A közétkeztetés eljutott teljesítőképességének végső határára, miközben az infláció miatt egyre nagyobbak a költségek, a szolgáltatási díjakat nem emelhetik. Elkerülhetetlen egy combos áremelés.
Hírek
A Tisza forrásvidékén javít a hulladékhelyzeten közös folyótisztítási és hulladékgazdálkodási programjával a Tiszai PET Kupa és a Diageo alkoholos italgyártó és forgalmazó vállalata.
Több mint 10 év is lehet a közfoglalkoztatási jogviszony. A Start-programra plusz 7 milliárd forint jut.
A víziközmű-szolgáltatók gazdasági helyzetét az támogatná a leghatékonyabban, ha a szolgáltatásaik indokolt költségeit elismernék a szolgáltatási díjban – állapította meg az energiahivatal.
Válságok között a cél továbbra is az országépítő munka folytatása, a családok, a munkahelyek védelme, a települések támogatása és a gazdaság növekedési pályán tartása – jelentette ki a pénzügyminiszter múlt héten a Tiszafüredi Halasnapok megnyitójával egybekötött Város napi díjátadó ünnepségen.
Államháztartási stabilizációs intézkedésekről határozott a kormány, amiről a hétfői Magyar Közlönyben jelent meg a rendelet. Eszerint a pénzügyminiszter feladata, hogy július 20-ig 152,5 milliárd forinttal csökkentse az előirányzatokat, a kormány pedig 416,794 milliárd forintot zárol a tárcák idei kiadásai közül.
A budai oldalon kialakítandó rakparti pihenőparkkal indul el a Budapest Tuning projekt, melynek részeként többek között street art eseményt, a közösségi térhasználatot ösztönző eseményeket, valamint zenés-táncos programokat is támogatnak.
A kormány még az ősszel beterjeszti a magyar állam beruházási rendjéről szóló kerettörvényt az Országgyűlésnek – erről beszélt Csepreghy Nándor, a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztérium államtitkára a parlamentben hétfőn.
Ismét van folyóvíz azokban az agglomerációs háztartásokban, ahol napokig hiába tekergették a csapokat. Helyreállt az ellátás Solymáron is, ahol a legsúlyosabb volt a helyzet, ugyanakkor Gödöllőn kedden vízkorlátozást vezettek be. A 24.hu-nak nyilatkozó szakértők szerint könnyű az egészet ráfogni a nagy hőségre, a vízszolgáltatókra vagy – ahogy Menczer Tamás államtitkár tette – a háborúra, de a helyzet várhatóan évről évre romlik majd, mivel a szolgáltatóknak a 2009-es áron kell adniuk a vizet, miközben egyre több a kiadásuk, így nemhogy fejlesztésre, de karbantartásra sem jut elég pénzük.
A Modern városok program keretében épülő városi fedett uszoda vállalkozói szerződésének megszüntetéséről döntött a szekszárdi közgyűlés zárt ülésen. Gyurkovics János alpolgármester elmondta: a közgyűlés közös megegyezéssel szünteti meg a szerződést a kivitelező Aquaplus Kft.-vel.
Ungár Péter a Miniszterelnökséget vezető minisztert kérdezte arról, lesz-e leépítés a közszférában. Az LMP politikusa felvetését azzal indokolta, hogy a jövő évi büdzsé tervezete szerint az állami költségvetésből finanszírozott szervezeteknél a leépítésekkel 30 milliárd forintot spórolna a kormány. Ez feltételezése szerint azt jelenti, hogy bármelyik állami hivatal, minisztérium vagy háttérintézmény kénytelen lehet megválni több dolgozójától.
A hírről Karácsony Gergely számolt be a közösségi oldalán.
Magyarország földútjainak legnagyobb része a főváros és a nagyvárosok agglomerációjában van, ahol új lakóparkok, városrészek épültek – hívta föl a figyelmet a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke. Schmidt Jenő szerint, mivel a beruházók nem gondoskodnak a megfelelő úthálózatról, annak biztosítása az önkormányzatokra hárul, amik saját forrás híján leginkább pályázatokból, állami céltámogatokásokból próbálják aszfaltoztatni az utakat.
Csaknem háromszáz településen, köztük a fővárosban is, ötvenezer hektárnyi területen folytatódik a szúnyogirtási program – tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.
Az építésügyi tárcavezető Lánszki Regő Balázst bízta meg a feladattal.
Diplomás minimálbért és azonnali 20 százalékos fizetésemelést várnak a közszolgálatban dolgozók a magas infláció ellentételezéseként, de a kabinet szerint túl nehéz a helyzet, ebben maradtak a kormány, a munkavállalók és az önkormányzatok képviselői szerdán, amikor az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) megtartotta a választások utáni első ülését.
Nincs szükség 2024-ben a még hivatalban lévő, de választást veszített polgármesterek hatalmának a korlátozására, és egy ilyen lépés vélhetően alkotmányellenes is lenne – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az InfoRádió Aréna című műsorában.
Mintegy négymilliárd forintból fejlesztik a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. távhőrendszereit. A projekt, amelynek során új fogyasztókat kapcsolnak a távhőrendszerbe, érdemben javítja Budapest levegőminőségét.
A százhalombattai finomító már csúcsteljesítményen pörög, ha egy újabb leállás jön, akkor teljes magyarországi üzemanyag-ellátás veszélybe kerül. A hatósági ár miatt viszont benzinkutak sora állhat le – jelentette ki Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke egy interjúban.
A vízügyi cég szerint túlterhelt a rendszer, mivel másfélszer annyian laknak most a településen, mint amikor a csatornarendszer kiépült.
Az elmúlt években egyre több olyan szakasz épült, ahol nagyon alacsony a forgalom, feleslegesnek vagy legalábbis túl korainak tűnik az autópályák megépítése.
Újból megalakulhat egy budapesti agglomerációs fejlesztési fórum, ahol megvitathatnák a fővárost és a környező településeket érintő közös kérdéseket és fejlesztési koncepciókat alakíthatnának ki – közölte a területfejlesztési miniszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.