Huszonnégy közúti beruházás azonnali elindítása mellett döntött a kormány, derül ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből.
Hírek
Az első fél évben 7353 új lakás épült, 19 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Több mint hárommilliárd forintos keretösszeggel hirdet pályázatot a Belügyminisztérium a tanodák támogatására.
Egymilliárd forintos keretösszegre pályázhatnak falusi civil szervezetek a Magyar Falu Program keretében.
Úgynevezett vízbiztonsági kamerákat szereltek a Balaton több településére, amelyeket a Balaton Kiemelt Térség köz-, és vízbiztonságáért dolgozó hivatalos szervezetek használnak a jogszabályok által meghatározott keretek között.
A héten Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Vas és Zala vármegyében gyérítik a szakemberek a szúnyogokat – tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MTI-t.
Szeptembertől tiltják az önkormányzatoknak, hogy települési adóval sújtsák a termőföldet, a tetejébe megjelent egy kormányrendelet, amely arra kötelezi őket, hogy még az idei beszedett adót is fizessék vissza. Az érintett települések polgármesterei méltánytalannak érzik az adó utólagos visszatéríttetését.
Az MCC feszten kerekasztal-beszélgetés formájában került napirendre szombaton a kérdés, hogy a Magyarországra települő gyárak „áldást vagy átkot” jelentenek-e az országnak. A felszólalók kiélezett, feszült vitában ütköztették a véleményüket.
Az Év Madárbarát települése cím elnyerésére hirdet pályázatot önkormányzatok részére a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szeptember 15-i határidővel.
A Polgári törvénykönyv legfrissebb változásával a magyar jogrendszerbe is bekerült az építményi jog, amely lehetőséget ad arra, hogy a jogosultja az ingatlanon vagy annak felszíne alatt épületet létesítsen, illetve hasznosítsa azt.
Az országban hat helyszínen a korábban kórházakhoz tartozó szakápolási létesítmények szociális intézményekhez kerültek át – mondta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.
Az agrártárcának továbbra is fontos célkitűzése az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel a magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Ezzel tovább erősödhet a tulajdonosi szemlélet, általa a föld minősége, termőképessége is javítható, ennek révén a magyar mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat.
A felsőoktatásba felvett diákok száma 28 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, ez az elmúlt tíz évben ez a legmagasabb.
A XI. Tiszai PET Kupa tíz pethajóból és jelentős kenus különítményből álló mezőnye július 31-én hétfőn ott folytatja a folyótakarító munkát, ahol a hónap elején az Ifjúsági PET Kupa abbahagyta.
Hónapokon át törvénytelenül működött a hódmezővásárhelyi közgyűlés pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottsága.
580 milliárd forint értékű beruházással Nyíregyházán építi fel első európai üzemét a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai Sunwoda, és ennek nyomán több ezer új munkahely jön létre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
A nyár folyamán, augusztus elején várható a Népi Építészeti Program új támogatási lehetősége, mely szakmai előkészítésre és épületfelújításra is elérhető.
A kormány szerint nincs elég szakember, ezért úgy módosítanák a szabályozást, hogy ha a szakasszisztensnek kérdése van, akkor „hír- vagy távközlési eszközön” kérdezhetne a patikustól.
Fiatalok tömegei kerülnek ki úgy az iskolából, hogy valószínűleg felnőttként sem lesznek képesek betanított munkán kívül bármi másra alkalmassá válni – mutatta ki a friss kompetenciamérés.
Jön az orvosoknál is a nyolcórás munkaidő, nem lesz inflációkövető orvosbérrendezés, és kiderült, hogy a köz-és magánellátás szétválasztásának fő okai azok a bűncselekmények, amelyek az utóbbi időben kerültek nyilvánosságra.
Az idei év első felében 4,7 millió kilogramm lejáratközeli és csomagolási hibás árut mentett meg és adományozott nélkülözőknek a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
Budapesten 12 év után először emelik a vonaljegyek árát. Bár a jelenlegi inflációs helyzetben a döntés mindenképp racionálisnak tűnhet, ilyen közel az önkormányzati választásokhoz sokakat meglepett. A Pénzcentrum most utánanézett, hogy a jelenlegi 350 forintos jegyek valóban olyan olcsónak számítanak-e, mint azt a 12 éve stagnáló áruk sugallja, illetve annak, hogy a megemelt árú jegyek mennyire számítanak majd megfizethetőnek a magyar városokhoz, illetve a régió más fővárosaihoz képest.