogására kényszerülhetnek. A távhőpiac harmadát lefedő Főtáv önkormányzati kézben van, ahogyan több nagyváros távhőszolgáltatója is.
A fővárosi önkormányzat adósságállományának legalább 40 százalékát, vagyis 74,4 milliárd forintot mindenképpen átvállal a kormány, a végleges összegről február tizenötödikéig lesz megállapodás - jelentette be Pintér Sándor belügyminiszter, miután egyeztetett a főváros vezetésével.
Kinevezte a járási hivatalvezetőket Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. Januártól vidéken 175 járási hivatal és a fővárosban 23 kerületi hivatal kezdi meg működését. A járási hivatalok vezetőinek a polgárok államát kell megtestesíteniük, ők lesznek "az állam emberei" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a kinevezési ünnepségen.
Jövő év júliusában lépnek életbe a közszférára vonatkozó egységes nyugdíjszabályok és a dupla juttatás tilalma - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM).
A közpénzek átlátható és hatékony elköltése azon is múlik, milyen a közbeszerzési eljárások minősége, előkészítettsége és az adott eljárás milyen mértékben alkalmas a felelős ajánlattételre – hangoztatta a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. vezérigazgatója a Világgazdaság konferenciáján.