Egymilliárd forintból, európai uniós forrásból és a magyar állam támogatásával korszerűsítik Budapest Főváros Kormányhivatalának tizenhárom épületét.
Hírek
Kis vízerőművet avattak fel a Rábán Szentgotthárdnál, az archimédeszi csigákkal működő erőmű Magyarországon egyedülálló. A beruházás 380 millió forintba került, ebből 190 millió forintnyit finanszírozott az unió, a többit hitelekből és magántőkéből fedezte az üzemeltető társaság.
Egyelőre legfeljebb 10 milliárd forintot kérnénk a kormánytól Budapest külső kerületi földútjainak aszfaltozására – mondta lapunknak Riz Levente. A XVII. kerület fideszes polgármestere párttársával együtt, aki józsefvárosi kollégája is, egy hete Budapest egyik legnagyobb problémájaként mutatta be, hogy a fővárosban – számításaik szerint – 313 kilométernyi földút van.
A kormányhivatalok és különböző közintézmények elérhetőségeit is tartalmazza az az ingyenesen letölthető mobiltelefonos alkalmazás, amely a fővárosban, valamint nyolc hazai nagyvárosban szolgál iránytűként az ügyintézéshez - közölte a fejlesztést irányító cég kommunikációs ügynöksége az MTI-vel.
Előkerült Szombathely 1607-es kiváltságlevele, amelyet évszázadok óta elveszettnek hittek. A dokumentumot bemutatták be Szombathelyen, és egy hétig a nagyközönség is megtekinthette a Vas Megyei Levéltár földszintjén nyílt kiállításon.
„Az esedékes szemétszállítási díjak fele sem folyik be a nemzeti kukaholdinghoz, a korábbi 20-25 milliárd forintos állami támogatási keret pedig már elfogyott” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Az LMP szerint egyes polgármesteri hivatalok működése is veszélybe kerülhet az önkormányzati köztisztviselők elmaradt bérrendezése miatt.
Bár a szakmai egyeztetés sorozat nemrég lezárult, a településeknek számos segítsége van az arculati kézikönyvük kidolgozásához. A sajátos vonásokat, védendő értékeket bemutatni hivatott brosúrákat október 1-jéig kell elkészíteni.
A jogszabályok szinte folyamatos változtatásával, illetve az ágazat számára hátrányos törvényalkotással a kormány olyannyira nehéz helyzetbe hozta a kéményseprési iparágat, hogy az egyik állami kéményseprő-vállalat, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. csődbe ment – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke.
A jövő évi költségvetésben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege megközelíti a 900 milliárd forintot, 51 milliárd forinttal haladja meg az ideit - jelentette ki a földművelésügyi miniszter egy gazdafórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén pénteken.
Bár az önkormányzatok feladata megoldani a nyári iskolai gyermekfelügyeletet, nem az ő üzemeltetésükben áll az iskolaépület és nem az ő munkavállalói az ügyeletet tartó pedagógusok. Kacifántos a helyzet – fogalmazott az InfoRádióban Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
A kormány hozzájárul az e-mobilitás széleskörű elterjedéséhez, az infrastrukturális háttér megteremtéséhez - hangsúlyozta Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára csütörtökön az II. E-mobilitás konferencián Budapesten.
Eddig több mint 735 millió forint közpénzt adott a kormányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. országos számlázási rendszerére – derül ki abból az összesítésből, amelyet a Magyar Nemzet a Közbeszerzési Értesítőben megjelent szolgáltatásmegrendelési hirdetmények alapján készített. Mindez azért kap különös hangsúlyt, mert a hatalmas összeg ellenére a rendszer továbbra sem működik, a fogyasztók jó néhány településen hónapok óta nem kapnak csekket.
Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), amely az eddig sikertelen bértárgyalások miatt a múlt héten sztrájkot hirdetett július 17-ére. Erről Boros Péterné, az érdekképviselet elnöke beszélt a Magyar Időknek.
A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés a múlt héten tartotta meg éves ülését. Ezen résztvettek az Európa Tanács Kongresszusának vezetői, hazai állami vezetők, hazai és külföldi partner önkormányzati érdekszövetségek képviselői is. A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a Szövetség önkormányzati rendszerrel kapcsolatos elvárásait és kezdeményezéseit.
Idén már nem zárnak be hivatalok a köztisztviselők napján, ugyanis a munkaszüneti kedvezményt tavaly Lázár János és Balog Zoltán eltörölte. Lázár szerint köztisztviselők napja „perverz hagyatéka a szocialista államrezsimnek” – írja a napi.hu.
A hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatásának egyetlen útja a foglalkoztathatóság javítása, a foglalkoztatás biztosítása, a munkavégzésen keresztüli esélyteremtés – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Kiskunhalason.
Fejlesztések sorát szeretnék megvalósítani Pest megye önkormányzatai abból a 80 milliárd forintból, amit 2021-ig az állam ad az érintett településeknek. A megyei közgyűlés alelnöke azt hangsúlyozta: a pénzek elosztásánál figyelembe veszik a települések közötti méretbeli és adóerő-képességbeli különbségeket.
Az önkormányzati struktúra kiállta az idők próbáját, a szükséges átalakításokat, szerkezeti változtatásokat az elmúlt években végrehajtotta a parlament, a jelenlegi struktúra megmarad - hangoztatta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Székesfehérváron, a Megyei jogú városok - megyék és települések együttműködése című programsorozat szerdai záró rendezvényén.
Sztrájkot hirdet július 17-re a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, ha nem tud megállapodni a kormánytisztviselők, önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak béremeléséről a kormánnyal - jelentették be a szakszervezet képviselői kedden Budapesten.
Valóban a polgármesterek vannak kitéve a korrupció kísértésének, nem a nagypolitika körül lebzselő, a nép vérét szívó „piócák"? – kérdi Lengyel Róbert siófoki polgármester, a jobbikos és független településvezetők alkotta Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) nemrégiben megválasztott elnöke.