Tiszasas határában 2010 óta egy jókora földtáblán energianádat termelnek. A kicsiny település a gázfüggőséget kiváltván ezzel a növénnyel kívánja az önkormányzati intézmények fűtését megoldani. Az első tapasztalatok kedvezőnek mutatkoznak – írja a Szoljon.hu.
Hírek
Orbán Viktor miniszterelnök személyes kérésére a tervezettnél fél évvel korábban államosítják a városi kórházakat – írja a Népszabadság.
Megkezdődött a konzultáció a járásokról, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium honlapján jelezhetik a települések, ha a tervezetthez képest más járáshoz akarnak tartozni. De azon nem lehet változtatni, hogy a járások száma százhatvannyolc, és hét fővárosi körzet lesz.
A Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (KÉT) és az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (OÖKÉT) tartott plenáris ülést a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, ahol a Kormány részéről Gál András Levente kormánybiztos a kormányzati létszámcsökkentés végrehajtásáról, valamint a gondoskodó elbocsátás részét képező Karrier Híd Programról tájékoztatta a résztvevőket.
Az önkormányzatok törvényességi felügyelete már működik január elseje óta a megyei kormányhivatalok irányításával. A szabályozás másik nagyon fontos eleme az, hogy az önkormányzatok a jövőben csak szigorú feltételek mellett tehetik meg kötelezettségvállalásaikat – mondta az önkormányzati ügyekben illetékes államtitkár.
Pogátsa Zoltán közgazdász szerint az adatok nem támasztják alá, hogy Magyarországon nagy lenne a közszféra.
Ettől az évtől a megyei önkormányzatok csupán területfejlesztési feladatokat látnak el. A STOP által megkeresett megyékben mindenhol leépítéssel járt az átszervezés, sok hivatalnokot nem vett át a kormányhivatal. Az elbocsátások és feladatszűkítés közepette akadt olyan megyei önkormányzat, ahol az év végén több mint 10 milliót osztottak szét prémiumként.
Elmarad a gyöngyöspatai közmunkaprogramban résztvevők tervezett téli oktatása. A program tavasszal folytatódik, az eddigivel azonos létszámban vehetnek részt benne a közmunkások, de nem ugyanazok: az önkormányzat azoknak kínálja a lehetőséget, akik akarnak is dolgozni.
Ideiglenes bizottság vizsgálná Pécs eladósodásának okait, amennyiben a város közgyűlése következő ülésén elfogadja a helyi Fidesz-KDNP-frakció erről szóló javaslatát – írja az MTI.
Ahogy ezt már sejteni lehetett, a nagy vehemenciával és fogadkozással 2011 novemberében beharangozott START Közmunkaprogramok az ígéretek ellenére mégsem indulhatnak el 2012 januárjában.
A "nagy felkészülés éve lesz" az idei: fel kell készülni a 2013. január 1-jén elindítandó rendszerre. A kormány tudatában van annak, hogy a területi hovatartozással kapcsolatban a településen élők érzékenyek, ezért igyekeznek óvatosan eljárni a járások kialakításánál – mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter.
Közzé tette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járások határát megvonó tervezetét. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik. A hvg.hu utánanézett, mindez mennyiben hasonlít a szocializmus időszakának járási beosztására.
Elkerülhetetlen a BKV átalakítása - mondta a Belügyminisztérium államtitkára az InfoRádiónak. Tállai András az új önkormányzati törvénnyel összefüggésben sajnálatosnak nevezte, hogy a jogszabály társadalmi vitája meghiúsult, de emlékeztetett arra, hogy a főváros önkormányzati vezetőinek többsége végül a korábbi, kétszintű rendszer megtartás mellett tette le a voksát.
Az Országházban volt szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alapító ünnepsége. Az új egyetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara jogutódjaként jött létre január elsején. Alapító nyilatkozatát Kövér László házelnök adta át Patyi András rektornak, a rektori lánccal, jogarral és díszpecséttel együtt. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mondott. A rendezvény végén Schmittné Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége felavatta az egyetem zászlaját.
Budapesten a helyzet nagyrészt változatlan – több kormányzati forrásunk is így értékelte a helyi önkormányzatról szóló törvény fővárost érintő paragrafusait. Az éles politikai harcok mentén megmaradt a húsz éve bebetonozott, kétszintű – kerületi és központi – igazgatás, igaz, új munka- és feladatmegosztással – írja a Magyar Hírlap.
A TÖOSZ, mint eddig minden évben idén is megrendezi valamennyi megyében polgármesteri fórumait - tudatja honlapjuk. A rendezvényeken szakmai előadásokra, konzultációkra kerül sor, továbbá aktuális önkormányzati ügyekről, kiemelten az új önkormányzati törvényből adódó teendőkről, valamint a járási közigazgatási rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokról tanácskoznak a polgármesterek.
A fővárosi önkormányzat képtelen előteremteni a – nemzetgazdasági miniszter javaslatára – decemberben bizonytalan ideig zárolt 32 milliárd forintot – írja a Népszabadság. Tarlós István főpolgármester rögtön jelezte: a főváros képtelen lesz ennyi pénzt kigazdálkodni a működésre fordítható 180 milliárdból.
A közigazgatás átszervezésével több helyütt is arra kényszerülnek a kistelepülések, hogy eddig önállóan működtetett jegyzőségüket megszüntessék. Vas megyében két község is elébe megy a törvényi kötelezettségnek, és a szomszédos kisvárosba telepíti a jegyzői feladatokat.
A lakossági hulladék átvételét, elszállítását és kezelését (hulladékgazdálkodási közszolgáltatást) 2013. január 1-jétől csak többségi állami, illetve önkormányzati tulajdonban lévő cég végezhet.
A megyei önkormányzatok 180 milliárd forintos átvállalt adósságának kifizetésére és gazdaságélénkítő tőkeinjekcióra használná fel kormány a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékainak egy részét, az Indexnek immár kormány közeli forrásból is megerősítették a szándék tényét.
Hazánk neve Magyarország - olvasható az új alaptörvényben, amely 2012. január elsején lép életbe, és az ország új elnevezése mellett több újítást is tartalmaz. Az alaptörvény és a több mint harminc új sarkalatos törvény az önkormányzatiságtól kezdve a bírósági rendszeren át az Alkotmánybíróság és az egyházak működését is több ponton megváltoztatja. Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől – írja az Origo.hu.
A Hódmezővásárhely devizakötvényeiből fakadó árfolyamveszteségek megosztását kéri az Erste Banktól Lázár János polgármester, de az ügyletről ismert tények alapján nem világos, milyen jogi kapaszkodókkal tudná ezt elérni. A devizakötvények természetes velejárója az árfolyamkockázat, és az első években még épp a fideszes politikus városa volt a nyertese az üzletnek – írja az Origo.hu.