A földtörvény módosítását kérik a szombathelyi kiskertbérlők, mert az érvényes szabályozás szerint a hamarosan lejáró bérleti szerződésüket az önkormányzat nem hosszabbíthatja meg.
Hírek
Július elsejétől bírságot szab ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a parlagfűvel szennyezett földterületek tulajdonosaira, használóira - jelentette be Szalkai Gábor, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) főosztályvezető-helyettese Budapesten – írja a napi.hu.
A balatoni polgármesterek a térség országgyűlési képviselőihez, valamint a Magyar Turizmus Zrt.-hez fordulnak segítségért, kérve, hogy lépjenek fel az elmúlt hetekben a sajtóban megjelent, a turisztikai régiónak komoly károkat okozó, a Balaton vízminőségéről szóló alaptalan hírekkel, híresztelésekkel szemben.
Megbírságolta a Magyar Államkincstár (MÁK) azokat az önkormányzatokat, amelyek nem teljesítették határidőre az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségüket. Somogyból kilenc bírságról hallottunk, amit a MÁK egyelőre nem erősített meg. Az országos szórás nagy, úgy tudjuk, Vas megyében minden harmadik, mintegy hetven önkormányzat kapott bírságot. Információink szerint volt, ahol órákon, vagy akár perceken múlt az adatfeltöltés sikertelensége június 20-án: éjfél utánra csúsztak. Abszurd, amint az is az, hogy bagolyüzemmódban dolgozik a közigazgatás.
A nyári szociális étkeztetésre szánt összeget 2,6 milliárd forintra növelték, de a feltételrendszer miatt sok település nem pályázik. Van olyan település, amely saját forrásból, olcsóbban tud enni adni a rászorultaknak – írja a Világgazdaság.
A testület összehívását kilenc szocialista és egy független képviselő indítványozta egyebek mellett az önkormányzati választási rendszer módosítása miatt. A budapest.hu oldalon közzétett meghívó szerint a rendkívüli ülés péntek este hét órakor kezdődik.
Hét megye 842 településén dobta be a törülközőt a kéményseprő cég, mert nem tudják olyan olcsón elvégezni a munkát, mint amit a rezsicsökkentés okán megszületett jogszabály és hatósági ár rájuk kényszeríti. A települések nem maradhatnak kéményseprés nélkül, s ha az illetékes önkormányzatok nem találnak céget a feladatra, akkor a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság dolga kijelölni az új szolgáltatót – írja a Népszabadság.
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa mielőbbi összehívását kezdeményezte négy országos önkormányzati szövetség. Kérik, hogy a kormány tárgyalja újra a polgármesterek jogállásának és javadalmazásának kérdését, vizsgálja felül a hivatali létszám kérdését, és az adósságrendezésben nem érintett, de támogatásban sem részesített 120 kétezer lakosnál népesebb település is kapja meg még az októberi választásokat megelőzően a nekik járó juttatást.
Megközelítette a 200 milliót azoknak a száma, akik rendelkeznek úgynevezett európai egészségbiztosítási kártyával - közölte a 2013-as év összesített adatait – amelyeket az MTI ismertet - az Európai Bizottság.
A fővárosi önkormányzat beruházásainak finanszírozásához összesen 20 milliárdos hitelt vesz fel az OTP Banktól. A hitelre a hiányos költségvetés miatt van szükség – írja a napi.hu.
A biatorbágyi székhelyű West Hungária Bau Kft., valamint a budapesti Épkar Zrt. és a PBE Energiamenedzsment Kft. alkotta W-É-P Konzorcium nyerte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium tervezésére és építésére kiírt tendert.
Az önkormányzatok rosszul járnak, a mobilfizetési piac eddigi szereplői egyszerűen kiszorulhatnak a szolgáltatásból, miután a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. július elsejétől minden beszedett száz parkolási forintból nagyjából huszonötöt zsebre tesz majd. Az eddigi legnagyobb szolgáltató, az EME Zrt. kivár, szerződéseit élőnek tekinti, szerintük ősszel akcióba lép az Európai Bíróság – írja a hvg.hu.
Világunk teljesítményorientált, így van ez a közigazgatás területén is, ezért egyre fontosabb a teljesítmény fokozása. Ha ez sikerül, az jó az adófizetőnek, jó a vezetőnek és a munkavállalónak is, de ehhez a célt világosan kell kitűzni, meg kell tervezni az odavezető utat és meghatározni ehhez, kinek mit kell hozzáadni- jelentette ki Hónig Péter, a szervezeti kultúrák fejlesztésének szakértője a RádióOrientben.
Minden megyei jogú város növekedési centrum, fejlődési központ lehet egy-egy megye, egy-egy térség életében - hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetsége kétnapos közgyűlésén. A vidék fölzárkózása szempontjából a megyei jogú városoknak jut a legnagyobb szerep a következő években.
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) várja a tájékoztatást a minisztériumok költöztetéséről, amelyről eddig semmilyen hivatalos információt nem kapott - mondta Árva János elnök a Népszabadságnak.
Mintaprogrammal segítené a rezsiadósokat a csepeli önkormányzat: a kezdeményezés nyomán az adósságspirálba került családok tartozásának 49 százalékát az önkormányzat és a közműszolgáltatók állnak, a fennmaradó 51 százalékot viszont az adósnak kellene kifizetnie.
„A város már a tanácsi rendszerből adósságállománnyal lépett át az önkormányzati rendszerbe, ezt görgettük éveken keresztül” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Salgótarján polgármestere. Székyné Sztrémi Melindát választották meg a XX. polgármesteri randevú keretében idén az év polgármesterének egy internetes szavazás során. Székyné elmondta, hogy a 2006–2010-es időszakban egyre több feladatot kaptak, amihez nem volt forrásuk, ez is tovább növelte az adósságot. Az állam végül 3,2 milliárd forintot vállalt át az adósságkonszolidáció során, mely főleg működési és fejlesztési hitelekből állt össze.
Megváltozik a mobilparkolás menete július elsejétől, amikor bevezetik az országos, egységes mobilparkolási és autópálya-használati rendszert - közölte a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Meghirdeti idén is a nyári diákmunkaprogramot július 1-jétől a Nemzetgazdasági Minisztérium. 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél - jelentette be a munkaerő-piaci és képzési államtitkár.
Közigazgatásunk fejlődik, amiben komoly szerepet kap az egyablakos és a netes ügyintézés terjedése is. Kérdés, hogy mennyi idő alatt tudjuk levetkőzni a régi bürokratikus hagyományokat, amiben a gőzerővel modernizált észt és szlovén közigazgatás már lekörözött bennünket. Hiába gyors a net, ha még mindig nyomtatják a dokumentációt, és egy kérvényre három jogszabály vonatkozik – mondta el a RádioOrientnek Vass László, a Budapesti Kommunikációs Főiskola rektora.
Díszpolgári kitüntetések átadásával és a Margitszigeten koncerttel ünnepli a szabadság napját csütörtökön a Fővárosi Önkormányzat - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatósága az MTI-t.
Nem csak a versenypiac, hanem az állami és önkormányzati szféra ingatlan-bérbeadással foglalkozó cégei és több mint 10 ezer bérlőjük számára is hátrányosnak tartja az áfa-törvény módosítását az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) és a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ). A két szervezet ugyanakkor üdvözli a Parlament előtt lévő áfa-törvény 58. §-a hatályba lépésének elhalasztására vonatkozó törvényjavaslatot, amely 2015. január 1-re halasztaná el módosítás hatályba lépését, továbbá bíznak benne, hogy az áfa-törvény az általuk javasoltaknak megfelelően módosul.