Idén kifuttatják, jövő év januárjától pedig teljesen megszüntetik a sörgyártást a Heineken Hungária Zrt. martfűi sörgyárában. A Szoljon.hu kiderítette a bezárás okát: a társaság nem kapott adókedvezményt.
Hírek
Országosan több mint 100 milliárd forintos fejlesztési forrás áll rendelkezésre a bölcsődei és óvodai férőhelybővítésekre - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.
Az önkormányzati rendszer átalakítása jó irányba indult el, de azt, ami a változtatások közül nem sikerült, korrigálni kell – jelentette ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Tab fideszes polgármestere a Magyar Időknek. Schmidt Jenő bírálta a túlzott centralizációt, szerinte egyes, önkormányzatoktól elvett feladatok idővel visszakerülnek a településekhez. Állítja: a hivatali dolgozók bérét januártól rendezik, és nem lesz még egy adósságkonszolidáció.
Még mindig nem késő, igényelhetik a helyi jegyzőnél a nyári gyermekétkeztetést az arra rászorulók – hívta fel az érintett szülők figyelmét az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Második félévi ellenőrzési terve alapján az Állami Számvevőszék kiemelten figyel a folyamatban lévő beruházásokra, a felügyeleti tevékenységet végző intézményekre, a zárszámadásra, illetve az államadósság-mutató alakulása, az államháztartás hiánya és az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségű területekre.
Változatlanul tesztelik az önkormányzati számlavezetési rendszert a Magyar Államkincstárnál, az indulás időpontja pedig nem ismert. Bár az adósságkonszolidáció miatt a települések banki hitelállománya már csak tízmilliárdokban mérhető, több szempontból is vonzó ügyfélkörnek számítanak.
Nem sztrájkolnak július 17-én a Magyar Államkincstár munkavállalói, miután a hivatal vezetése, valamint a Magyar Köztisztviselők és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Magyar Államkincstár Országos Szakmai Tanácsa tárgyalásos rendezésben állapodott meg.
A Komárom-Esztergom megyei Ete község önkormányzata 102 millió forint ráfordításával elektronikaihulladék-bontót alakít ki, a beruházás forrását a Belügyminisztérium pályázatán nyerte el a település – mondta el a polgármester az MTI-nek.
Összesen több mint 1,15 milliárd forint vissza nem térítendő és csaknem 9 millió forint visszatérítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kapott 115 település – erről tájékoztatott a múlt héten a Kormány.hu.
Idén kiugróan javult a balatoni strandok szolgáltatásainak színvonala - mondta Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke Siófokon, a Kék Hullám Zászló minősítést átadó ünnepségen, a zászlót 33 balatoni strand kapta meg.
Magyarország 2022-ig szintet lép a gyorsforgalmi úthálózat kiépítettsége terén, és felzárkózik az európai országok középmezőnyébe. Legutóbb az M25-ös autóút alapkövét rakták le a múlt héten, Andornaktálya határában.
Mintegy 300 milliárd forintos keretösszeggel indul el a Kisfaludy turisztikai fejlesztési program, amelyben vidéki szálláshelyek fejlesztésére lehet pályázni 2030-ig – jelentette be Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter sajtótájékoztatón Budapesten.
A Modern városok program 3400-3500 milliárd forintnyi fejlesztést tartalmaz, a 23 érintett város projektjei zömében még csak a tervezési szakaszban vannak, de jövőre, a kivitelezések indulásával akár ezermilliárd forintot is lehívhatnak.
Rövidesen kormányablak nyílik a székesfehérvári vasútállomáson. Dancs Norbert a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője a Rádió Orienten elmondta, az új integrált ügyfélközpont kialakításával párhuzamosan elkezdődött a járási törzshivatal épületének felújítása is, ami miatt több szervezeti egység is költözni kényszerül, de a tervek szerint jövő tavasszal már a megújult környezetben fogadhatják az ügyfeleket.
Tizenkét kormányablakban lehet adóügyeket intézni július 1-jétől, 2018 végéig összesen kilencvenegy kormányablakban nyílik adóügyi ügyfélszolgálat országszerte – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára Pakson.
A szeptemberben induló ötéves, doktori végzettséget adó államtudományi mesterképzésről is beszélt Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora az M1 aktuális csatorna műsorában. A 2012-ben létrehozott egyetem az államigazgatási és önkormányzati, honvédelmi, rendvédelmi, szerveknek képez friss munkaerőt.
A kormánynak elsődleges fontosságú az egészségügy helyzete, ezt mutatja, hogy a jövő évi költségvetésben az ideinél 220 milliárd forinttal költenek többet az ágazatra – mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár a Semmelweis-nap alkalmából az MTI-nek.
Az Országos Roma Önkormányzat fizetésképtelen állapotban van, de az eszembe se jutott, hogy csődöt jelentsünk – nyilatkozta Balogh János, az ORÖ elnöke a Népszavának. Balogh a kormánytól vár anyagi segítséget. Ennek érdekében levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Lázár Jánoshoz, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez és Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez.
Az önkormányzati köztisztviselők több mint ötöde vállalta már a törvényes sztrájkban való részvételt, a közalkalmazotti területen pedig a teljes vízügyi ágazat beleállt, az érintettek 75, Budapesten 92 százaléka hajlandó részt venni a megmozdulásban – jelentette be az MKKSZ elnöke.
Válságban van a hazai dísznövényágazat, a termelőket a dömpingáron érkező import mellett a 27 százalékos áfa és a magas adóteher nyomán kialakult szürkegazdaság is fojtogatja. A szakma a városokban kiültethető fák és egynyári növények termesztésében látja a kitörés lehetőségét. Ehhez azonban számos jogszabály módosításán keresztül el kell érni, hogy az önkormányzatok hosszú távú zöldfelület-gazdálkodási tervvel rendelkezzenek, az abban foglaltak betartását pedig a települési főépítész mintájára kinevezett főkertészek felügyeljék.
Nem hajtott végre közel kétmilliárd forintos tőkeemelést az állam az Alföldvíz Zrt.-ben, a tulajdonosi szerkezet így nem változott. Visszahívták azonban a társaság vezérigazgatóját - tájékoztatta az MTI-t az újonnan kinevezett vezérigazgató a társaság csütörtöki közgyűlését követően.
A munkanélküliségi ráta további csökkenése az elmúlt években megszokottnál lassabb ütemű lehet, a foglalkoztatás bővülésének kisebb lassulása is azt jelzi az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint, hogy egyre kevesebb az aktívan bevonható potenciális munkavállaló, a magyar munkaerőpiacon szerkezeti változásokra lenne szükség.