A klímacsatát és a fenntarthatósági fordulatot vagy a városokban nyerjük meg, vagy városokban veszítjük el – jelentette ki a köztársasági elnök, miután hivatalában fogadta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.
Hírek
2020 februárjában fogadta el a szombathelyi önkormányzat a Közösségi Bérlakás Rendszer (KBR) programját, azóta pedig keményen dolgoznak rajta, mivel minden jel arra utal, jól működik. A sok pozitívum miatt pedig úgy gondolta az önkormányzat, hogy jelentkezik a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) egyik pályázatára, A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjára. Ennek volt egyik témaköre a Szegénység Elleni Küzdelem, melyben végül nyert a szombathelyi önkormányzat.
A lakosság és az önkormányzatok segítségét kéri a baglyok költésének elősegítéséért az Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, amelynek tájékoztatása szerint műfészkek és költőládák kihelyezésével jelentősen javulnak a lakott településeken élő, rágcsálópusztító madarak életfeltételei
Megjelent az AOFK-1.2.1-21 Országos Bringapark Program 2022 című pályázati felhívás, támogatási kérelmet elsősorban helyi önkormányzatok nyújthatnak be emellett helyi önkormányzati költségvetési szervei, köztulajdonban álló gazdasági társaságok, natúrparkok, erdészeti szervezetek, sportegyesületek, egyházi szervezetek, egyéb civil szervezetek és gazdálkodó szervezetek nyújthatnak be különböző kerékpár pályák kialakítására, a támogatási összeg a kialakítandó pálya függvényében 2 millió Ft-tól akár 20 millió forintig is terjedhet.
A szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók húszszázalékos béremelésben részesülnek januártól – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, Fülöp Attila.
A kazincbarcikai polgármester arra kérte pénteken a helyi kereskedelmi egységeket, hogy mihamarabb vezessék be a kötelező maszkviselést. Szitka Péter szerint a kormány nem vezet be érdemi intézkedéseket, hiába terjed gyorsan a vírus.
Megjelent az „AOFK-1.1.1-21 Országos Futópálya-Építési Program 2022" című pályázati felhívás, melynek keretében önkormányzatok, vállalkozások, nemzeti parkok, sport és civil szervezetek pályázhatnak meghatározott méretű futópályák kialakítására, a pálya méretétől függően a támogatás összege 30 vagy 45 millió Ft is lehet.
Lassan eléri az ezermilliárd forintot a Magyar falu programra fordított költségvetési támogatások összege, a programnak köszönhetően „újra élettel telnek meg a falvak” – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
Mit tehet meg a munkáltató és mit nem? Milyen következményekkel kell számolnia? Mit tehet a dolgozó, ha elrendeli a munkáltatója az oltás felvételét?
A madárinfluenza-vírus H5N1 altípusát mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma egy elhullottan talált vadon élő madárból, nagy lilikből Baranya megyében. Kereskedelmi korlátozást még nem kellett életbe léptetni.
A rendszerváltás óta mélyült a lakhatási válság, nőttek az egyenlőtlenségek, a megfizethetőség több szempontból is romlott, a lakáspolitika nem reagál érdemben a szegények lakásproblémáira. A lakhatási válság mélyülésének egyik legfőbb oka a magántulajdonhoz jutás túlzott támogatása - állapítja meg a lakhatást a közpolitikák és a megfizethetőség felől elemezve a Habitat for Humanity Magyarország jelentésében.
A hatóság álláspontja szerint a települési fertőzöttségi adatok megismeréséhez fűződő közérdek jelentős, a számok ismerete szükséges mind a polgármestereknek, mind pedig a lakosságnak ahhoz, hogy a járvány elleni védekezésüket illetően megalapozott döntéseket tudjanak hozni.
Rendkívül rövid határidővel kell választ adnia 136 dél-alföldi önkormányzatnak arra, hogy térítésmentesen lemond-e a tulajdonát képező víziközművagyonról az állam javára. Sok választásuk nincs: a rezsicsökkentés okozta veszteségeket nem tudják finanszírozni.
Októberben a fogyasztói árak átlagosan 6,5 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál – közölte a KSH. Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illetve a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1 százalékkal nőttek.
Megjelent a „TOP-Plusz-1.2.1-2 - Élhető települések" című pályázat, melynek keretében önkrományzatok és konzorciumaik nyújthatnak be támogatási kérelmet, a pályázatban több területet (vízgazdálkodás, zöldinfrastruktúra, közösségi-kulturális, fenntartható közlekedés, hulladékgazdálkodás) érintő, komplex fejlesztéseket tudnak megvalósítani a pályázók, a pályázat teljes keretösszege több mint 200 milliárd Ft.
A tömegközlekedést naponta használók aránya a járvány előtti 49 százalékról 37 százalékra csökkent a fővárosban, míg a tömegközlekedést teljesen elkerülők száma öt százalékról kilenc százalékra emelkedett.
Az önkormányzatok egyetértenek a kormány minimálbér-emelési szándékával, de azzal már nem, hogy ennek hatásait ráterhelik az önkormányzatokra - mondta a Telex tudósítása szerint Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke. Tiltakoznak az iparűzésiadó-bevételek elvételének újabb terve miatt.
Kihirdetésre került a "TOP Plusz-1.3-1-21 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása" című pályázat felhívása, melynek keretébenÂÂ városi jogállású települési önkormányzatok és konzorciumaik nyújthatnak be támogatási kérelmet, támogatást fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumok elkészítésére lehet igényelni, a pályázat keretösszege 4.440.000.000 Ft.
A HISZEK Benned! Sport Program II. alprogramjának hatodik pályázati ütemében újabb 478 kis és közepes sportszervezet részesült támogatásban, összesen 300 millió forint értékben.
Megjelent a TOP_Plusz-3.1.1-21 - Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázat, önállóan megyei önkormányzatok nyújtahtnak be támogatási kérelmet vissza nem térítendő támogatásra, hogy fejlesszék a létrejövő vagy már létező foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködéseket.
Az elszálló áramárak láttán pénzhiány miatt sorozatosan eredménytelennek nyilvánítják a magyar önkormányzatok 2022-es áramvásárlási közbeszerzéseiket, de nem kell aggódni, hogy áram nélkül maradnának az új év kezdetétől.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 9,33 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból és 5,13 milliárd forint intézményi forrásból fejleszti szolgáltatásait. A 2023. június 29-ig létrejövő fejlesztések a hivatal adó-, jövedéki, felszámolási és végrehajtási, valamint bűnügyi tevékenységeihez kapcsolódnak.