A nemzeti választási rendszer működőképes, és ennek megfelelően látja el a választási folyamatból származó újabb és újabb feladatait – közölte a Nemzeti Választási Iroda szerdán az MTI-vel. Az MTI azért kereste meg az NVI-t, mert az Index azt írta: „becsődölt a milliárdos értékű választási rendszer”.
Hírek
Több milliárd forintos adminisztratív költségektől is megszabadulhatnak a hazai önkormányzatok azzal, hogy az állam átvállalta összesen körülbelül 1100 milliárd forintos adósságukat – derült ki a Magyar Nemzet körkérdéséből. Dunaújvárosban és Sopronban a teljes futamidő alatt a háromszázmillió forintot is meghaladja a megtakarítás, de más településeken is milliókat spórolnak meg.
Közel 150 millió forintos beruházással napelemes rendszert telepítenek kilenc bonyhádi önkormányzati intézmény épületére, a kivitelezés márciusban kezdődik. Az önkormányzat 85 százalékos európai uniós támogatással valósítja meg a fejlesztést.
Meggondolták magukat a kormánypártok, időt nyertek a Magyarországon élő uniós állampolgárok.
2014 áprilisáig 46 új típusú kormányablakot adnak át az országban. A korábbi 150 helyett több mint 250 ügytípust integráló ügyintézési pontok fizikai megjelenésükben és tartalmukban is egyformák és akadálymentesítettek lesznek. A Rádió Orient műsorában Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár elmondta, körülbelül 350 hivatal kialakítását tervezik hosszú távon a rendelkezésre álló forrásokból.
Minden, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárnak meg kell kapnia választási értesítőjét a hét első felében - közölte a Nemzeti Választási Iroda. A választópolgár az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához fordulhat, ha nem kap értesítőt, és akkor is, ha esetleg elveszíti.
Utoljára 1998 és 2002 között foglalkozott Szeged és környéke érdemi kérdésként az ifjúságpolitikával – azóta nem születtek érdemi válaszok a fiatalok gondjaira. Ezért látta indokoltnak Csongrád megye kormánymegbízottja, hogy jöjjön létre egy olyan egyeztető fórum, amely a fialakokat tömörítő civil szervezeteket ülteti egy tárgyalóasztalhoz.
Gazdaságilag és nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségűek az Európai Területi Társulások (ETT) Magyarország számára - hangsúlyozta Rétvári Bence a hét végén Budapesten – írja az MTI.
Hétfőtől kaphatják meg a jelöltek és jelölőszervezetek az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az áprilisi országgyűlési választás aláírásgyűjtése. Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, kivéve munkahelyen, szolgálati, tömegközlekedési eszközön, önkormányzat hivatali helyiségeiben, oktatási intézményben, egészségügyi szolgáltató helyiségeiben.
Az országban sorra nyíló kormányablakok a közigazgatás új civilizációjának hírnökei - mondta Navracsics Tibor Tiszalökön, ahol átadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település kormányablakát – írja az MTI.
Érdemben kell vizsgálódniuk az eljáró bíróságoknak, ha a közérdekű adat kiadása iránti perben döntés-előkészítésre hivatkozva korlátozzák a nyilvánosságot - mondta ki az Alkotmánybíróság a Pécsi Vízmű Zrt.-vel kapcsolatos adatkérési ügyben, a Kúria döntését megsemmisítve.
Az LMP az ombudsmanhoz fordul, hogy történt-e alapjogsértés a téli közmunkaprogramban. A képzések megszervezésével kapcsolatos súlyos hiányosságok, a jogi, személyi és tárgyi feltételek hiánya a program elindulásakor a párt szerint sértette a jogbiztonságot.
2015-ben kapcsolódnak össze a közigazgatási nyilvántartások, amely végén a rendszer 1-2 napos átfutási idővel képes lesz szinkronizálni az adatmódosításokat. Az e-szolgáltatások számára megszűnnek a határok, terjed az elektronikus fizetés és a szabad szoftverek használata, a fejlődésből pedig a közszféra is profitál. A Rádió Orient műsorában Fekete Gábor, e-közigazgatásért felelős helyettes államtitkár mutatta be a legújabb trendeket.
Csúcsszínvonalat képviselő közvilágítási koncepció kifejlesztésén dolgozik a GE Hungary Kft. konzorciumi partnereivel - közölte a General Electric. Tájékoztatásuk szerint a projektet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 571,2 millió forinttal támogatja.
Alig figyelnek az uniós jogra a magyar bírák, ügyvédek, pedig egy tagállam jogászai számára az ugyanúgy az alkalmazandó jog része és perdöntő lehet egy-egy ügyben, mint a hazai szabályozás - mondta Osztovits András kúriai bíró egy sajtóbeszélgetésen, amelyről a napi.hu számol be.
Az ügyfélszolgálati tevékenység, az ügyintézés ellenőrzése lesz a BEMSZ-ETK gyakorlati szemináriumok februári témája. A terület ellenőrzése jóval sokrétűbb az általános hiedelmeknél, érdemes tájékozódni ezen a területen is.
Alig fél éve maradt arra több mint háromezer önkormányzatnak és több ezer központi államigazgatási szervezetnek, hogy végrehajtsa az információbiztonságról szóló, tavaly hozott törvényt. A július elsejei végső határidő be nem tartásával az intézmények 50 ezertől 5 millió forintig terjedő bírságot kockáztatnak.
Egy vecsési bevásárlóközpontban nyílt meg az ország harmadik integrált járási kormányablaka február hetedikén. A hivatal átadásán Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a reform eredményeként éves szinten mintegy 5 millió ügy kerül át az önkormányzatoktól a járások és a megyei kormányhivatalok feladatkörébe – írja az OrientPress Hírügynökség.
A 2016-ra egységessé váló kormányzati IT-háttér lehetővé teszi, hogy 2018-ra az állampolgárok és a vállalkozások minden közigazgatási ügyüket teljes egészében elektronikusan intézhessék - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Ezt a feladatot is tartalmazza a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el a kormány.
Szakmai körlevelekkel és képzésekkel segíti a helyi önkormányzatok munkáját a Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya. A képviselők és a polgármesterek egy ötalkalmas továbbképzés során többek között a helyi önkormányzás, a településfejlesztés, a helyi építési szabályzatalkotás, valamint a szociális és gyámhivatal tevékenységének területeibe tekinthettek be – mondta el a Rádió Orientnek Hajnalné Szecsődi Zsuzsanna főosztályvezető.
Kaposvár önkormányzata az idén 11,5 millió forinttal 160 egyetemista, illetve főiskolás tanulmányait támogatja ösztöndíjjal a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében. A tanulmányi és szociális helyzettől függően havonta háromezer és tízezer forint közötti összegről szóló értesítőket Szita Károly polgármester adta át a pályázóknak.
A kormány arra törekszik, hogy a monopolhelyzetben lévő közszolgáltatóknál visszaállítsa a magyar tulajdonjogot, mert annál erősebb jogi lehetőség nincs az árképzés befolyásolására - mondta Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára egy rezsicsökkentésről szóló csepeli fórumon – írja a napi.hu.