Szeptemberben megállt a költségvetési szervek lejárt tartozásainak növekedése, az államkincstár adatai szerint 600 millió forinttal csökkent ez az összeg, így a lejárt tartozások mára csak 97,7 milliárd forintra rúgtak. Tavaly ilyenkor 56,9 milliárd forint volt a lejárt ki nem fizetett követelés.
Hírek
A Baranya Megyei Kormányhivatal díszterme adott otthon a fővárosi és megyei kormányhivatalok, az Állami Számvevőszék, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közreműködésével tartott országos előadássorozat baranyai állomásának. A konferencia összegzéseként kiemelték, hogy az ellenőrzések hatására javul az ellenőrzött önkormányzatok belső kontrollrendszerének szabályozottsága.
Semmilyen jogsértés nem történt Meggyes Tamás szerint a korábbi esztergomi városvezetők életbiztosítási szerződésével összefüggésben, és az ügy etikailag sem kifogásolható. A város korábbi polgármestere, jelenlegi országgyűlési képviselő arra a hírre reagált, hogy a legfőbb ügyész kezdeményezte mentelmi jogának felfüggesztését.
Az ideihez képest a 2014-es költségvetési törvényjavaslatban nincs pluszforrás az önkormányzatoknak, a többletként megjelenített mintegy 60 milliárd forint ugyanis egyes működési feladatokhoz kapcsolódó korrekció - közölte a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége.
A megújuló magyar közigazgatás nyitni kíván a fiatalok felé, és be akarja bizonyítani, hogy legalább annyira érdekes, innovatív és kreatív feladatok várják az ott munkát vállalókat, mint a piaci szférában - mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter a ReGeneráció kormányzati karrierexpón a Millenáris Parkban.
Se luxusadó, se áfacsökkentés és még mindig nem tudjuk, hogyan is fogunk havi kétszer ingyen készpénzt felvenni.
Gondolja újra a kormányzat a 2020-ig tartó uniós költségvetési időszakban a terület- és településfejlesztésre fordítható ezermilliárd forint elosztását, mert a nagyvárosok kevés forrást kapnának ellátott feladataikhoz mérten – ezt javasolja a Megyei Jogú Városok Szövetsége.
Az országban egyedülálló módon egy szabolcsi település, Kótaj tulajdonában van egy 35 kilométeres gázvezeték. Az önkormányzat 2006 óta harcol azért, hogy a Tigáz díjat fizessen nekik a gázszállításért, de a falu szerint minimum járó évi 70 millió forint helyett a cég csak 150 ezret gondol jogosnak. A falu most megelégelte a helyzetet és harcot hirdetett – írja a Népszabadság.
„Az önkormányzati feladatok támogatása közelebb fog állni a valósághoz és a tényleges kiadásokhoz fog igazodni – mondta a jövő évi büdzsé tervezetéről Tállai András, a Világgazdaság önkormányzatokról szóló konferenciájának előadója.
Az Országos Polgárőr Szövetség kétszáz kerékpárt kap a rendőrségtől – jelentette be az országos rendőrfőkapitány a 100x100 biztonság elnevezésű bűnmegelőzési mintaprogram régiós fórumán. Papp Károly altábornagy közlése szerint az erről szóló közbeszerzési eljárás folyamatban van, arról, hogy az eszközök hová kerülnek, a polgárőr szövetség elnöksége dönt.
Az orvosok 19 százaléka teljes mértékben elutasítja, 70 százalékuk elviekben nem ért egyet a hálapénz rendszerével, de a jelenlegi egészségügyi helyzet miatt kénytelen azt elfogadni. Az alap illetve a szakellátásban dolgozó orvosok véleménye között nincs szignifikáns különbség, és a 2009-ben végzett hálapénz-felmérésének eredményeihez viszonyítva sem mérhető jelentős változás - derül ki a Magyar Rezidens Szövetség által kezdeményezett, a Hála-Pénz - Hálát a betegtől, Pénzt az Államtól - Kampány keretében, a Szinapszis Kft. segítségével végzett piackutatásból.
Abban az ügyben, amelyben mintegy 50 millió forintos, megbízási szerződésekkel kapcsolatos hűtlen kezelés miatt emeltek vádat Hunvald György volt erzsébetvárosi szocialista polgármester, Weinek Leonárd volt szabad demokrata zuglói polgármester és hat társuk ellen, minden vádlottat felmentett a Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú, nem jogerős ítéletével.
