„Nem járulok hozzá, hogy elkótyavetyéljék a város vagyonát, ami egyben nemzeti vagyon is” – nyilatkozta a 24.hu-nak Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, a Somogy megyei Tab fideszes polgármestere. Településén a bérlakás-értékesítés kényszere azt jelentené, hogy egymilliárd forintnyi vagyonért jó, ha 250-300 millió forint befolyna. Tab 2001-ben vágott bele a bérlakásépítésbe (akkoriban jól működött a Fidesz bérlakásprogramja), a 131 lakásból 90 az utóbbi tizenöt évben épült vagy újult meg. Schmidt a törvényjavaslatból a legsúlyosabbnak a közvagyon elherdálását tartja.
Hírek
Az illetékes kormányhivatal kezdeményezésére előbb a Magyar Államkincstár, aztán az Állami Számvevőszék is vizsgálhatja egy adott helyi önkormányzat gazdálkodását.
A Magyar falu program keretében újabb támogatásokat hirdettek meg. Gépjárműbeszerzés, közterület-karbantartás, eszközbeszerzés, járdaépítés és -felújítás – többek között ezekben a témákban érdekelt önkormányzatok pályázatait várják.
A kormány terve, hogy kiárusítsa az önkormányzati bérlakásokat, szétszaggatja a szociális védőhálót. Ez a döntés visszafordíthatatlan károkat fog okozni az egyre mélyülő lakhatási válságban, mert ezzel megszűnik a megfizethető önkormányzati bérlakásállomány.
A kormány elosztott 23 milliárdot a nagyvárosok között, de csak utólag kérdezte meg, hogy mire költik. Már bejelentették, ki mennyit kap, de a pénzt csak akkor utalják, ha az önkormányzatok megmondják, mire költik majd. A vidéki városok vezetői a jelek szerint elégedettek.
Nem lepte meg az elemzőket az, hogy áprilisban felszökött infláció: a járvány miatt tavaly tavasszal beszakadt olajárakból és a dohánytermékek jövedéki adójának idén áprilisi megemeléséből számítani lehetett erre. A kilátások alapján több elemzőház is 4,0 százalék fölé emelte az idei éves inflációra vonatkozó prognózisát.
Az Állami Számvevőszék 2021. május 27-én online konferenciát szervez, „Fenntarthatóság és integritás a közbeszerzésekben " címmel. Az esemény előadói között olyan szervezetek képviselői szólalnak fel, akik a közbeszerzések valamely területén meghatározó feladatok látnak el. Előadást tart az ÁSZ, a GVH és a Közbeszerzési Hatóság elnöke is.
Több mint 100 ezer önkormányzati (kisebb részben állami) tulajdonú bérlakás van ma Magyarországon. Egy fideszes törvényjavaslat kötelezővé tenné az önkormányzatoknak, hogy nagyon kedvező áron eladják ezeket az ingatlanokat, ha a bérlők jelzik vételi szándékukat. Azok a lakók is töredékáron vehetik majd meg az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásokat, akik csak egy-két éve laknak benne, és – mivel nincs erre vonatkozó korlátozás – akár már az adásvétel másnapján továbbadhatják sokkal magasabb, piaci áron. Több ellenzéki városvezető is megszólalt az ügyben, attól tartanak, hogy a lakásmaffia, valamint az ingatlanbefektetők járhatnak jól a változtatásokkal, és a lakhatási szegénység mélyülését is reális veszélynek tartják.
Arányait tekintve több mint kétszer annyi megváltozott munkaképességű ember dolgozik ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt, többségüket piaci alapon működő cégek alkalmazzák.
Miniszteri biztost nevezett ki a Balaton élővilágának megóvására Nagy István agrárminiszter.
Akár meg is háromszorozhatják eddigi keresetüket a Gazdaságvédelmi Alap forrásaiból csütörtökön induló „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program résztvevői. Minél hamarabb lép ki valaki a közfoglalkoztatásból, annál több támogatáshoz juthat.
