A Békés megyei települések rendhagyó története címmel jelent meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum évkönyvsorozatának új kötete, megjelenését a Békés Megyei Önkormányzat támogatta.
Hírek
Egyetlen fillér segítséget sem kapott a fővárosnak szánt 8 milliárd forintos rezsikompenzációból öt DK-s polgármester által vezetett kerület – a III., a IV., a XI., a XV. és a XVIII. kerület –, valamint Ferencváros sem.
Akár sikeres főpolgármester is lehetett volna Tersztyánszky Kálmán, a tehetséges, tapasztalt hivatalnok, aki pártpolitikától függetlenül tervezte irányítani a fővárost, de barátságos, kissé zárkózott személyisége a „boldog békeidők” elmúltával nem lehetett a siker záloga.
A jövő év elején napirendre kerül az állami közszolgáltató cégeknél a fizetések rendezése, így a munkavállalók nagyobb béremelésre számíthatnak jövőre, mint a 2021-ben megkötött bérmegállapodás szerint járó 5 százalék.
Hétfő reggel mintegy 180 kilométeren és hat napon át tartó Tudásmenet indul a Miskolci Hermann Ottó Gimnáziumtól a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumig.
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke szerint 2023 októberéig „kiszámíthatóbb lesz az élet”, bár az még egyelőre kérdéses, olcsóbb lehet-e a gáz jövő júniusban.
Szinte teljesen visszaállt a megszokott érdeklődés a Nyíregyházi Állatpark iránt a koronavírus-járvány előtti szintre, hiszen tavaly mintegy 550 ezren látogattak el oda, közülük csaknem 200 ezer külföldi volt.
A lakosság többsége csak hatósági árat fizetett a gázért és az áramért.
December 7-én, az év utolsó ülésnapján fogadta el az Országgyűlés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosítását, amellyel gyakorlatilag az egész ellátórendszer működése megváltozik. A módosításhoz azonban hiányoztak a rendeletek, amelyeket a Belügyminisztérium még 2022-re ígért. Az év utolsó előtti napjáig kellett várni a megjelenésükre a Magyar Közlönyben: a törvénymódosításokat konkrét intézkedésekkel megtöltő rendeletek december 30-án, a késő esti órákban váltak nyilvánossá.
Eddig tiltott területen is lehetővé teszi a bányanyitást egy frissen megjelent kormányrendelet.
Két évvel meghosszabbítja a kormány a falusi csokot, így 2024 végéig igényelhető lesz az akár 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatás a gyermeket nevelő családok részére.
Az ország egész területén fogadja az alkohol-, drog-, gyógyszer-, onlinejáték-, társ- és szerencsejáték-függőket, illetve hozzátartozóikat a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.
A jelenleg a Megyeri híd nyugati végpontjában a 11-es főútnál végződő M0-s autópálya északi szakasza a 11-es és a 10-es főutak között 8 kilométeres új nyomvonalon épül majd ki négy sávon, leállósávokkal.
Két cég is akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzemet, illetve raktárat tervez létesíteni a fóti ipari parkban – csakhogy a helyiek nem szeretnék, ha a szomszédjukban innentől több ezer tonna veszélyes anyagot tárolnának. Sőt még a fideszes vezetésű önkormányzat sincs elragadtatva attól, hogy kész tények elé állították.
A kormány a korábbi hatpontos intézkedéscsomag után újabb támogatással segíti a gazdaság húzóágazatának számító turizmust; december 23. óta a turisztikai szolgáltatók számára is elérhető a korábban 150 milliárd forintos kerettel meghirdetett Feldolgozóipari KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási program.
Fejlesztik a Mol Bubi közbringa-szolgáltatást, egyúttal emelik a díjait január 19-től – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kerékpárok száma mellett a szolgáltatási területet is folyamatosan növelik.
A Magyar Posta Zrt. új vezetése az elmúlt másfél hónapban intenzív és konstruktív tárgyalásokat folytatott az önkormányzatokkal a bezárt postahelyekről, ennek köszönhetően több posta újranyit januárban, az egyeztetések folytatódnak – közölte a Magyar Posta.
Folyamatosan aktualizálják a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának végrehajtását.
Az összes magyarországi település összegyűjtött hulladékmennyisége tavaly meghaladta a 3,270 millió tonnát, ennek jelentős részét (több mint 2,414 millió tonnát) továbbra is a vegyes hulladék tette ki; az egy emberre jutó települési hulladék mennyisége 336,11 kilogramm volt – írja az MTI a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közleménye alapján.
2,2 milliárdos hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt vádat emelt a Fejér Megyei Főügyészség egy volt minisztériumi helyettes államtitkár és társai ellen a Székesfehérvári Törvényszéken – közölte a vádhatóság az MTI-vel.
Január 1-jén fontos változás jön: több mint hetven év után ismét vármegyéknek kell nevezni a megyéket. Több száz intézmény és szervezet neve változik meg, táblákat, okiratokat, bélyegzőket kell cserélni. Csak a választási irodának 16 millió forintba került a fejlesztés, míg az adóhatóság nem siet a módosítással. Komoly adminisztratív feladatot jelent a történelmi okokkal indokolt váltás a kormánynak és az önkormányzatoknak is: minden rendeletet, törvényt át kell írni, amelyben a megye szó szerepel.
Nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok az energiaválság miatt, több szolgáltatást és intézményt is be kellett zárni, mert nincs fedezet a nagyobb kiadásokra. December 23-án megjelent a Magyar Közlönyben egy rendelet, amely az önkormányzatok energiatámogatását szabályozza.