Az egyéves Klímaválasz projekt információkkal, kapcsolati tőkével és magas motiváltsággal vértezte fel a több mint 140 önkormányzati és helyi civil tréning-résztvevőt, miközben rávilágított, hogy az alkalmazkodás csak elkötelezett, együttműködésre és párbeszédre nyitott helyi vezetőkkel valósulhat meg.
Hírek
Finomítani kell az önkormányzatok gazdálkodását ellenőrző törvényjavaslaton, a naprakész adatok azonban fontosak – jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője. Szavai szerint nem sérülhet az önkormányzatok gazdálkodásának szabadsága.
Törvényt alkot a kormányzat a településkép szabályozásáról, miután az önkormányzatok nyomására belátta, hogy nem építkezhet a lakosság építési engedélyek nélkül. A készülő jogszabály előírja majd, hogy újra helyi rendeletben kell szabályozni, milyen ingatlanok felelnek meg a település arculatának. Az új jogszabály azonban a járási hivatalokhoz rendelné az engedélyezés jogát. Ez pedig azt jelenti, hogy a kormány ismét kivenné az önkormányzatok kezéből a döntési lehetőséget.
A közigazgatás minden területén béremelést követel júliustól a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége – erősítette meg a szervezet elnöksége. Múlt heti közleményükben kiemelték: a bérek 2008 óta nem nőttek, sőt 2009-ben eltörölték a 13. havi illetményt.
Ősztől várhatóan megkezdődik a közfoglalkoztatottak leépítése, amely a bürokráciacsökkentés következő lépcsőfoka lesz – jelentette be Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Győrben, a KAVOSZ Zrt. által a kis- és közepes vállalkozásoknak szervezett gazdasági fórumon.
A legnagyobb taglétszámú magyar önkormányzati érdekvédelmi szervezet, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége április 21-én tartotta éves küldöttgyűlését, ezen az önkormányzatok helyzetét érdekvédelmi nézőpontból Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a TÖOSZ elnöke értékelte.
Helyes volt a közoktatás intézményeit állami kézbe venni, a kormányzat most arra számít, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 57 részre vágásával gyors és életszerű döntések születhetnek. A kórházak állami fenntartásba vétele is helyes és indokolt döntés volt.
A jövő évi költségvetés tervezete tartalmazza a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezéséhez szükséges forrásokat – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára sajtótájékoztatón, Budapesten.
Vádat emelt a Nagykanizsai Járási Ügyészség Csörnyeföld polgármestere ellen, mert három közmunkást négy napig a szőlőjében dolgoztatott - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.
Napi szintű a kapcsolat az önkormányzatok és a Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya között. A jegyzők, polgármesterek és képviselők rendszeresen fordulnak a a kormányhivatali egységhez, amely az egyedi kérdések megválaszolása mellett segédanyagokkal és előadásokkal is segíti az önkormányzatok tájékozódását, valamint igény esetén, a rendelettervezeteket is véleményezik – ismertette Hajnalné Szecsődi Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes a Rádió Orienten.
A 110 ezer közigazgatási dolgozó közül csupán 17 ezret érint az az állami tisztviselőkről szóló, életpályaként is felfogható javaslat, amelyet Lázár János nyújtott be pénteken a parlamentnek. A kormány ráadásul több tisztviselői illetménynél is lefaragott az összegekből – tudta meg a Magyar Nemzet. Az érdekvédők sztrájkra készülnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alkalmazottai, akik a NAV törvény alá tartoznak, három lépésben 50 százalékos, a munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók pedig egyszeri 30 százalékos béremelést kapnak, jelentősen átalakul az illetményrendszer is az adóhatóságnál az életpályamodell tervezete szerint.
Az uniós források elosztásáról nem dönthet egyedül a főváros, ahhoz szükség van a vidék kezdeményezésére, a 3200 önkormányzat aktív részvételére - mondta a miniszterelnökség államtitkára a XIX. Bihar-Bihor Expo megnyitóján Biharkeresztesen. Erről többek között a tozsdeforum.hu számol be.
Összesen 3600 megawattóra megújuló energiával gazdagították az országot, és évi 3500 tonna szén-dioxidtól mentesítették a környezetet azok a hazai önkormányzatok, akik az Energiaklub 2015/2016-os, fenntartató települési versenyein szerepeltek. Ez hatásában olyan, mintha 5000 háztartás egy éven át nem használna áramot – írja az épülettár.hu.
Lázár János hamarosan benyújtja a településképi törvényt, derült ki egyebek mellett a legutóbbi kormányinfón.
Az önkormányzatoknak adná vissza az iskolák fenntartásának feladatát a Magyar Önkormányzatok Szövetsége közoktatási konzultációs fórumán tanácskozók többsége, a pénteki gödöllői eseményen a kormányzat képviselője nem értett egyet ezzel.
Az éghajlatváltozással kapcsolatos részletes és összehangolt adatbázis, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) május elsején kezdi meg a működését - közölte a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet.
A rendszerváltáskor létrehozott önálló önkormányzatok mára csupán a településvezetést látják el, ráadásul pénzügyileg meg van kötve a kezük, hiszen minden rendelkezésre álló forint előre el van költve. Így felmerül a kérdés, hogy a kialakult közszolgáltatások mennyisége és minősége fenntartható-e. Veszélybe kerül tehát a saját intézmények működtetése, amely nélkül nem lehet önkormányzatiságról beszélni – vélik a Rádió Orienten megkérdezett szakértők.
Az önkormányzatoknak a nyár közepétől kell szerződésbe foglalniuk az új hulladékgazdálkodási törvényből fakadó változásokat.
A pedagógusok sztrájkbizottsága elfogadta a kormány javaslatát, hogy a sztrájk ideje alatt minden köznevelési intézménynek biztosítania kell a gyerekfelügyeletet és az étkezést - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkársága szerdán az MTI-vel.
Jelentősen nőttek a gyermekétkeztetésre rendelkezésre álló források idén, de ha a települési önkormányzatok többlet ellátotti létszámot jeleznek, úgy a többletforrások ehhez is automatikusan rendelkezésre fognak állni, közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára egy írásbeli kérdésre válaszolva.
A jövőben minden magyarországi településen lesz bölcsődei ellátás, amelynek biztosítása az önkormányzatok feladata, de a kormány 100 milliárd forint támogatást biztosít ennek érdekében – mondta Novák Katalin.