Az önkormányzatok gazdálkodási adatait tartalmazó, központi alapokra helyezett adattárház jön létre. Így lehetővé válik a folyamatos pénzügyi ellenőrzés, hogy meggátolható legyen az önkormányzatok eladósodása.
Hírek
A Kúria döntése szerint több mint 483 millió forintot kell megfizetnie Pétfürdőnek Várpalota részére a két település közti évek óta húzódó vagyonmegosztási perben - közölte a várpalotai önkormányzat pénteken az MTI-vel.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára 2018-ig még 25 milliárd forintot osztanak ki, de az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre és működést kiegészítő támogatásokra is jut keret - mondta a Rádió Orientnek Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati területért felelős államtitkára.
Az önkormányzatok már a Klik megszületése előtt jelezték, hogy hibás rendszer készül, most mégis a helyhatóságokat igyekeznek okolni a kudarcért – vélekedett a Népszabadságnak adott interjúban a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, a Gödöllőt huszonhat éve vezető Gémesi György. Az oktatási rendszer átalakítóit azért is bírálta, mert szerinte lett volna értelme beszélni a centralizálásról.
Megtartották Békéscsabán a Kisebb települések nagyobb biztonságban - Négy megye összefogása a falvakban élőkért elnevezésű program záró rendezvényét. A 10,86 millió forintos összköltségvetésű programot Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye főkapitányságai közösen hajtották végre.
Június 22-ére 2 órás sztrájkot jelent be a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete az önkormányzatoknál. 30%-os béremelést követelnek az önkormányzati köztisztviselők.
Retteghetnek azok az iskolák, ahol eddig befizették a gázszámlát, volt elég WC-papír és kréta, mert már elkészült az a törvényjavaslat, amely a fenntartás után – ebben „bizonyított" a Klik – a üzemeltetést is állami kézbe helyezné. Az önkormányzatok állítják, olcsóbb és hatékonyabb, ha nem az állam, hanem a települések üzemeltetik az iskolákat.
Közzétette az uniós tagállamok számára készített országspecifikus gazdaságpolitikai ajánlásait szerdán az Európai Bizottság. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az ajánlásokban szereplő gazdaságpolitikai célok többsége megegyezik a magyar kormányéval. Az országspecifikus ajánlásokat a következő hetekben számos európai fórum vitatja meg, végleges változatukat júniusban az Európai Tanács fogadja el.
Igaza van Gémesi Györgynek, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökének: elfogadhatatlan, hogy már szinte mindenki működtethet iskolát, csak az önkormányzatok nem, reagált Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere arra a hírre, amely szerint nem kizárt az iskolák államosítása – írja a Szabad Föld.
Az állam lesz a közoktatási intézmények működtetője és fenntartója az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslat értelmében. Egyértelmű felelősségi viszonyokat kell biztosítani, ezt szolgálják a változtatások – indokolta a javaslatot az illetékes helyettes államtitkár.
Aláírták a területi önkormányzatok - köztük a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat - képviselői azt a regionális együttműködési megállapodást, mely a Tisza vízgyűjtőjén élők közös cselekvését deklarálja – írja a Bácsmegye.hu. A Kárpát-medence keleti felét magában foglaló Tisza-völgyben, az egy vízgyűjtőn élők számára kiemelten fontos a napjaink egyik legnagyobb veszélyét és kihívását jelentő éghajlatváltozáshoz való együttes igazodás.
A több mint ezerötszáz lakosú települések polgármestereinek költségtérítése az illetményüknek, tiszteletdíjuknak tizenöt százalékáról negyven százalékra emelkedhet, amennyiben elfogadják azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet Zsigó Róbert nyújtott be Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.
Feloszlatta magát az öttagú képviselő-testület a Békés megyei Biharugrán, a településen időközi választást kell kiírni - írta meg a Békés Megyei Hírlap. A testület feloszlatását a helyi ügyrendi bizottság elnöke kezdeményezte.
A kincstárhoz térítené át az állam az önkormányzatok számláit. A fejlesztés folyik, de nem lesz könnyű felvenni a versenyt a bankokkal – írja a Világgazdaság.
Az úgynevezett többszintű e-kormányzásról, az infokommunikációs technológiák közigazgatásban való használatáról rendeznek konferenciát csütörtökön és pénteken Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Nem lehet szolidáris társadalmat építeni szociális biztonság nélkül, ennek alapvető feltétele a szociális, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltatások megújítása és a szociális szférában dolgozók megbecsülése - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Járási szintű önkormányzatok, kevesebb helyi képviselőnek több bér, és az SZJA bevételek felének helyben kell maradnia – Bokros Lajos szerint egyebek mellett ezzel lehetne megmenteni az önkormányzati rendszert. Gémesi György polgármester szerint ma olyan rossz helyzetben vannak az önkormányzatok, hogy még pár hónap, és gyámság alá kerülnek. A gödöllői városvezető azt mondta, a mostaninál még a tanácsrendszer is jobb volt.
Miután a településüzemeltetéssel és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos követeléseire nem kapott érdemi választ az illetékes minisztériumoktól, önkormányzatoktól, sztrájkbizottságot alakított a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000.
Áprilisban tartották a MÖSZ szervezésében az első közoktatási konzultációs fórumot Gödöllőn, amelynek május közepén lesz folytatása. Gémesi György a Rádió Orientnek elmondta, azt reméli, hogy közelebb kerülnek a szakmai szervezetek, az önkormányzatok és a kormány álláspontja. Véleménye szerint akkor lehet jó eredményt elérni, ha olyan anyag kerül az asztalra, amely minden érintett számára nemzeti minimumként elfogadható. Ehhez azonban mindenkinek kompromisszumot kell kötnie.
A szegényebb, gyengébb adóerő-képességű önkormányzatok előnyt élveznek azon a pályázaton, amelyet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására írtak ki - közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.
A törvényhozás elé került az új adótörvény javaslata, amely néhány fontos változást is hozhat a juttatások terén.
Mintegy tízmilliárd forintos többletet biztosít a jövő évi költségvetés tervezete a szociális ágazatban dolgozók bérrendezésére.