Egy kisebb városnyi embert, összesen 13.428 állampolgárt regisztráltak sikeresen a koronavírus elleni védőoltásra az „Oltass, hogy élhess!” címmel lezajlott országos civil kampány önkéntesei és aktivistái az elmúlt három hétben Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistelepülésein, szegregált városrészekben, zsákfalvakban.
Az integritáskultúra megszilárdítása érdekében az Állami Számvevőszék egy folyamatosan rendelkezésre álló, online felületen könnyen kitölthető kérdőívet kínál a magyar közszféra szervezetei számára, kitöltésével a szervezetek fel tudják mérni és értékelni tudják az integritási helyzetüket.
Székesfehérvár első embere szerint érdemes lenne megszüntetni a járvány miatt bevezetett ingyenes parkolás, egyetért vele a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is, viszont a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetője még várna a döntéssel.
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége alternatív tervet tett közzé az uniós helyreállítási alap forrásainak felhasználásáról. A terv négy pillére közül a legfontosabb a társadalmi szolidaritás megerősítése.
Szigorú, feszes költségvetéssel és a tartalékok elhasználásával próbálják a legtöbb városban megőrizni a pénzügyi működőképességet, de többen hitelfelvételre vagy értékpapírok eladására is rákényszerülnek. Van, ahol az iparűzési adó megfelezése miatt adott állami kompenzáció annyira elég, hogy egy kicsit kint legyen a vízből a város, máshova, például Budapestre és Győrbe nem jut ebből a keretből pénz.
Az átoltottság növekedésével és a szolgáltatások újranyitásával a munkáltatók is várják a munkavállalók visszatérését a korábbi munkakörnyezetbe, emellett a munkaerő-kölcsönző cégek igyekeznek olyan dolgozókat közvetíteni, akik megfelelnek a megrendelők elvárásainak. De vajon a munkáltatók kérhetik-e a védettség igazolását, lehet-e a védettség foglalkoztatási feltétel? A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértő jogászai összefoglalták a legfontosabb tudnivalókat.
Évek óta egyre hangsúlyosabb az élet legtöbb területén a digitalizáció előretörése, miközben az államigazgatás, a bürokratikus folyamatok terén még mindig hiányérzete lehet az embernek. Az e-Jogsegéd Kft. operatív igazgatója, Várnai Zoltán Soma szerint azonban az utóbbi évben itt is jelentős változások történtek, és bár egy hosszú folyamat elején járunk, a változás jelei már kétségtelenül érzékelhetőek.
A helyi iparűzési adóbevételek csaknem kétharmada mögött Budapest, a 23 fővárosi kerület és a 23 megyei jogú város áll. Az összes önkormányzati bevétel harmadát jelentik a helyi adók, amelyek mintegy 80 százaléka helyi iparűzési adó (hipa). A beszedése azonban nagyon aránytalan, az adóból származó bevétel 90 százaléka az önkormányzatok 8,5 százalékától származik.
Benyújtotta az Országgyűlésnek a 2020-as évről szóló beszámolóját az Állami Számvevőszék. A beszámolót és az új stratégiát tartalmazó adathordozót Domokos László elnök kedden adta át Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének az Országházban.
Megduplázott keretösszeggel, egymilliárd forinttal folytatódik a Településfásítási Program júniusban. Újabb huszonnégyezer fa telepítésére lesz lehetősége az önkormányzatoknak.
Napvilágra került az az összeg – 23 milliárd forintról van szó –, amellyel a kormány kárpótolni kívánja az önkormányzatokat azokért az elvonásokért, kiesett bevételekért, amelyek tavaly és az idén a „védekezés közös feladatunk” címen elvontak a helyi önkormányzatoktól. Nem kevés pénzről van szó: egyes számítások szerint csak a vállalkozások adóterheinek csökkentése címén 150 milliárdot vontak el településektől. Gémesi György, Gödöllő polgármestere kettős szemüvegen át látja a helyzetet: egyrészt a saját városának gondjaival kell szembesülnie, másrészt a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnökeként országos rálátása is van a problémára.