Az autós közlekedésnek kínálnának ezzel alternatívát országszerte. Vagyis vidéken.
Hírek
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint az államnak több száz milliárdos támogatást kellene biztosítania az önkormányzatoknak a túléléshez.
Az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége volt Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Az elnök beszélt arról is, hogy már vannak ügyek a szervezet előtt, de lefolytatott vizsgálatokról még nem tudott beszámolni. Sok bejelentést kaptak, ezeknek egy része kevésbé komolyan vehető, egy része viszont a hatóság hatáskörébe tartozik. Hangsúlyozta: nem piaci szereplőket figyelnek, hanem tranzakciókat, iparágakat.
A főpolgármester hivatalosan még nem tud róla, hogy Budapest kap-e központi támogatást a megnövekedett energiaköltségeire.
2021-ben a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítésére a kormány adóbevezetési, valamint adóemelési tilalmat állapított meg a települési önkormányzatok számára. Ez 2022-ben is érvényben maradt. 2023. január 1-jétől a tilalmat feloldják, ezzel megnyitva a lehetőséget a helyi önkormányzatok előtt új adónemek bevezetésére, illetve a meglévők mértékének megemelésére.
Január elseje után is áramhoz juthatnak a jövőre egyelőre ellátatlan, idén 2 GWh-nál kevesebbet fogyasztó önkormányzatok, társadalmi szervezetek, vállalkozások. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak ehhez hétfő éjféli jogvesztő határidővel kell online nyilatkozatot tenniük.
A MÖSZ vezetői sajtótájékoztatón reagáltak arra, hogy létrejött a megállapodás az Európai Unió és Magyarország között. A csomagban szerepelt az Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós hitelfelvétel, a 15 százalékos globális minimumadó, a magyar helyreállítási program és a magyar EU-s pénzek felfüggesztése is.
A szünetet a lakásvásárlás és hiteligénylés előtt állóknak érdemes szem előtt tartani.
A mai napon változtatási tilalmat rendelt el Újbuda képviselő-testülete – derül ki az önkormányzat közleményéből. A szabályozás minden olyan (főként egykori ipari) ingatlanra vonatkozik, amelyen „a jelenlegi építési szabályzatok intenzív lakáscélú beépítést tesznek lehetővé” és az önkormányzatot nem köti korábban létrejött településrendezési szerződés.
Automata folyótakarító hajót és a hulladék begyűjtését segítő kamerarendszert fejlesztett ki egy hazai vállalkozás.
A szükséges fedezetet biztosítani fogja a jövő évi költségvetés – írta a miniszter. Fontos döntés a Gazdasági Kabineten: segítséget nyújtunk az önkormányzatoknak a szankciós energiaárak okozta többletköltségek kigazdálkodásához – fogalmazott Varga Mihály a Facebookon.
Hatszázmillió forintból, uniós támogatással épülhet negyven férőhelyes bölcsőde Szombathely Szentkirály városrészében, az engedélyezési tervet döntésével jóváhagyta a szombathelyi önkormányzat közgyűlése.
Elvi megállapodásra jutottak kedden a szakszervezetek és a munkáltatói érdekképviseletek a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséről – értesült a Napi.hu. A minimálbér eszerint januártól 16 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal nő 2023-ban.
A miskolci önkormányzat pénzügyi támogatásával nyithat újra a miskolctapolcai és a szirmai fiókposta. Az önkormányzat tájékoztatása szerint vállalták, hogy kifizetik a fiókok működési költségének felét.
Konstruktív együttműködésre készülnek – az állami szervek és a civil szektor delegáltjai megegyeztek a Korrupcióellenes Munkacsoport alapvető lépéseiben. 21 állandó taggal és több állandó meghívott részvételével kedden megtartotta alakuló ülését a Korrupcióellenes Munkacsoport.
Magyarul is megjelent a Holland Kerékpáros Nagykövetség elnevezésű civil hálózat kerékpáros stratégiája, A holland kerékpározás jövőképe címmel. Az aktív Magyarországért felelős államtitkárság minden magyar város polgármesteréhez eljuttatja.
Bizonyítottság hiányában hét év után megszüntette a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) botrányos Híd a munka világába programjának ügyében.
Péntek délelőtt tíz órára hívott össze konzultációt Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár. A konzultációra a tankerületi igazgatók hívtak meg intézményvezetőket, és több pedagógus is részt vesz az egyeztetésen. Az azonban nem világos, hogy a kiválasztott tanárokat ki, és mi alapján választotta ki az eseményen való részvételre.
Az eredetileg 2018 végére ígért új államkincstári informatikai rendszer már négy év csúszásban van, a mostani tervek szerint 30 milliárd forintból fejlesztik. 2016-ban a projekt költségét még valamivel több mint 10 milliárd forintra becsülték, amely teljes egészében az EU támogatásával valósul meg.
Hétfőn Budapesten megtartotta első ülését a Nemzeti Energiaügyi Kerekasztal, amelyet az Egyensúly Intézet, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége hozott létre.
Szaniszló Sándor polgármester úgy látja, méltatlan a tankerület hozzáállása, a pedagógusok fenyegetését és elbocsátását elfogadhatatlannak tartja.
Az osztrák magyar közös történelem utolsó szakasza, közel félszázad. A kiegyezés, a dualizmus, a tulajdonképpeni monarchia kora. A hamar beköszöntő ugrásszerű fejlődés, a boldog békeidők. Végül mind maradéktalanabbul mindenre kiterjedő válság. A Nagy Háború. Majd és ezúttal szó szerint: utána az özönvíz. Ez az időszak teremtette meg a modern Budapestet is.