Maradt még az önkormányzatoknál olyan tartozásállomány, amelyre a korábbi konszolidáció nem terjedt ki, ezek tekintetében a kabinet nem zárja ki a további konszolidáció lehetőségét - mondta a Belügyminisztérium szakállamtitkára.
A kormányzat és önkormányzatok közös célja a közjó szolgálata kell, hogy maradjon, még akkor is, ha más-más párthoz tartozók alkotják, és egyébként sok vita és különbség is van köztük - mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter A legjobb önkormányzati gyakorlatok program konferenciáján.
Sokszor mondják a belső ellenőr az első számú vezető szeme, füle. Fontos pozíció lehetne, a mai nem könnyű világban mégis gyakran hányattatott sorsú a szakma. Az előrelépést a képzésben látjuk: a BEMSZ-ETK tanfolyamain a részletekbe menően tárgyaljuk végig a munkafolyamatokat, hatékony eszközöket adva a szakemberek kezébe. A tanfolyamokra most nagy kedvezményekkel lehet jelentkezni.
Jövőre annyi pénzt kapunk Brüsszelből, amennyi a magyar társasági adóból 5 év alatt folyna be. Ennek megfelelően a gazdaságfejlesztés és a felzárkóztatás területén minden második forint az uniónak köszönhető, és e források hiánya érzékelhető lenne az oktatás területén is – írja a privatbankar.hu.
Önkormányzati tulajdonban lévő naperőművet adtak át. Az évi 300 ezer kilowattóra áramot előállító, 195 millió forintos beruházás az Európai Unió támogatásával valósult meg. "Monostorpályiban épül a jövő" - mondta Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár, amikor a napelemparkot rákapcsolta az országos hálózatra.
A kormány támogatja a közszolgálati dolgozók (kormánytisztviselők, rendőrök, katonák) kedvezményes lakáshoz juttását, ezért egy egységes lakáscélú kamattámogatott kölcsön konstrukciójának kidolgozásáról döntött. A hosszútávon tervezhető és kiszámítható közszolgálati életpályák kialakítása érdekében meg kell vizsgálni az egészségmegőrzés és üdülés támogatásának lehetőségeit, valamint ki kell dolgozni a szolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóságot biztosító továbbfoglalkoztatási rendszert is. Ezzel a döntéssel a kormány újabb lépést tett a közszolgálat társadalmi megbecsülésének helyreállításához, a közigazgatás hatékony működéséhez és a közszolgálati életpályamodell bevezetéséhez.
Huszonkét Heves megyei önkormányzat kapja meg a napokban a hulladékszállítási szerződés felmondásáról szóló értesítést a pétervásárai székhelyű PEVIK Kft.-től. Az ügyvezető igazgató szerint a cég nem tudja tartani a lépést a „rezsicsökkentett" árakkal, már most működési hitelre van szükségük a munkavégzéshez.
A jövő évi büdzsében közel ugyanannyi állami támogatás jut az önkormányzatok szociális juttatásaira és ellátásaira, mint az idén, jelentősebben egyedül a gyermekétkeztetés támogatása növekszik. Az egy főre vagy tevékenységre szánt keretek nem változnak. Ez a kistelepüléseknek okoz majd gondot, mivel már az idén is ki kellett pótolni a juttatásokat és az ellátásokat.
Novemberben folytathatják az e-útdíj-rendszer finomítására, a terhek kompenzálására irányuló tárgyalásaikat a közúti fuvarozók a kormánnyal. Amennyiben a fuvarozók eredménnyel járnak, az önkormányzatok újra hoppon maradhatnak, ha számukra a kabinet a terven felüli útdíjbevételekből nem nyújt ellentételezést.
Könnyebb munkavállalást ígér szakembereknek külföldön az az európai szakmai kártya, amelynek bevezetését szerdán szavazta meg az Európai Parlament. A szakmai képesítésekre vonatkozó irányelv alapján a tagállamok kölcsönösen mindössze az alábbi hetet ismerik el automatikusan: orvos, fogorvos, gyógyszerész, nővér, bába, állatorvos és építész.