Új kerékpáros és közösségi közlekedési fejlesztések segítik a belföldi turizmust, egyre több környezetkímélő lehetőség közül választhatnak a kirándulók.
Hírek
Április 30-tól adhatják be pályázataikat a vállalkozások a Magyar falu vállalkozás-újraindítási programban. A szabad vállalkozási zónákban vagy 5000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások összesen 25 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a program első körében.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége közleményben ismertette álláspontját a koronavírus-járvány okozta társadalmi-gazdasági krízis felszámolására fordítható uniós források felhasználásáról, és készen áll arra, hogy a konkrét kormányzati elképzeléseket megismerve érdemi konzultációt folytathassanak.
A körforgásos gazdaság nem csupán az élhető jövőnek, hanem a hosszú távú versenyképességnek is feltétele – jelentette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára szerdán, az Ökoindustria szakkiállítás online megnyitója alkalmából.
Az új típusú koronavírus-járvány harmadik hulláma során az új fertőzöttek és a fertőzésgyanús esetek, valamint a kórházi ellátást igénylő betegek számának folyamatos csökkenése újra lehetővé teszi az egynapos sebészeti ellátások beindítását – jelentette be közösségi oldalán Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere.
Több mint 1,1 milliárd forintból harminckilenc új bringa- és görpark épül az Aktív Magyarország programban 2022 tavaszáig. Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség bevonásával 2021-ben is Országos bringapark programot hirdetett.
A járványügyi helyzetre való tekintettel online térben találkoztak a Renatur-projekt partnerei és szakemberei. Az ülésen a természeti értékek, természeti örökség megőrzése és fenntartható kiaknázása volt fő téma.
Új hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felügyeli a jövőben a bírósági végrehajtói szervezetet és látja el a dohánytermékek kiskereskedelmével, illetve a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat.
Állami tulajdonú, de nem hasznosított ingatlanok ingyenes átadását biztosítja önkormányzatoknak és egyházaknak közfeladat ellátására a vagyongazdálkodási törvények módosítása, amelyet kedden 133 igen szavazattal, 59 ellenvoks mellett fogadott el az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére.
A polgárőrség elmúlt három évtizedének legnagyobb eredménye, hogy 2011 óta köztestületként működhet az Országos Polgárőr Szövetség – mondta a szövetség elnöke, Túrós András a szervezet harmincéves fennállásának alkalmából.
Indokolt a közadatkereső rendszer létjogosultságának, céljának és működésének felülvizsgálata a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülése, illetve az erre fordított közpénz célszerűségének és eredményességének értékelése szempontjából - erre hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék szakértői legfrissebb elemzésükben. A rendszer és működése áttekintése alapján az ÁSZ elemzői rámutatnak: a közadatkereső rendszer nem teljes körű és nem aktualizált adatállománya megtéveszti a felhasználókat, ezért a közadatkereső jelenleg nem alkalmas a céljának megvalósítására, a közadatok elérhetőségének biztosítására.
A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok felelős vezetőinek feladatellátását támogatja az Állami Számvevőszék 2021-re aktualizált, legújabb öntesztje. Kitöltésével a köztulajdonú vállalatok vezetői képet kaphatnak arról, feladatellátásuk megfelel-e minden előírásnak, hogy munkájuk szabályszerű, eredményes és hatékony legyen. Az ÁSZ két éve készített először öntesztet állami és önkormányzati cégvezetőknek. Összesen már tíz célcsoport számára érhetők el a tesztsorok, amelyeket a felhasználók eddig közel 20 ezer alkalommal töltöttek le az ÁSZ honlapjáról.
A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Őri László arra kéri az ország többi megyei helyhatóságát, hogy a dél-dunántúliakhoz hasonlóan felajánlásokkal támogassák az Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita által életre hívott, a koronavírus következtében árván maradt gyermekeket és családjaikat segítő alapítványt.
220 milliárd forintot költene a kormány a 300 leghátrányosabb helyzetű falu megsegítésére az uniós helyreállítási alapból. Ez úgy is óriási összeg, hogy alig 4 százalékát teszi ki az 5800 milliárdos csomagnak, ami a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására érkezik Brüsszelből. A sosem látott pénzeső közösen felvett, uniós hitelből és vissza nem térítendő támogatás formájában hull Magyarországra, ebből finanszíroznák az orvosok béremelését is, de a részletekről április 30-ig még vitatkoznak.
Amennyiben tehát Gyöngyös Város Önkormányzata a város Covid-19 fertőzött lakóinak a számát igényli a Heves Megyei Kormányhivataltól, akkor azt meg kell kapnia - válaszolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy helyi férfi kérdésére, aki amiatt fordult a hatósághoz, mert a város vezetése tavaly október óta nem kapott naponta frissülő adatokat arról, hány fertőzött van náluk.
Állásfoglalást tett közzé a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéről a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke közt megkezdett tárgyalások alkalmából a hét végén a MÖSZ elnöksége.
A következő hónapokban mintegy 600 milliárd forint értékben írnak ki új beruházási pályázati felhívásokat a Vidékfejlesztési Program következő módosításának köszönhetően. Emellett a tavalyi év végén megjelent kiírásokra mutatkozó nagy érdeklődés miatt azok keretösszege is 280 milliárd forinttal megemelkedik – mondta Nagy István agrárminiszter.
Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására hétfőn falvak önkormányzatai számára – jelentette be az Etyek-Botpusztai állatmenhelyen a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
A Békés Megyei Önkormányzat megyejárást indított, egyeztetésre hívta a települések polgármestereit. Békés megye kilenc járásának székhelyén – Orosházán, Mezőkovácsházán, Békéscsabán, Gyulán, Békésen, Gyomaendrődön, Szarvason, Sarkadon és Szeghalmon – tartottak megbeszélést.
Az Országgyűlés előtt van a 2021-es költségvetés módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges források továbbra is maradéktalanul rendelkezésre álljanak.
A koronavírus elleni védőoltásra való regisztrációt segítő kampány indult az Országos Roma Önkormányzat és civil szervezetek együttműködésében. Az aktivisták konkrét segítséget adnak azoknak az embereknek, akik szeretnék megkapni a vakcinát, de technikai eszköz híján nem tudnak regisztrálni.
Szélesíti fenntarthatósági programját a Közbeszerzési Hatóság: fenntarthatósági munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy tovább erősítse a zöld, szociális és innovatív szempontok érvényesülését a magyarországi közbeszerzésekben.