Akár a települések felében is bevezethetik a földadót, ha az kiállja az idő próbáját. A feltételes mód nem véletlen: az új helyi adóról egyelőre mindössze hét településen alkottak rendeletet, ám azok jogszerűségét is kétségbe vonja a kormány.
Hírek
Háromszázhatvannégyezren vettek részt a közfoglalkoztatási programban november végéig - közölte a Belügyminisztérium. Tavaly január-novemberben a közfoglalkoztatásban töltött átlagos időtartam 4,2 hónap volt. A minisztérium szerint a közfoglalkoztatás hozzájárult a munkanélküli juttatások, segélyek csökkenéséhez.
2015-ben kiemelt cél a kormányablakrendszer teljes kiépítése és a települési ügysegédek munkájának fejlesztése – közölte Rigó Csaba. A Zala megyei kormánymegbízott elmondta, a szociális segélyezés átalakításával a kormányzat újabb feladatot szán az ügysegédeknek. A szakigazgatási szervek főosztályi szinten kormányhivatalba integrálásáról elmondta, így hatékonyabb lesz a működés, hiszen megszűnik az eddigi kettős irányítás, ami a kormányhivatal és a szakmai főhatóság részéről történt eddig.
A hulladékot elszállító közszolgáltatónak legalább két méretű gyűjtőedényt kell felajánlania az ingatlant használók részére, akik ebből a képződő hulladék mennyisége szerint választhatnak - egyebek mellett ezt tartalmazza az a kormányrendelet, amit az MTI a Magyar Közlöny alapján közölt.
Az Állami Számvevőszék munkatársai három város - Záhony, Tiszaújváros és Gyöngyös - önkormányzati többségi tulajdonú távhőszolgáltató társaságainak 2008 és 2012 közötti működését ellenőrizték. Tapasztalatai azt mutatják, rendet kell tenni az önkormányzati közműcégek gazdálkodásában.
Január elsejétől a bankfiókok pénztárában nem, kizárólag bankkártyával és automatából (ATM) lehet díjmentesen készpénzt felvenni. Bár a változás elvileg előre ismert volt, a vidéki kistelepüléseken élők számára kellemetlen meglepetést okozhat a rendkívüli kiadásokkal járó „pénzügyi rezsicsökkentés”.
A működési célú költségvetési támogatás teljes egészében megelőlegezhető, míg a fejlesztési célú támogatásoknál maradtak a korábbi előleg-arányok - egyebek mellett ezt tartalmazza az államháztartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg – írja a napi.hu.
Jelentősen sikerült előrelépni a katasztrófák megelőzésében, elhárításában és a helyreállítás hatékonyságának javításában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2010-ben elindított szervezetépítése nyomán. Így összegezte az MTI-nek az elmúlt időszak eredményeit Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója.
A Párbeszéd Magyarországért szerint szegény emberek tömegei maradhatnak ellátatlanul, miután a kormány az önkormányzatokra bízta a szociális támogatások forrásának előteremtését. Van, ahol nem lehet jó döntést hozni, s megindulhat a belső migráció.
A TÖOSZ, mint eddig minden évben, 2015-ben is megrendezi valamennyi megyében polgármesteri fórumait. A fórumokon sor kerül a TÖOSZ programjainak ismertetésére, aktuális önkormányzati ügyek megvitatására - tudatta honlapján a szervezet.
Sorra jelentik be az önkormányzatok, mekkora kormányzati támogatást kapnak - az év utolsó napjaiban egymás után álltak ki a polgármesterek sajtótájékoztatóra a támogatás hírével – írja a Világgazdaság.
Hatalmas önállóságot kapnak vissza az önkormányzatok: maguk dönthetnek arról, mekkora támogatást és milyen feltétellel fizetnek, de a pénzt is maguknak kell előteremteniük.
Európai uniós ajánlás végrehajtása érdekében sírkert- és sírhely-rekonstrukciós programot indít a kormány. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a program célja a Magyarország területén lévő, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő sírkertek, sírhelyek újjáépítése.
Az Állami Számvevőszék 2014-ben mintegy 230 számvevőszéki jelentést hozott nyilvánosságra, több mint 2500 javaslatot tett a szabályszerűbb, hatékonyabb működés érdekében, és csaknem 1000 helyszíni ellenőrzést folytattak le.
A közbeszerzések száma mintegy egynegyedével nőtt, értéke viszont kismértékben, tíz százalékkal csökkent az idén a múlt évihez képest. Az eljárások és az értékek terén az önkormányzatok és intézményeik járnak az élen: a teljes darabszám 46,3 százalékából, a teljes összeg 30,6 százalékából részesültek a helyi entitások - nyilatkozta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság alelnöke.
Változik a közétkeztetés, a rendelet részletesen szabályozza a menzák, kórházak ételeinek elkészítését, tápanyagtartalmát.
Jövőre már az adóbevallásban szereplő összes jövedelem alapján fogják számítani a táppénz összegét. A KSH adatai szerint az elmúlt években a felére esett vissza a táppénzes napok száma.
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma számára elfogadhatatlan a kormány és a szociális partnerek között hétfőn aláírt bérmegállapodás - derül ki a mintegy hatszázkilencvenezer közszolgálati munkavállalót képviselő érdekvédelmi szervezet közleményéből.
A számvevőszék 2015. első félévi ellenőrzési terve alapján jövőre folytatódnak a kockázatos területeket érintő ellenőrzések; így további önkormányzati gazdasági társaságokat, a központi alrendszer egyes intézményeit és állami tulajdonban lévő társaságok gazdálkodását értékeli az Állami Számvevőszék
A 2011. decemberében elfogadott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv) 2012. október 12-ével lépett teljes körűen hatályba. Bevezetése három lépcsőben zajlott: 2011-ben a gazdálkodással kapcsolatos elemek, 2012-ben a feladatokra vonatkozó szabályozások és végül a testületre vonatkozó változások. A törvény kapcsán a téma szakértőivel Szegvári Péterrel, Zongor Gáborral és Szmetana Györggyel hangzott el beszélgetés a Rádió Orientben.
Összesen hét hosszú hétvége lesz 2015-ben, sőt 2016 is egyből egy nagyobb szünettel indul – írja a napi.hu.
Elkészült huszonöt budapesti emlékmű díszkivilágítása, január végéig pedig díszfényt kap további tizenegy köztéri szobor és más emlékművek is – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel.