A Magyar Közlönyben megjelent hosszú távú koncepció megszabja az ország területének egy ötödével való gazdálkodás irányait 2030-ig, és választ keres az erdőkkel kapcsolatos kihívásokra - közölte az FM.
Hírek
Szigetvár volt polgármestere, egyik önkormányzati képviselője és egy önkormányzati cég volt vezetője ellen emelt vádat a Mohácsi Járási Ügyészség hivatali vesztegetés és hűtlen kezelés miatt – közölte a vádhatóság az MTI-vel.
A kormány a jelenlegi 16 évről 18 évre emelné fel a közmunkások alsó korhatárát, továbbá megszüntetné a foglalkoztatási szövetkezeteket. Az erről szóló törvénytervezet a kormány honlapján jelent meg.
Magyarországon az elemzések szerint 2013-ban trendforduló történt, három éve folyamatosan csökken a szegénység mértéke – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az MTI-vel.
Több mint 170 ellenőrzést indított folyamatban lévő közbeszerzéseknél a Közbeszerzési Hatóság az elmúlt 9 hónapban, és több mint 50 esetben találtak jogsértést - mondta a hatóság elnöke. Rigó Csaba hozzátette: 12 esetben kellett büntető feljelentést tenni, ezek zöme nagy összegű építés-beruházáshoz köthető.
A növekvő igényekhez igazodva a kormány százmilliárd forintot különített el erre a fejlesztési időszakra a bölcsődék és óvodák kapacitásának bővítésére, új intézmények létesítésére, illetve a meglévők korszerűsítésére.
A foglalkoztatási problémák feltérképezését, a munkaerőpiacra visszatérők támogatását szolgáló megyei foglalkoztatási együttműködés született a megyei önkormányzat vezetésével Győr-Moson-Sopron megyében. A Csongrád megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal által indított, egymilliárd forintos költségvetésű foglalkoztatási programnak pedig a munkaerő-tartalékok megtalálása és integrálása a célja.
A közigazgatás reformjának megkoronázásaként a közigazgatási hatósági eljárásokat és a közigazgatási bíróságok eljárásait szabályozzák újra az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló javaslatok – mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter az Országgyűlésben, a törvényjavaslatok általános vitájában.
A helyi önkormányzatok tavaly év eleje óta vethetnek ki különféle települési adókat, és már több mint 60 településen van is ilyen. Az adók jó része ingatlanhoz kötődik, ami nem meglepő, hiszen az ingatlan-nyilvántartáson keresztül az ilyen adó teljesítése ellenőrizhető a legjobban. Míg több önkormányzat vezetett be termőföldadót, addig különleges adófajták is születtek: a Vas megyei, kb. 3200 lakost számláló Csepreg a halastavak tulajdonosait vonta adóztatás alá, míg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, 3600 lakosú Taktaharkány a nádasok tulajdonosait sújtotta adóteherrel.
Fontos feladatnak nevezte az önkéntesség kultúrájának elterjesztését Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára egy önkéntesség témakörében szervezett csütörtöki, budapesti konferencián.
A város területén működő csaknem valamennyi intézményfenntartó típus képviselete biztosított lehet az új szervezetben.
Jövőre az ideihez képest negyedével nő a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények felújítására szánt állami támogatás - mondta a nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.
A Vas megyei Vasváron és Oszkón tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Magyarországi Tájházak Szövetségének Országos Szakmai Konferenciája és Találkozóját, amely egyúttal az Év tájháza elismerés átadó ünnepsége is. Az idei esztendőben a bírálóbizottság a 2007-ben megnyílt Dunaszentbenedeki Tájháznak ítélte oda az Év tájháza címet - olvasható a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményében.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a közszféra munkaügyi pereinek elbírálását nem indokolt a közigazgatási perek közé helyezni. Az szövetség tiltakozik a munkaügyi perek járásbírósági hatáskörbe helyezése ellen.
Csaknem 2300 önkormányzat összesen 6,1 milliárd forint összegben nyújtott be támogatási igényt a szociális célú tüzelőanyagra.
Közzétette a 2007 és 2013 közötti időszakban megvalósult uniós beruházások értékelésének eredményét az Európai Bizottság. Az Európai Unióban egymillió új munkahely létrejöttéhez járult hozzá az uniós kohéziós politika, és jelentős GDP-növekedést generált a tagállamokban. A politika magyarországi eredményei között említik a jelentős beruházási értéket, több mint százezer új munkahely létrejöttét, kutatási projektek támogatását.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására, folytatva ezzel a 2015-ben bevezetett támogatási rendszert.
Az idősek világnapja alkalmából rendezett pénteki ünnepségen, a Pesti Vigadóban Idősbarát önkormányzat díjat adott át Balog Zoltán és Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Belváros-Lipótváros, Ebes, Földeák, Mesztegnyő, Nyíregyháza és Szarvaskő önkormányzatának. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek (a 60 év felettiek) világnapjává.
A települések fejlesztési igényeire fókuszáló, komplex megoldásokat kínáló szakmai közösséget, klasztert alapított a Századvég Gazdaságkutató Zrt. kezdeményezésével több vállalat. A Smart Solutions (okos megoldások) Klaszterben az SAP Hungary Kft., a Delta Csoport, a RowanHill Global Kft., az Urban PM Kft. és a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vesz részt.
A Kaposvári Törvényszék megsemmisítette a kaposvári közgyűlésnek a gumihulladék-feldolgozóról szóló népszavazás elrendelését elutasító döntését, és új határozat meghozatalára kötelezte a testületet.
A katymári polgármester tíz éve küzd a közmunka rendszerrel, ami az értelmetlen megkötéseivel elvesz minden önállóságot az önkormányzatoktól, kiskorúsítja vezetőit. Hiába próbálnak valami értelmeset csinálni, ha közben olyan dolgokkal kell foglalkozni, mint másfél évre előre kitölteni a munkanaplót, aláíratni a jelenléti ívet, és várni, hogy mikor jönnek ellenőrizni, ki dolgozik éppen a földeken.
A képviselő-testület ügyrendi és jogi bizottságának továbbította a gyömrői polgármester a Pest Megyei Kormányhivatal levelét a személyét érintő méltatlansági eljárásról. Gyenes Levente az MTI megkeresésére azt mondta, az ő előterjesztésük alapján döntenek majd a képviselők a sorsáról.