A kollektív bíráskodás titka a türelem, az egymásra figyelés és a kompromisszumkészség, ebben pedig az elnöknek kell élen járnia – mondta Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság (Ab) novemberben megválasztott elnöke az MTI-nek.
Hírek
Azt kéri a helyi önkormányzatoktól a Jobbik, hogy érvényesítsék az Európa Tanács Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának a korrupció megelőzéséről és közéleti etikáról szóló határozatát. Hegedűs Lorántné, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője tartott erről sajtótájékoztatót hétfőn Budapesten.
A következő két évben további 33 százalékos béremelés lesz a szociális ágazatban, így 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal emelkednek a bérek - mondta Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.
A sávos bérezés bevezetésével több tízezer forintos mozgástere van a munkáltatónak a kormányhivatali dolgozók bérének megállapításánál. Az ehhez szükséges teljesítményértékelésre évente, de szükség esetén akár félévente is van lehetőség – mondta Sifter Rózsa, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője.
Lázár János pénteki hatállyal felmentette a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatóját. A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről Békéscsabán, a gazdasági évnyitó fórum után tartott sajtótájékoztatón beszélt.
Elfogadták a Tolna megyei foglakoztatási paktum stratégiáját az együttműködésben résztvevő szervezetek, az európai uniós programra 1,255 milliárd forint áll rendelkezésre – közölte Tolna Megyei Önkormányzat szerdán az MTI-vel.
Egy soproni és egy zalaegerszegi vállalat golyózhatja ki a szombathelyi önkormányzati saját kft-jét.
Hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás miatt 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék csütörtökön Tóth Józsefet, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés volt alelnökét, aki most Polgár város polgármestere.
Az elmúlt évek kormányrendeletei az állami és önkormányzati irányítású nonprofit kft-ket is besorolták a 370-es kormányrendelet hatálya alá. A megfelelés jelentős többletkiadással járhat, de van költségtakarékos megoldás is.
Elkészült Győr-Moson-Sopron megye foglalkoztatási stratégiája, amely a megyei fejlesztési célokkal összhangban a munkaerőhiány csökkentését és az álláskeresők munkába állását segíti ‒ jelentette be sajtótájékoztatóján a megyei önkormányzat elnöke Győrben.
Immár húszra emelkedett a Modern városok programba bevont városok száma Orbán Viktor miniszterelnök és Botka László szegedi polgármester hétfői megállapodásával – mondta el az MTI-nek a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. A megállapodások összértéke 2500 milliárd forint.
Szegednek minden adottsága megvan ahhoz, hogy kiemelkedő regionális központ legyen ‒ monda Orbán Viktor miniszterelnök a Modern városok program szegedi állomásán, ahol Botka László polgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót.
Szerdán, a Tisza élővilágának emléknapján indul el a nevezés az 5. PET Kupára, amelynek résztvevői idén a Dombrád és Tiszalök közötti folyószakaszról gyűjtik össze a főként pillepalackból álló hulladékot.
Az általános kompetenciafejlesztő tréningeket a Zsigmond Király Egyetem, a szakmai képzéseket a Felnőttképzők Országos Szövetsége szervezi, és a napokban zárultak a közigazgatásban dolgozók számára tartott oktatási programok ‒ mondta el a Rádió Orienten Hunyadi István, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat városigazgatója, a Városgazda Nonprofit Zrt. elnöke.
A munkaadói érdekképviseletekkel és önkormányzatokkal történt egyeztetést követően a következő hónapokban további munkaerő-mobilitást segítő intézkedések lépnek életbe a regionális különbségek csökkentése érdekében.
Támogatta a Zala Megyei Közgyűlés Gyenesdiás törekvését, hogy a nagyközség kezdeményezze a várossá nyilvánítását, de döntött arról is, hogy kilép a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből (TÖOSZ).
Méltatlannak mondta ki a polgármesteri tisztségre Kisléta polgármesterét, Madácsi Imrét jogerős ítéletében a Nyíregyházi Törvényszék, helybenhagyva az első fokon meghozott ítéletet. A törvényszék sajtószóvivője, Toma Attila az MTI-hez eljuttatott, a polgármestert nem nevesítő közleményében azt írta, a bíróság nemperes eljárásban döntött az ügyben.
Egy most megjelent kormányrendelet szerint februárban már a megemelt bért kell fizetni a kulturális dolgozóknak. A szakszervezetek tíz napja még nem ismerték a rendelet tervezetét, s egyeztetés sem volt róla – írja a Magyar Nemzet.
A nyilvántartott álláskeresők száma 19 százalékkal csökkent Magyarországon egy év alatt, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a decemberi zárónapon 273,5 ezer álláskereső szerepelt, az előző év azonos időszakához képest több mint 60 ezerrel kevesebb.
Nemcsak a megemelt legkisebb bérek kigazdálkodása, de az általuk okozott bérfeszültség is fejtörést okoz az állami és önkormányzati cégeknek.
Újabb négy minisztériumi háttérintézmény szűnik meg jogutódlással április elsejére: az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, az Országos Közegészségügyi Központ és az Országos Epidemiológiai Központ - tudta meg a Magyar Hírlap a Miniszterelnökségtől.
Január 1-től átalakult a fogyasztóvédelmi rendszer Magyarországon. Megszűnt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, feladatait a járási hivatalok, a Pest Megyei Kormányhivatal és a szaktárca vette át. De mit jelent mindez a gyakorlatban? Mikor, milyen ügyekben hová fordulhatnak a vásárlók, ügyfelek fogyasztóvédelmi panaszaikkal?