Az önkormányzatoktól eszközöket és embereket vontak el a kormány- és járási hivatalok, miközben a választással kapcsolatos feladataik megmaradtak. Emiatt még ezer szakember hiányzik a voksolás lebonyolításához. Közben már 77 ezer határon túli magyar regisztrált.
Hírek
Módosította az országgyűlés a kormányablakok kialakításával, valamint a kormányhivatalok működésével összefüggő törvényeket. A törvénycsomag azt is tartalmazza, hogy az önkormányzatok által kiszabható közigazgatási bírság összege magánszemélyeknél legfeljebb kétszázezer forint, jogi személyeknél pedig legfeljebb kétmillió forint lehet.
A TÖOSZ szerint a közfoglalkoztatottak által elvégzett munka jelentős költségektől mentesítheti az önkormányzatokat. A Közmunkás Szakszervezet azonban úgy látja, nem mindig biztosítják a munka és az oktatás során a megfelelő feltételeket.
Az a cél, hogy lehetőség szerint megelőző csapást mérjünk a korrupcióra - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, aki az Állami Számvevőszék elnökével, a Kúria elnökhelyettesével, a legfőbb ügyésszel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével értékelte közösen a korrupció ellen tett lépéseket, miután a témában az általuk vezetett intézmények részvételével zártkörű tanácskozás kezdődött.
A kormány hatalmas sikernek tartja a közmunkások téli képzését, pedig rengeteg a kérdés ezzel kapcsolatban.
Közeledik az év vége, így célszerű áttekinteni a bennragadt szabadságok kiadására vonatkozó szabályokat.
Új korszakot nyit az önkormányzatok történetében a kormány adósságátvállalásról szóló döntése – jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter a község adósságrendezési bizonyságlevelének átadásakor Tiszaszőlősön (Jász-Nagykun-Szolnok megye).
Csalódott, aki arra számított, hogy azonnal konkrét, kézzel fogható eredményei lesznek a kormány és a nagyobb települések vezetői közt november közepén elindult konzultációsorozatnak. Pedig úgy harangozták be Orbán Viktor kormányfő kaposvári látogatását, hogy ott részleteket tudhatunk meg az önkormányzati adósságcsökkentésért cserébe kért növekedési- és gazdaságfejlesztési tervről. Arról, hogy a kabinet miképpen képzeli el a helyhatóságok gazdasági aktivitásának felpörgetését. Amire nagy szükség lesz, hogy tartósan 2 százalék fölé kerüljön a GDP.
Az emberi erőforrások minisztere azt kérte, az országgyűlés oktatási és tudományos bizottsága támogassa a kormánynak azt a szándékát, hogy a kötelező óvodáztatás ne 2015 szeptemberében, hanem már jövő ősztől életbe léphessen.
Az országban elsőként Zalaegerszeg alapított önkormányzati tulajdonú hitelintézetet. Az Első Egerszegi Hitel Zrt. fejlesztési, beruházási forrásokkal segíti a város vállalkozásait. Csak forint alapon hiteleznek, a piacinál alacsonyabb költségek mellett. A vállalkozások kiszámítható, fix feltételek mellett, árfolyam- és kamatkockázat nélkül juthatnak forráshoz.
Az Állami Számvevőszék tapasztalatai szerint a helyi önkormányzatoknál megerősítették a belső kontrollt, javult az integritási szemlélet, és tudatosabbá vált a korrupció elleni intézményesült fellépés. Az utóbbi években lényegesen csökkent az államigazgatási és önkormányzati szektor pénzügyi kiszolgáltatottsága.
Hiába az ingyenes készpénzfelvétel, mégis valamennyibe csak kerül a számla – a kormány intézkedik arról, hogy a közszolgálati dolgozók ne járjanak túl rosszul és túl jól sem.
