Több mint 1,1 milliárd forintból harminckilenc új bringa- és görpark épül az Aktív Magyarország programban 2022 tavaszáig. Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség bevonásával 2021-ben is Országos bringapark programot hirdetett.
Hírek
A járványügyi helyzetre való tekintettel online térben találkoztak a Renatur-projekt partnerei és szakemberei. Az ülésen a természeti értékek, természeti örökség megőrzése és fenntartható kiaknázása volt fő téma.
Új hatóság, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága felügyeli a jövőben a bírósági végrehajtói szervezetet és látja el a dohánytermékek kiskereskedelmével, illetve a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat.
Állami tulajdonú, de nem hasznosított ingatlanok ingyenes átadását biztosítja önkormányzatoknak és egyházaknak közfeladat ellátására a vagyongazdálkodási törvények módosítása, amelyet kedden 133 igen szavazattal, 59 ellenvoks mellett fogadott el az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére.
A polgárőrség elmúlt három évtizedének legnagyobb eredménye, hogy 2011 óta köztestületként működhet az Országos Polgárőr Szövetség – mondta a szövetség elnöke, Túrós András a szervezet harmincéves fennállásának alkalmából.
Indokolt a közadatkereső rendszer létjogosultságának, céljának és működésének felülvizsgálata a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülése, illetve az erre fordított közpénz célszerűségének és eredményességének értékelése szempontjából - erre hívják fel a figyelmet az Állami Számvevőszék szakértői legfrissebb elemzésükben. A rendszer és működése áttekintése alapján az ÁSZ elemzői rámutatnak: a közadatkereső rendszer nem teljes körű és nem aktualizált adatállománya megtéveszti a felhasználókat, ezért a közadatkereső jelenleg nem alkalmas a céljának megvalósítására, a közadatok elérhetőségének biztosítására.
A nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok felelős vezetőinek feladatellátását támogatja az Állami Számvevőszék 2021-re aktualizált, legújabb öntesztje. Kitöltésével a köztulajdonú vállalatok vezetői képet kaphatnak arról, feladatellátásuk megfelel-e minden előírásnak, hogy munkájuk szabályszerű, eredményes és hatékony legyen. Az ÁSZ két éve készített először öntesztet állami és önkormányzati cégvezetőknek. Összesen már tíz célcsoport számára érhetők el a tesztsorok, amelyeket a felhasználók eddig közel 20 ezer alkalommal töltöttek le az ÁSZ honlapjáról.
A Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Őri László arra kéri az ország többi megyei helyhatóságát, hogy a dél-dunántúliakhoz hasonlóan felajánlásokkal támogassák az Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita által életre hívott, a koronavírus következtében árván maradt gyermekeket és családjaikat segítő alapítványt.
220 milliárd forintot költene a kormány a 300 leghátrányosabb helyzetű falu megsegítésére az uniós helyreállítási alapból. Ez úgy is óriási összeg, hogy alig 4 százalékát teszi ki az 5800 milliárdos csomagnak, ami a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására érkezik Brüsszelből. A sosem látott pénzeső közösen felvett, uniós hitelből és vissza nem térítendő támogatás formájában hull Magyarországra, ebből finanszíroznák az orvosok béremelését is, de a részletekről április 30-ig még vitatkoznak.
Amennyiben tehát Gyöngyös Város Önkormányzata a város Covid-19 fertőzött lakóinak a számát igényli a Heves Megyei Kormányhivataltól, akkor azt meg kell kapnia - válaszolta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) egy helyi férfi kérdésére, aki amiatt fordult a hatósághoz, mert a város vezetése tavaly október óta nem kapott naponta frissülő adatokat arról, hány fertőzött van náluk.
Állásfoglalást tett közzé a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéről a magyar miniszterelnök és az Európai Bizottság elnöke közt megkezdett tárgyalások alkalmából a hét végén a MÖSZ elnöksége.
A következő hónapokban mintegy 600 milliárd forint értékben írnak ki új beruházási pályázati felhívásokat a Vidékfejlesztési Program következő módosításának köszönhetően. Emellett a tavalyi év végén megjelent kiírásokra mutatkozó nagy érdeklődés miatt azok keretösszege is 280 milliárd forinttal megemelkedik – mondta Nagy István agrárminiszter.
Félmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg pályázat kutyák azonosító chippel való ellátására, veszettség elleni oltásra, valamint kutyák és macskák ivartalanítására hétfőn falvak önkormányzatai számára – jelentette be az Etyek-Botpusztai állatmenhelyen a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
A Békés Megyei Önkormányzat megyejárást indított, egyeztetésre hívta a települések polgármestereit. Békés megye kilenc járásának székhelyén – Orosházán, Mezőkovácsházán, Békéscsabán, Gyulán, Békésen, Gyomaendrődön, Szarvason, Sarkadon és Szeghalmon – tartottak megbeszélést.
Az Országgyűlés előtt van a 2021-es költségvetés módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a járvány elleni védekezéshez és a gazdaság újraindításához szükséges források továbbra is maradéktalanul rendelkezésre álljanak.
A koronavírus elleni védőoltásra való regisztrációt segítő kampány indult az Országos Roma Önkormányzat és civil szervezetek együttműködésében. Az aktivisták konkrét segítséget adnak azoknak az embereknek, akik szeretnék megkapni a vakcinát, de technikai eszköz híján nem tudnak regisztrálni.
Szélesíti fenntarthatósági programját a Közbeszerzési Hatóság: fenntarthatósági munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy tovább erősítse a zöld, szociális és innovatív szempontok érvényesülését a magyarországi közbeszerzésekben.
Ütemezetten zajlik a kockázat alapú ellenőrzés immár 32 közétkeztetést biztosító önkormányzati intézménynél, melynek keretében elkészültek a számvevői munkaanyagok. Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső kontrollrendszere egyes elemeit kialakította-e.
A Nemzeti Adatvédelmi Szövetség kérelmet nyújtott be az adatvédelmi felülvizsgálatra adott határidő kapcsán.
Sokan úgy vélik, hogy vidéken sokszor azért rossz a levegő, mert a szegények szeméttel fűtenek, miközben a magyar lakosság 33 százaléka fűt alkalmanként akár háztartási hulladékkal is – anyagi helyzettől függetlenül. De ki a felelős a rossz levegőért? Milyen egészségügyi következményekkel járhat a rossz levegő? És mit lehet ellene tenni?
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére és közösségi programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, közösségszervező bértámogatására nyújthatnak be pályázatot az ötezer vagy kevesebb állandó lakosú települések helyi önkormányzatai, önkormányzati társulásai.
„A veszélyhelyzeti intézkedések lépcsőzetes feloldása és a szezonális ágazatok termelésének újraindulása az álláskeresők egy jelentős részét fel fogja szívni. Akik nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, azok a közfoglalkoztatás keretében dolgozhatnak” – nyilatkozta a Világgazdaságnak Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a járványról és az újranyitásról.