Magyarországon 1992, a Központi Statisztikai Hivatal mérésének kezdete óta nem dolgoztak még annyian, mint most, több mint négymillió-kétszázezren, a munkanélküliség pedig tíz éve nem volt ilyen alacsony - mondta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Hírek
A minisztériumoknál és egyéb közigazgatási szerveknél a legnagyobb hiba általában az, hogy a működésnél nem a tartalmat, hanem a formát teszik első helyre. A hatékony működés alapfeltétele pedig épp ennek a fordítottja – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Sümegi Endre, az Európai Minőségügyi Szervezet Magyarországi Bizottságának titkára.
Jóváhagyta a kormány Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Programját az Európai Bizottság. A döntés eredményeként háromszáznegyvenkét milliárd forint jut a közigazgatás fejlesztésére, az állampolgárok számára nyújtott kormányzati szolgáltatások javítására.
Alkotmányos aggályokat vet fel a patikai ügyeletek rendjének jelenlegi szabályozása, ezért az érintett rendelkezések hatályon kívül helyezését, illetve új, garanciális szabályok megalkotását szorgalmazza az alapvető jogok állampolgári biztosa – írja a Napi Gazdaság. A gyógyszerészek már évek óta sürgetik a gyógyszertári ügyelet rendezését, amelynek érdekében a gyógyszerészi kamara év elején megkezdte az egyeztetést a szakállamtitkársággal. A tárgyalások várhatóan ősszel folytatódnak.
Biztosíthatók a források a férfiak negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásához – mondta a július elején indult népszavazási kezdeményezésről a Liga Szakszervezetek elnöke, Gaskó István Győrben. Az évente kétszázmilliárd forintba kerülő nyugdíjba vonulást elsősorban olyan forrásokból lehetne fedezni, amelyeket az állam szed be járulék címén.
A kormány 3 milliárd forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el az idei költségvetés "Helyi önkormányzatok támogatásai" fejezetén belül, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra - az erről szóló határozat a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.
Sok százezres, akár többmilliós kiadásaik vannak az önkormányzatoknak a folyamatos hőségben. A településeknek többletfeladataik is adódnak a kánikulában, kiemelten oda kell figyelni az idősekre, a közfoglalkoztatottakra és az állatállományra is.
A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás csaknem egymilliárd forint uniós támogatást nyert el 282 település szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének, eszközparkjának fejlesztésére, informatikai korszerűsítésére a Környezet és Energia Operatív Program pályázatán.
Megszületett a bürokráciacsökkentési program menetrendje, a kormány döntésének megfelelően a szükséges törvényjavaslatoknak, egységes előterjesztés formájában, szeptember elejére el kell készülniük. A folyamat felelőse Lázár János miniszter.
A gyermekétkeztetés feltételeinek javítására minden harmadik önkormányzat pályázott az országban; 953 pályázat érkezett, összesen 28 milliárd forintos igényt nyújtottak be - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.
Hatvankét Békés, három Csongrád és egy Hajdú-Bihar megyei településen zajlik az ivóvízminőség-javító program. A várhatóan szeptember 30-ára elkészülő beruházás 33,8 milliárd forintnyi európai uniós támogatásból valósul meg – közölte a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma.
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint hat ütemben történtek kifizetések vis maior támogatások címen ebben az esztendőben. Az utolsó segítségről 2015. július 20-án született döntés, melynek települési önkormányzatok szerinti felosztása elérhető a kormány weblapján.
Júniusban 312 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés - erősítette meg az NGM az előzetes adatokat kedd délutáni részletes tájékoztatójában.
A mostani európai uniós fejlesztési ciklusban, 2014 és 2020 között mintegy 230 milliárd forint támogatás jut a turisztikai ágazatnak, de egyéb gazdasági célokra további milliárdokra is pályázhatnak az ágazat szereplői.
A salgótarjáni önkormányzat döntését követően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) közölte lapunkkal, hogy „egy intézmény fenntartása és működtetése alapvetően különbözik egymástól”.
Életfát állítottak az újszülöttek tiszteletére Kaposváron, így mondanak köszönetet az édesanyáknak - mondta a város polgármestere az M1 aktuális csatornán. Szita Károly kiemelte: az életfák a közösséghez tartozást szimbolizálják, amit a város egyéb eszközökkel is igyekszik erősíteni.
Márciusban megszűnt a központi lakhatási támogatás, azóta az önkormányzatok adhatnak ilyen juttatást a rászorulóknak. Egy tanulmány szerint ezzel a szegény nagycsaládok jártak rosszul, van, ahol például a túlzsúfolt lakásokban élők nem kaphatnak támogatást.
A Humusz Szövetség olyan elkötelezett önkormányzatokat keres, amelyek szívesen csatlakoznának egy hazai és nemzetközi hulladékcsökkentést támogató hálózathoz. A cél: olyan helyi körülményeket is figyelembe vevő Nulla Hulladék Terv kidolgozása, amely hosszútávon nyújt megoldást a település hulladékproblémáira. Csatlakozzon az Ön települése is!
Ezúttal szeptemberi leállást helyezett kilátásba a 106 Pest és Nógrád megyei település szemetét elszállító, önkormányzati Zöld Híd Régió Kft. a rezsicsökkentés miatt visszaeső bevételeikre, egyszersmind az egyre magasabb adó- és egyéb terheikre hivatkozva. Tartozó ügyfeleik kukáit már mostantól nem ürítik.
Máris káosz alakult ki a szociális segélyezés márciusi átalakítása miatt. Sok település pályázott központi támogatásra, de csak 166 település kapott segélyezésre pénzt – írta meg a Népszava.
Akár 30 milliárd forint bevételtől eshet el idén a költségvetés az Európai Bizottság azon döntése miatt, amellyel felfüggesztette a dohányipari vállalkozásokra kivetett „egészségügyi hozzájárulás” és a élelmiszerlánc-felügyeleti díjak magyarországi alkalmazását. A kormány előtt a pénz pótlására több lehetőség is áll – írja a napi.hu.
Hivatalosan is felfüggesztette a magyar útépítések finanszírozását az Európai Bizottság. Az útépítésekre már 2014-ben sem jött pénz Magyarországra, miután a bizottság egy audit nyomán úgy ítélte: helytelen az a magyar pályáztatási gyakorlat, amely szerint csak az biztosíthatja az aszfaltot a beruházáshoz, amelyik cégnek az építkezés 50 kilométeres körzetében van aszfaltkeverő telepe. Ez összesen 600 milliárd forintnyi pályázatot érintett, később 360 milliárdra csökkent a problémás beruházások összege.