„Humanitárius település” cím elnyerésére ebben az évben is pályázatot hirdet a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége.
Hírek
Együttműködési megállapodásokat kötött az Igazságügyi Minisztérium tizenkét országos nemzetiségi önkormányzattal az áldozatsegítő rendszer bővítése érdekében.
A Pénzügyminisztérium előzetes gyorstájékoztatója szerint februárban 1758 milliárd forintos hiányt termelt a költségvetés az önkormányzatok nélkül. Soha nem volt még ekkora a februári mínusz az állam gazdálkodásában, de az még ijesztőbb, hogy két hónap alatt az eredeti pénzforgalmi éves hiányterv kétharmada teljesült.
Bár a köztársasági elnök hivatalosan még nem írta ki a helyi önkormányzati és az európai parlamenti választások időpontját, szinte biztosra vehető, hogy június 9-én járulnak majd a polgárok az urnákhoz. Időközben elkészült az a rendelettervezet is, amely a választási eljárás határidejeit tartalmazza.
Az óbudai önkormányzat közzétette a nyomozás dokumentumait, és kitart amellett, hogy koncepciós eljárásról van szó.
Fővárosi kerületi parkolási rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban sok száz milliós hűtlen kezelés miatt első fokon, nem jogerősen hat és fél év börtönre ítélte Fürst György elsőrendű vádlottat, volt VI. kerületi alpolgármestert a Fővárosi Törvényszék.
A megváltozott munkaképességű, fogyatékos embereket foglalkoztató akkreditált munkáltatók többlettámogatásban részesülnek. Ezzel segíti a kormány a munkahelyek megőrzését.
Frissítve
Lezárja a Fonyódligeti Erzsébet-tábor előtti vízparti területet az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.
A hazai közbeszerzési rendszer hiányosságai lehetővé teszik a korrupciós kockázatok nagy fokú jelenlétét. Fontos lenne, hogy a közpénzt mindenki úgy költse, mint a sajátját – mondta Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a Portfolio EU Források 2024 konferenciáján. Arról is beszélt, hogy a lombkoronasétány ügyét 10 hónapon át vizsgálta a hatóság.
Nyolc hónap telt el azóta, hogy a Mol átvette a hazai hulladékgazdálkodás nagy részét. A fémhulladékok esetében óriási a visszaesés, a második félévben az anyag negyven százaléka eltűnt a piacról, az akkumulátorok esetében hatvan százaléka. Akkora a baj, hogy a kormány az Európai Bizottsághoz fordult, mert nem tudjuk tartani a vállalt újrahasznosítási számokat. Pedig az állam éppen azért szervezte ki koncesszióba a piacot, hogy növekedjen az újrahasznosítási arányszám.
Tizedik alkalommal hirdeti meg a Barlangok hónapja programsorozatot az Agrárminisztérium a Magyar Nemzeti Parkokkal együttműködve – közölte az Agrárminisztérium (AM) természetvédelemért felelős államtitkára csütörtökön a miskolci Szeleta Park Látogatóközpontban, a Barlangoljunk! című kampány nyitórendezvényén.
Veszprém történetét bemutató állandó kiállítás nyílt a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban. A tárlat a város ezeréves történetét öleli fel az Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően kívül-belül megújult épületben.
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye a napokban bejelentette igényét a zuglói Jókai Mór Általános Iskola fenntartói jogának átvételére, erről kedden kaptak értesítőt az 500 diákkal működő iskolától az érintett családok.
Egy újabb, Gödön felépülő akkumulátorgyárról lehet olvasni a dél-koreai sajtóban – írja az Átlátszó. A Samsung megerősítette a harmadik gyár építését, már zajlik a munkaerő-toborzás.
A fővárosban első körben 15 ezer lakost, mintegy hatezer háztartást érint a háztartási biohulladék-gyűjtés Budapest XI., XX. és XXI. kerületének kijelölt utcáiban, a legtöbb helyen már a tartályokat is kiosztották.
Bár késve kapott hozzáférést Magyarország a kohéziós forrásokhoz a különböző uniós jogállamisági tárgyú eljárások miatt, a 2021-2027-es költségvetési ciklusban minden támogatási pályázatot megpróbál kiírni a kormány. Egyelőre jól áll Magyarország az EU-pénzek felhasználásával, és hamarosan több száz milliárd forintnyi új pályázatot indít el a kabinet. A fejlesztéspolitika emellett sokkal jobban fókuszál majd a kisebb városokra, amelyek eddig a magyar faluprogramból kimaradtak, de a megyei jogú városokkal nem tudtak versenyezni – ismertette a Portfolio EU Források 2024 konferenciáján Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
Az Európa-tanulmányok Hálózat megalapításáról szóló nyilatkozatot írtak alá a Károli Gáspár Református Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezetői.
Méretes beruházásba fogott a Jellinek Dániel milliárdos által felügyelt Lowell120 Invest Kft. Dél-Budán, az egykori Villamosszigetelő és Műanyaggyár telephelyén, a Fehérvári út – Galvani utca – Szerémi út – Barázda utca által határolt, vagyis ezzel felülírta az önkormányzat változtatási tilalmát.
Magyarország bruttó hazai terméke 2023 negydik negyedévében a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A kormány csődbiztosokat rendel majd a bajba jutott önkormányzatok élére. A veszteségesen működő településvezetések helyett a hatalmat is a kijelölt személyek gyakorolhatják, ha a kormányhivatal elrendeli az alkalmazásukat. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közzétette a végrehajtási rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésen.
2024. február 28-án került sor az „Önkormányzati közpénzügyi fejlesztések és önkormányzati kapacitásépítés” című projekt keretében a Helyi Önkormányzati Pénzügyi Munkacsoport ülésére, ahol megtörtént a Helyi Önkormányzati Adat Platform (HÖAP) első próbaüzemének bemutatása.
Hárommilliárd forint keretösszeggel hirdet meg három pályázati felhívást a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága.