A következő években százmilliárd forintos nagyságrendű uniós támogatással számol a kormány, amikor azt tűzi ki célul, hogy 2018-ra 12 ezer új bölcsődei és óvodai férőhellyel kell bővíteni azokat - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin az Inforadio.hu-nak.
Hírek
Már 2478 szervezet jelezte részvételi szándékát a jövő márciusban kezdődő, negyedik kulturális közfoglalkoztatási programban. A regisztráció vasárnap zárul. Eddig 1404 faluból és városból jelentkeztek állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek, összesen 5543 fős foglalkoztatási igénnyel.
A kormánypárti frakciók azt kezdeményezik, hogy teljes egészében az önkormányzatok gazdálkodhassanak a közterület-felügyelet által kiszabott szabálysértési helyszíni bírságból származó bevétellel. A kezdeményezést a kormányzat egyelőre nem támogatja.
Az önkormányzati közös hivatalok törvényével foglalkozott a Parlament – írja a Világgazdaság.
Befejeződött a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat fejlesztése, az Elektronikus Közigazgatási Program keretében 3,2 milliárd forintos költségvetéssel megvalósuló projekt hivatalosan október utolsó napján zárult.
Úgy tűnik nélkülözhetetlenek a pályázatmenedzsment cégek az uniós források lehívásában és felhasználásában. Már nincs tervben, hogy az állam ingyenes szolgáltatást nyújtson a pályázóknak, sőt még az is bizonytalan, hogy a közszféra a fejlesztéseit képes lesz-e egyengetni tanácsadócégek nélkül.
A legjobb helyhatósági gyakorlatokból a teljes önkormányzati rendszer profitál, ezért szükség van újításokat bemutató fórumokra – hangoztatta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az e célból indított program záró konferenciáján Budapesten.
Jelenleg 962 darab, uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztés késik az állami és az önkormányzati szektorban. December végén záróra, s ha nem történik csodaszámba menő előrelépés, várhatóan sok száz milliárd forintot nem tudnak felhasználni a nyertesek.
Az államháztartás nagy alrendszerét jelentő önkormányzatok gazdálkodását még hatékonyabbá, még eredményesebbé kell tenni - jelentette ki a Magyar Államkincstár elnöke, Dancsó József a 16. Önkormányzati Költségvetési és Adókonferencia sajtótájékoztatóján Egerben. A kedden kezdődött háromnapos tanácskozáson áttekintik a jövő évi helyiadó-törvényeket érintő változásokat is.
Európai uniós támogatással, csaknem 12 milliárd forint ráfordítással 52 hulladéklerakót rekultiválnak az év végéig Somogy megyében - közölte a több mint száz önkormányzatot tömörítő Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az MTI-vel.
A Napi.hu információi szerint a kormányzat megtalálta a módját, hogy a kétharmados jogszabályok módosítása nélkül a közeljövőben - várhatóan kötelező jelleggel - megvalósuljon az önkormányzatok kincstári számlavezetése.
Magyarországon mintegy kilencszáz kéményseprő dolgozik, közülük 322 helyezte letétbe felmondását december 21-i határidővel a kéményseprők helyzetének rendezetlensége miatt – közölte keddi sajtótájékoztatóján a Kéményseprők Országos Szakszervezete elnöke, Vámos Csaba.
Nagyon kell majd figyelni jövőre, mert az iparűzési adómódosítások több törvényben jelennek meg, különböző időpontokban, és lesznek olyanok, melyek csak 2017-től lépnek hatályba, az adózók a rájuk vonatkozó konkrét szabályokat csak a helyi önkormányzat rendeletéből ismerhetik meg. Az Adó Online szakértője összefoglalásában követhető, mire is lehet számítani.
Hatalmas infrastrukturális átalakulásra lehet számítani, ha jövőre valóban bevezetik az e-kártyát, bár az átállás nyilván időbe fog telni az adatvédelmi biztos szerint. Ez a kártya vonná egybe a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát és a tb-kártyát, vizuális és elektronikus személyazonosításra is alkalmas lehet. A szakértő nem tart attól, hogy a különböző adatbázisokat könnyebb lesz majd összekapcsolni, mivel szerinte eddig sem volt nehéz – írja a Magyar Nemzet.
Hamarosan az Államreform Bizottság elé kerül a Magyar Államkincstár megújításáról szóló javaslat, amellyel biztonságosabbá válna az önkormányzatok finanszírozása – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn az MTI-vel.
Európai uniós támogatással, nettó 376 millió forintból napelemes kiserőmű épült a Csongrád megyei Mórahalmon. Évente 25 millióért termelhetnek áramot.
A Pest Megyei Közgyűlés egyhangúlag támogatta, hogy a megye önálló régióvá váljon.
Ha az állam eladja földjeit, mihez kezdenek azok a falvak, amelyek ezeken teremtettek munkát az állástalanoknak? - figyelmeztet Csanytelek polgármestere. A falu korábban miniszteri jutalmat kapott a munkanélküliek foglalkoztatásáért.
Hatodik alkalommal hirdeti meg a kormány a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjat elnyerő jelentkezők hét hónapot egy hazai központi államigazgatási szervnél, három hónapot pedig egy európai ország közigazgatási intézményénél töltenek el. November 17-ig lehet jelentkezni - közölte a Miniszterelnökség.
Geotermikus fűtési rendszert építettek ki Vasváron, a télen már a helyben feltárható termálvíz energiája adja a meleget, Pécsett a tavaly októberben átadott biogázerőmű egyéves próbaüzeme zárult sikerrel, Gyömrőn svájci cég létesít napkollektor-parkot az egykori szemétbánya újrahasznosításra alkalmassá tett helyén.
Erre az évre 6,9-7 százalékos, jövőre pedig 6,5 százalékos átlagos munkanélküliségi rátát várnak az Erste és a Takarékbank makroelemzői. A Központi Statisztikai Hivatal frissen közölt adatai egyre jelentősebb foglalkoztatásbővülést vetítenek előre a Nemzetgazdasági Minisztérium szerint.
Az építési beruházásoknál a legjobb ár-érték arányt kell figyelembe vennie az ajánlatkérőnek a közbeszerzési ajánlatok értékelésekor, a legalacsonyabb ár mint szempont csak korlátozottan vehető figyelembe az értékelésnél - egyebek mellett ezeket tartalmazza a november első napján hatályba lépő új közbeszerzési törvény egyik végrehajtási rendeletének a tervezete, amely felkerült a kormány honlapjára.