A rendszerváltás óta ez az első olyan kormány, amelyben nincs önálló tárcája a környezetvédelemnek, ám ezt az alacsony szintű képviseletet is tovább lehet gyengíteni: a Népszabadság információi szerint a már jelenleg is két tárca között szétosztva működő vízügyet teljes egészében a belügyhöz telepítik, és konkrét tervek vannak arra is, hogy a zöldportfólió további részeit is szétosztják más tárcák között.
A közszolgálati dolgozók reálkeresetét a 2008. évit meghaladó szintre kell emelni, a bértáblákat pedig két fokozattal indokolt emelni a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége szerint. A közszolgálati tisztviselők kivéreztetése a gazdasági válság 2008-as kitörése óta folyamatosan tart - áll a szövetség közleményében.
Újabb 400 milliárdos adósságkonszolidációt jelentett be a kormány 2014 februárjáig. A döntés szinten tartja az államháztartási hiányt, és mentőövet jelent a településeknek - a feladatfinanszírozás szűkülő önkormányzati forrásait azonban nem pótolja, figyelmeztetett Gémesi György polgármester a Rádió Orientben. A takarékos települések plusz 10 milliárdos keretét viszont jó ötletnek tartja, amit a jövőben bővíteni is lehetne.
A kormány a települési önkormányzatok teljes adósságát átvállalja, ez 1247 milliárd forint - mondta Pintér Sándor egy miskolci sajtótájékoztatón. A belügyminiszter emlékeztetett arra, hogy miután az önkormányzati törvény átalakult, a kormány úgy döntött, hogy a jogszabály bevezetésével átvállalja a településektől az adósságterhet.
Nem kapzsiság, ha a közszolgák fizetésemelést követelnek, mert a szegénység a kormány- és köztisztviselőket, illetve a közalkalmazottakat is sújtja – állítja a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének főtitkára.
A hagyományos szervezetfejlesztési képzések kapcsán gyakran felmerülő probléma, hogy az elméleti ismeretek miként ültethetőek át a leghatékonyabban az adott szervezet gyakorlatába. Sok költséges program omlik össze azáltal, hogy a szervezet gyakorolt közvetlen hatása minimális. Az alábbi mentoring program a 3K (Konkrét, Költséghatékony, Közvetlen) kritériumok teljesülését tartja szem előtt.
A kormány fontosnak tekinti a közalkalmazottak helyzetét tovább javító lépésekről folytatandó egyeztetéseket, ezért nyitott a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetével történő megbeszélésekre. Ezt felelte a Kormányzati Információs Központ a szakszervezet csütörtöki videoüzenetére, amelyen a szakszervezet nőtagjai arról beszélnek, hogy az ágazatban hat éve nem emelkedtek a keresetek, és találkozót kértek a miniszterelnöktől.
Ötvenhárom önkormányzat kapott elismerést közfoglalkoztatási programjáért a Belügyminisztériumtól. Az ünnepségen Pintér Sándor belügyminiszter elmondta, hogy az érintett települések összesen 148 millió forintot kapnak programjaik folytatásához, fejlesztéséhez.
A nemzetgazdasági tárca információi szerint jelenleg 11 önkormányzat áll adósságrendezési eljárás alatt. Jövőre ezeknek a településeknek az adósságkonszolidációjára 4 milliárdot szán a központi költségvetés. Az adósságkonszolidációra nemrég megszavazott plusz 60 milliárdos összegből az átvállalásra kerülő ügyletek számának csökkentése érdekében egyes, kisebb összegű, illetve jellegük miatt át nem vállható ügyleteket konszolidálja az állam előtörlesztéssel. A szállítói tartozásokat nem vállalja át az állam.
Az eredendő korrupciós veszélyeztetettségi szint a közszférában nem változott jelentősen az előző két évhez képest, a korrupciós veszélyeket növelő tényezők szintje viszont nőtt, főként a tavalyi értékhez viszonyítva - derül ki az Állami Számvevőszék felméréséből.