További ötven településsel bővíti kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának helyszíneit az Országos Polgárőr Szövetség, így már háromszáz településre terjed ki az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal közös projekt.
Hírek
Elkezdődött az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem közös közszolgáltatási teljesítménymenedzsment képzése Budapesten, ami az etikus és eredményes gazdálkodásra készíti fel a közszférában dolgozó szakembereket.
Nem ért célt az önkormányzati köztisztviselők júniusi, két órás sztrájkja, ezért szerdára egész napos munkabeszüntetést szerveztek. Azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatoknál dolgozók bérét is emelje a kormány. A szerdai sztrájkhoz az érintettek közel 70 százaléka csatlakozott – írja a szeged.hu.
A Békés Megyei Kormányhivatal 2016-ban immár negyedik alkalommal rendezte meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást Békéscsaba Főterén, a Szent István téren. A nagyszabású rendezvény keretében idén Békés megye 56 önkormányzata mutatta be látványos keretek között a közfoglalkoztatási programjainak eredményeit.
Hat év alatt megfeleződött az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban a hátrányos helyzetű gyermekek száma – közölte Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az MTI-vel. Szociológusok, a szegények közt dolgozók szerint csak a statisztika javult, a gyerekek helyzete nem.
Magyarország helyi esélyegyenlőségi programokra vonatkozó szabályozása ad iránymutatást a társadalmi integrációval kapcsolatos legsürgetőbb kihívásokkal foglalkozó beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához.
A kormány egymással ülteti tárgyalóasztalhoz a holnapi önkormányzati sztrájkot szervező szakszervezetet és a települési szövetségeket, a miniszterek pedig kívülről szurkolnak nekik. Az egész Európában példátlan – bár itthon már megszokott cinizmus előrevetíti a megmozdulás eredményét, hiszen állami pénz nélkül a polgármesterek nem tudják kifizetni az elvárt 30 százalékos béremelést dolgozóiknak.
Elindította az Állami Számvevőszék a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok korrupciós kockázatait és ezzel kapcsolatos kontrolljainak kiépítettségét feltérképező felmérését.
Folyamatosan aktualizálja önteszt-rendszerét az Állami Számvevőszék. A központi alrendszer intézményei, valamint a települési önkormányzatok számára az elmúlt hét végétől érhetőek el a belső kontrollrendszer fejlesztését támogató megújított öntesztek az ÁSZ honlapján. Kitöltésükkel az érintett szervezetek pontos képet kaphatnak saját működésük szabályozottságáról, belső kontrollrendszerük állapotáról, illetve elősegíthető ezek javítása is.
Újabb, ezúttal egész napos sztrájkot hirdetett a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) szeptember 14-ére. Jelenleg 168 településnél biztos a sztrájk – mondta a Magyar Nemzet kérdésére a szakszervezet elnöke, Boros Péterné.
Pár napja röppent föl a hír, mely szerint Szeged az összes üresen álló, önkormányzati tulajdonú lakását felújítja, és rászoruló családoknak adja. Noha Magyarországon átfogó, államilag finanszírozott szociális bérlakásprogramnak a mai napig nyoma sincs, az ilyen kezdeményezéseknek pedig a jogszabályok sem kedveznek, számos önkormányzat indított már saját programot. Még akkor is, ha ehhez központi segítséget nem remélhetnek.
Az idegenforgalmi adót (ifa) beszedő mintegy 830 magyarországi település csaknem fele nem ellenőrzi megfelelően az adófizetést – írja a Privátbankár -, így nagyon magas, átlagosan 23 százalék a "láthatatlan" vendégéjszakák becsült aránya - mondta Almádi Krisztina, a településmarketinggel foglalkozó EMKA Tanácsadó Kft. szakmai igazgatója.
Békés megye 2018-ig 6 milliárd forint olyan uniós támogatásban részesül, amelyből mintegy hatezer ember munkaerőpiacra belépését lehet támogatni – hangzott el az Út a munkaerőpiacra programhoz kapcsolódó képzési- és állásbörze gyulai nyitó rendezvényén a múlt héten.
Nyolcszáz új óvodai férőhelyet alakíthatnak ki jövő őszre - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.
Hivatalosan elindult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálat-fejlesztési programja, amelynek fő célja az állam versenyképességének a növelése. Az egyetem rektora mint projektszponzor azt mondta: a projekt legfőbb célja a közszolgálattal foglalkozó tudományos tevékenységek támogatása, és ezeken keresztül az, hogy járuljon hozzá a közigazgatás, a közszolgáltatás és az állam versenyképességének növeléséhez.
Nem lehet tudni, hány embert érint a tömeges leépítés.
Keddi ülésén feloszlatta magát Érpatak képviselő-testülete, ezért időközi polgármester- és képviselő-választást kell tartani a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei községben - közölte a település Bökönnyel közös önkormányzati hivatalának jegyzője szerdán az MTI-vel.
Nagyszabású bérlakás-felújítási programot indított a szegedi önkormányzat, a rekonstrukciót követően az ingatlanokra rászoruló családok pályázhatnak. Az oroszlányi önkormányzat 227 millió forintból újít fel 24 bérlakást, amelyeket piaci alapon lehet bérelni.
Több mint kétezer közfoglalkoztatottnak sikerült állást találnia február óta az elsődleges munkaerőpiacon az elhelyezkedési juttatás igénybevételével – tudta meg a Magyar Idők. A támogatásnak köszönhetően az egykori közmunkások 22 800 forintot kapnak a keresetükön felül a jogviszony lejártáig. A Belügyminisztérium szerint nem „tartják fogságban” a közmunkásokat az önkormányzatok, de a kedvezményezetteknek bizonyos vállalásokat teljesíteniük kell.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói magas fokú hazaszeretetről tesznek tanúbizonyságot, hiszen nemcsak egyéni karriert keresnek, hanem efölé helyezik a köz szolgálatát, a közösség érdekét – hangsúlyozta Simicskó István honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten, az NKE tanévnyitó ünnepségén.
Fogadj örökbe egy zebrát! címmel indít programot a polgárőrség. A szövetség alelnöke az InfoRádióban elmondta: a kampány célja, hogy az önkormányzatokkal közösen kijelölik a fokozottan figyelemmel kísérendő gyalogátkelőhelyeket. Ha kell, akár egész évben segítik ott a közlekedőket - tette hozzá Pausz Ferenc.
Döntött a kormány az önkormányzatok gazdálkodásához, illetve adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP-rendszer bevezetésének részleteiről – tudta meg a Magyar Hírlap. Legkésőbb 2018-ig valamennyi településnek csatlakoznia kell a közigazgatási munka informatikai fejlesztését is célzó hálózathoz.