Feszes munkatempót diktál és jelentős vállalásokat tartalmaz a kormány jövő félévi munkaterve, a 2012. június 30-ig 114 törvényjavaslat, kormányhatározat és rendelet megalkotása szerepel napirenden.
Hírek
A 2010-es adóváltozások az alacsony jövedelműeknek tovább csökkentette, míg a magas jövedelműeknek tovább növelte a bevételét. A háztartások egy főre jutó nettó jövedelmét tekintve az alsó kategóriába tartozók 9 ezret buktak, míg a felsőbe tartozók 314 ezret nyertek 2010-ben - derül ki a KSH adataiból, amelyeket a Napi Gazdaság idéz.
Veszélyes tendencia kezdete lehet, ha egyre több település elhalasztja a közműdíjak fizetését, arra gondolva, hogy a kormány nem merné felvállalni városok csődjét – írja a Világgazdaság.
Folyamatosan vitatják még mindig a különböző érintettek a megyei önkormányzatok vagyonának átadását, különösen e lépés következményeitől tartva. Sokak véleménye, hogy a legtöbb probléma ezzel a lépéssel nem oldható meg. A Magyar Kórházak- és Rendelőintézetek Szövetségének véleménye szerint „az államosítás ténye újabb 110 milliárd kivonását jelenti az egészségügyből.”
A botrány miatt jótékonykodnak az Azori-szigetekre utazók, de továbbra is szakmailag indokoltnak tartják az utazást. A jegyeket fizető önkormányzatok viszont nem kapják vissza a pénzt írja a Népszabadság.
Az Azori-szigeteken tartották az Európai Régiók Gyűlésének éves közgyűlését, amin tizenkét magyar megyei elnök is részt vett - számolt be a Blikk. A fideszes politikusok annak ellenére utaztak el, hogy a felmerülő költségeket a meghívottak, vagyis főként a nehéz anyagi helyzetben levő megyei önkormányzatok állták, amelyek súlyos adósságait néhány hete vállalta át az állam.
A Magyar Köztársaság költségvetésében megjelenő uniós kapcsolatokhoz tartozó támogatások fokozatos növekedést mutattak a 2004–2010 közötti időszakban, a 2004. évi közel 127 milliárd forint 2009-ben megközelítette a 870 milliárd forintot, majd 2010-ben elérte az 1.032 milliárd forintot - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről szóló tájékoztatója alapján az MTI-vel.
Nem terveztük, hogy a fővárost szétszedjük, Budapest a jövőben is egységes marad – mondta Kósa Lajos Az Estében – idézi a hvg.hu.
Magyarország az ötvennegyedik helyen áll a 183 országot vizsgáló korrupciós rangsorban, tavaly az ötvenedik volt 178 ország között. Európai összehasonlításban a tavalyihoz hasonlóan a huszadik helyezett - ismertette 2011-es Korrupció Érzékelési Index eredményeit a Transparency International.
Győrött egy rendezési tervmódosítással megteremtették az előfeltételeit annak, hogy az Auchan bevásárlóközpont elkezdje a jogi eljárást egy nagyáruház és több szaküzlet megépítésére. Pedig a fideszes polgármester saját maga is megszavazta a parlamentben a plázastopról szóló jogszabályt – írja a Népszabadság.
Elsősorban az idegenforgalom fejlesztése terén, de befektetési és oktatási szempontból is ígéretes tárgyalásokat folytatott a hévízi városvezetés Kínában - számolt be az egyhetes látogatás tapasztalatairól szerdán a fürdőváros polgármestere – írja az MTI.
Nemcsak a fővárosi főpolgármester és a debreceni polgármester üzengetős szóváltása zajlik a héten. A hírek azt mutatják, különösen aktív, eseménydús időszak köszöntött az elöljárókra mindenféle rendű, rangú, nagyságú településen országszerte.
Kósa Lajos egy módosító indítvánnyal 23 önálló városra bontaná Budapestet, amiből megye lenne; ezt az egész ország megsínylené – fújt riadót Tarlós István. Kósa szerint erről szó sincs, de azért Debrecen Magyarország legnagyobb egységes városa. A háttérben a fideszes kerületek érdeke állhat – írja a Népszabadság.
A jövőben csak akkor működhet egy polgárőr egyesület, ha az illetékes megyei vagy fővárosi rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötöttek, továbbá ha tagjai az Országos Polgárőr Szövetségnek, valamint országosan egységes formaruhát viselnek – írja az MTI.
Mintegy 160 milliárd forintot csoportosít át a kormány a fel nem használt közlekedésfejlesztési EU-forrásokból; a döntést még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, ami legalább fél évbe telhet – írja a Világgazdaság.
Boldog ember az, aki örömmel indul munkába, s még boldogabb az, aki örömmel indul haza is onnan! Ennek a mottónak a szellemében hirdették meg a Családbarát Munkahely pályázatot, melynek díjazottait a hétvégén köszöntötte Réthelyi Miklós.
A következő év az óvatos növekedés esztendeje lesz Magyarországon, ahol a költségvetést érő három fő kockázat; a növekedési, az árfolyam-, és a kamatkockázat kezelésére kell koncentrálni – mondta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottságának elnöke.
Első ízben tavaly végezte el 23 budapesti kerület és 23 megyei jogú város átfogó elemzését a Magyar Progresszív Intézet. Akkor ennek apropóját az önkormányzati választások adták, idén pedig elsősorban azt vizsgálták, hogy tavaly óta hogyan változott a helyzetük, illetve hogy a kormányváltásnak van-e valami nyoma az önkormányzatok működésében.
Gyökeres változást hoz januártól az új közbeszerzési törvény, ami egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi az eljárásokat – mondta Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára Budapesten, a Közbeszerzések Tanácsa nemzetközi konferenciáján – írja a Magyar Hírlap.
Helyi vállalkozók kaszinókat építenének a cívisvárosban. Ehhez a fideszes többségű városi közgyűlésnek is lesz egy-két szava: az a kérdés, hogy a remélt bevétel felülírja-e az elveket – írja a Népszabadság.
„A problémát meg kell oldani, az emberek elvárják tőlünk, hogy tisztaság, rend legyen az utcán. Szó sincs szegényellenes intézkedésről, az emberek ugyanis rendet szeretnének látni” – indokolta a szabálysértési törvény parlamenti módosítását Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere, fideszes országgyűlési képviselő – írja a Magyar Hírlap.