A „sóhivatali világ” lezárása fejeződik be, amikor létrejönnek, és működni kezdenek a járási hivatalok. Ezek „mini kormányhivatalok” lesznek, a dolgozók, akik ma önkormányzati állományban vannak, ugyanazt a munkát fogják elvégezni, csak az államtól kapják majd a fizetésüket – ígéri a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője.
Hírek
Az önkormányzatok működtetése mindig nagy kihívás, nehéz feladat. Ez fokozottan igaz most, amikor világméretű gazdasági válság is társul a már meglévő nehézségekhez. A válság szinte minden intézmény működését megnehezíti, így az önkormányzatok működésében is okoz fennakadásokat, és nemegyszer szükségmegoldásokra kényszeríti a döntéshozókat. Problémáik orvoslására, fejlődésük elősegítésére a Magyar Fejlesztési Bank új, forintalapú és rendkívül kedvezményes kamatozású beruházási hitelt kínál számukra.
A Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomag-visszavásárlásának pénzügyi részleteiben is megállapodott Tarlós István főpolgármester és Jean-Louis Chaussade, a francia Suez Environnement S.A. vezérigazgatója. Kiderült, pontosan miből fizet a főváros – írja a Népszabadság.
Egyelőre nem ismeretes az önkormányzatok új finanszírozási rendszere, így a bankok még kivárnak. Érdemi változás a második fél évre jöhet, a kötvények restrukturálása egyedi döntésen alapulhat. A helyhatóságok és az állam közötti feladat- és forrásmegosztás bizonytalansága miatt az önkormányzatok sem tolonganak pénzintézetüknél, hogy átalakítsák korábbi tartozásaikat.
Legalább heti 30 milliárd forintos kifizetési szintet kellene elérni az ország számára elérhető uniós források teljes lehívásához, a jelenlegi ütem azonban nem haladja meg a 20 milliárdot sem - írja a Világgazdaság.
Magyarország a kormány döntése értelmében csatlakozik a nyílt kormányzásról szóló nemzetközi nyilatkozathoz - mondta Rétvári Bence, a közigazgatási tárca parlamenti államtitkára az MTI-nek. A program célja az átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzás megteremtése.
Egy huszárvágással az önkormányzatokra testálta az iskolák fenntartását a kormány, hogy ne a központi költségvetést terhelje a romos épületek fenntartása. A kórházak államosítása után ugyanis nem akar még egy százmilliárdos terhet a nyakába venni írja az Origo.hu.
A járási rendszer kialakításának árát az önkormányzatokon „verik le" a Napi Gazdaság szerint.
Több mint kétezer közmunkás foglalkoztatását tervezi idén a nyíregyházi önkormányzat. A helyhatóság a közfoglalkoztatás szervezésével a tulajdonában lévő Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t bízta meg, amely eddig hétszázhat embert állított munkába.
Gödöllő polgármestere szerint egyre több önkormányzat fogja kivetni a gondozási díjakat, ha jövőre csökkennek a bevételek. A BDSZSZ ugyanakkor azt mondja: a kisgyermekes szülőket segíteni kellene.
A közoktatási intézmények átadás-átvétele során az önkormányzatoknál marad az iskolák vagyona, a tulajdonjogot nem érinti a folyamat - erősítette meg az oktatási államtitkár a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén.
„Minden esetben az állampolgárt kell a döntések középpontjába állítani, hiszen a folyamat egyik legfontosabb eleme a valódi szolgáltató állam megteremtése, amelynek központjában az ügyfelek állnak”- mondta Szabó Erika parlamenti expozéjában, amellyel megkezdődött a járásokról szóló törvénymódosítási javaslatnak az általános vitája.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára kiemelte: a Jó Állam kialakításának következő és egyben az eddigieknél lényegesen nagyobb lépése a járások kialakítása. Jelen törvénytervezet a járási hivatalok működésének alapvető szabályait és a törvényi szinten telepített államigazgatási feladat- és hatáskörök átrendezését tartalmazza.
A helyi, települési rendszerhez kötődő feladatok továbbra is az önkormányzatoknál maradnak. A járások kialakításáról szóló törvény vitáját szerdán kezdi meg a parlament.
Májusban várható kormánydöntés arról, mely szociális juttatások esetében indokolt és előnyös esetleg az utalvánnyal, köztük az Erzsébet-utalvánnyal történő fizetés – közölte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) az MTI-vel.
A kormány tavaly megfogalmazott szándéka szerint az önkormányzati rendszerben a méretgazdaságosság növelésével, a feladatok felülvizsgálatával és a hitelfelvétel lehetőségének korlátozásával idén tizenötmilliárd forintot, jövőre százmilliárd forintot lehet megtakarítani.
Sok közalkalmazott eleshet az árfolyamgát-konstrukció extra kamattámogatásától – írja a Napi Gazdaság.
Csak idén 24 milliárd forint kellene az államosított kórházaknak a legsürgetőbb felújításokhoz, amit saját vagy uniós forrásból kell megoldaniuk, mert tulajdonosuk, az állam nem ad rá pénzt - írja a Világgazdaság.
Háromtagú delegációt küldött Budapestre a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) azért, hogy a kormány és a nemzetközi szervezet által korábban megkötött stratégiai megállapodás részleteiről tárgyaljanak. Gál András Levente kormánybiztos és a szervezet képviselői találkozójukon értékelték a Magyary-programot, illetve áttekintették az egyéves végrehajtási menetrendet.
Az egyébként is forráshiányos helyi önkormányzatokra tukmálná a kormány a megyei múzeumok fenntartási kötelezettségét, ami ellen az érintettek nyílt levélben tiltakoztak. A Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége elnöke szerint sok helyen végük lehet az intézményeknek. Van, ahol már a fizetés sem érkezik meg időben – minderről a hvg.hu számol be.
Az önkormányzatok nélkül tárgyal a kormány a települések adósságairól a bankokkal – értesült a Világgazdaság. Úgy tudják, közel járnak egy részmegoldáshoz, ám csak a devizahitelekről van szó, a több százmilliárdos rövid lejáratúakról nincs.
Az országgyűlés kedden kezdheti tárgyalni az egészségügy újjáalakításáról szóló előterjesztést, amellyel az állam májusban egyszerre vehet át összesen ötvenöt kórházat az önkormányzatoktól. A korábbi tervek szerint ez két lépcsőben zajlott volna le. A gyorsított ütemű átvételnek a legfrissebb kormányzati kijelentés szerint nem pénzügyi, inkább szervezeti, szervezési okai vannak.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége egyetért és csatlakozik az Állami Számvevőszék és Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez, amely az elhatárolás alapú, eredményszemléletű államháztartási információs rendszer bevezetésére irányul – hangzott el az ÁSZ és a TÖOSZ szakmai konzultációján, amelynek témája az önkormányzatok ellenőrzése volt.